23 August 2017

News Flash

इतुके होती बदल, बदल की..

आपल्या नोकऱ्या जातायत, नव्या नोकऱ्या तयार होताना दिसत नाहीत

गिरीश कुबेर | Updated: December 10, 2016 2:30 AM

आपल्या नोकऱ्या जातायत, नव्या नोकऱ्या तयार होताना दिसत नाहीत आणि तरी बँकर्सचं, शेअर बाजारवाल्यांचं कसं काय उत्तम चाललेलं असतं हा प्रश्न अमेरिकेतल्या सामान्य माणसाला पडला. त्याचं उत्तर या नागरिकांनी ट्रम्प यांच्या पारडय़ात आपलं मत घालून दिलं. आणि आता..

हँक पॉल्सन, रॉबर्ट रूबिन, लॉरेन्स समर्स किंवा हेन्री फौलर हे अमेरिकेचे माजी अर्थमंत्री, युरोपीय बँकेचे प्रमुख मारियो द्राघी, बँक ऑफ इंग्लंडचे गव्हर्नर मार्क कार्ने, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल, इटलीचे माजी पंतप्रधान रोमानो प्रॉदी, जागतिक बँकेचे माजी अध्यक्ष रॉबर्ट झोलिक, ग्रीसच्या मध्यवर्ती बँकेचे प्रमुख एफ्तिमिओस ख्रिस्तोद्लु, स्पेनचे अर्थमंत्री गुर्लेर्मो द ला द्हेसा, शिकागोचे महापौर रहाम एम्यॅनुएल, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ या कुस्तीतमाशाचा प्रमुख पैलवान चार्ली हास, दक्षिण आफ्रिकेच्या मध्यवर्ती बँकेचे प्रमुख टिटो मोबेनी आणि.. आणि ..

ही यादी कितीही वाढवता येईल. प्रश्न इतकाच की या सगळ्यात समान धागा कोणता? म्हणजे हे सर्व उच्चपदस्थ आहेत या सत्याखेरीज या सर्वाना लागू पडेल किंवा बांधून ठेवेल असं एखादं समान सूत्रं काय? या प्रश्नाचं उत्तर ज्यांच्याकडे आहे त्यांनी पुढचा मजकूर वाचला नाही तरी काहीही हरकत नाही. पण ज्यांना हे उत्तर माहीत नसेल, त्यांनी मात्र हे आवर्जून समजून घ्यायलाच हवं.

तर या सर्वात समान असा घटक एकच. तो म्हणजे हे सर्व आयुष्याच्या कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यावर जगातल्या सगळ्यात मोठय़ा बँकेच्या सेवेत होते.

गोल्डमन सॅक हे या बँकेचं नाव.

मार्कूस गोल्डमन आणि सॅम्युएल सॅक या दोघांनी एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात ही बॅँक स्थापन केली. हे दोघेही जर्मन ज्यू. जगातल्या ज्या काही तगडय़ातल्या तगडय़ा संस्थांवर ज्यू.. म्हणजे यहुदी धर्मीय.. मंडळींचा प्रभाव आहे त्यातली ही एक अग्रगण्य संस्था. हे दोघेही मित्र. जर्मनीतल्या बव्हारिया प्रांतातले. पुढे अमेरिकेत आले आणि त्यांनी ही बँक काढली. नंतर ते एकमेकांचे नातेवाईकही बनले. यातल्या सॅम्युएल सॅक याचा एक मित्र होता. फिलीप लेहमन नावाचा. या दोघांनी मिळून जगात पहिल्यांदा कंपन्यांना समभाग देण्याचा प्रयोग केला. अर्थातच अमेरिकेत. यातल्या फिलीप लेहमन यानं स्वत:ची अशी वेगळी बँक काढली. लेहमन ब्रदर्स. २००८ च्या आर्थिक संकटात बुडालेली विख्यात लेहमन ब्रदर्स बँक ती हीच.

त्या वेळी या लेहमन ब्रदर्सला सरकारी निधीचा रसदपुरवठा करायला बराक ओबामा यांच्या सरकारातले अर्थमंत्री हेन्री पॉल्सन आणि नंतर टिमोथी गॅथ्नर (सध्या गॅथ्नर हे वॉर्बर्ग पिंकस या बलाढय़ गुंतवणूक कंपनीचे प्रमुख आहेत.) या दोघांचा विरोध होता. त्या वेळी अमेरिकेत मंदीची लाटच्या लाट होती. अनेक बँका, वित्तसंस्था त्यात गटांगळ्या खात बुडाल्या. नको त्यांना, ऐपत नसलेल्यांना या बँकांनी इतकी कर्जे दिली होती की त्यामुळे उगाच एक खोटा डोलारा तयार झाला. अखेर तो फुटला. त्या वेळी सरकारी मदतीनं काही बँका वाचवल्या गेल्या. लेहमनच्या नशिबात काही ही सरकारी मदत नव्हती. त्यामुळे अखेर ती बुडाली.

पण गोल्डमन सॅक मात्र प्रचंड नशीबवान. या बँकेला सरकारी रसद मिळाली आणि तिने पुन्हा एकदा प्रचंड भरारी घेतली. गोल्डमॅन सॅकच्या मोठेपणाची खरं तर आपल्याला कल्पनाही करता येणार नाही. न्यूयॉर्कला जगप्रसिद्ध वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या विख्यात मनोऱ्यांसमोर या बँकेचं तशाच मोठय़ा मनोऱ्यांत कार्यालय आहे. तर मुद्दा इतकाच की इतक्या बलाढय़ बँकेला अमेरिकी सरकारची मदत मिळाली कशी? त्याचं उत्तर साधं होतं आणि आहेही. ते म्हणजे अमेरिकेचा अर्थमंत्रीच एकेकाळी या बँकेचा नोकर होता.

त्या वेळी पुन्हा एकदा या बँकेच्या लागेबांध्यांची चर्चा सुरू झाली. या बँकेच्या एकूण प्रभावक्षेत्रामुळे असेल किंवा तिच्या केवळ आकारामुळे असेल वित्तीय क्षेत्रातल्या प्रत्येकाला कधी ना कधी तरी आपण या बँकेसाठी काम करायला हवं, असं वाटत असतं. तिचं प्रभावक्षेत्र इतकं मोठं आहे की जगातले वित्तीय क्षेत्रातले शब्दश: हजारो अधिकारी कधी ना कधी या बँकेच्या छताखालून गेलेले असतात. आणि योगायोग असा की यातलेच बरेचसे उच्चपदस्थ सत्ताधीश होतात. मग तो देश इंग्लंड असो की इजिप्त. गोल्डमन सॅकची ऋणी नाही अशी एकही व्यक्ती नाही असा एकही देश असू शकत नाही. त्यामुळे होतं काय, की कोणाचंही सरकार कोणत्याही देशात आलं तरी नव्या सत्ताधीशांत या बँकेचा कोणीच नाही, असं होतच नाही. अमेरिकेत क्लिंटन प्रशासनात या बँकेचे सहानुभूतीदार होते, त्याच्या नंतरच्या बुश प्रशासनातले अनेक जण या बँकेचे हितचिंतक होते आणि इतकंच काय विद्यमान बराक ओबामा सरकारमध्येही अर्धा डझनापेक्षा जास्त उच्चपदस्थ या बँकेशी संबंधित होते. क्लिंटन काय किंवा बुश काय किंवा पुन्हा ओबामा काय. हे अनुक्रमे डेमोक्रॅटिक, रिपब्लिकन आणि पुन्हा डेमोक्रॅटिक पक्षाचे. म्हणजे पक्ष कोणताही असो. रिपब्लिकन किंवा डेमोक्रॅटिक. गोल्डमन सॅकचा संबंध नाही असं होऊच शकत नाही.

नुकत्याच पार पडलेल्या अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीत तर डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या हिलरी क्लिंटन या गोल्डमन सॅकच्या प्रभावाखाली असल्याचा आरोप झाला होता. या बँकेने हिलरीबाईंना व्याख्यानासाठी बोलावलं होतं. त्या बदल्यात तब्बल अडीच लाख डॉलर इतकी डोळे विस्फारणारी बिदागी त्यांना दिल्याच्या नोंदी या निवडणुकांत प्रसृत झाल्यानं हिलरी आणि गोल्डमन यातले संबंध अगदी चव्हाटय़ावर आले.

त्यामुळे अर्थातच रिपब्लिकन पक्षाचे दावेदार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हिलरीबाईंविरोधात झोड उठवली. रास्तच होतं ते. हे सगळे बडे भांडवलदार, बँकर्स यांचं आणि हिलरीबाईंचं किती साटंलोटं आहे हे ट्रम्प यांच्या प्रचाराचं सूत्रं होतं. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची वाट ज्या कोणामुळे लागली असेल त्यात या बँकांचा मोठा वाटा आहे, असं ट्रम्प सप्रमाण सिद्ध करत. या बँका, वॉल स्ट्रीटवरच्या जागतिक भांडवली बाजारातले सटोडिये यांना कधीही आर्थिक तंगीची झळ पोहोचत नाही. देशाची अर्थव्यवस्था खड्डय़ात गेली तरी हे बँकर्स आणि बाजारातले सटोडिये यांना मात्र कायमच अच्छे दिन कसे हा प्रश्न निवडणुकीच्या प्रचारात ट्रम्प विचारत. चांगला प्रतिसाद मिळायचा त्यांना या मुद्दय़ावर. साहजिकच होतं ते. लोकांना राग होता या बँकर्सचा. आपल्या नोकऱ्या जातायत, नव्या नोकऱ्या तयार होताना दिसत नाहीत आणि तरी या बँकर्सचं, शेअर बाजारवाल्यांचं कसं काय उत्तम चाललेलं असतं हा प्रश्न अमेरिकेतल्या सामान्य माणसाला पडला. त्याचं उत्तर या नागरिकांनी ट्रम्प यांच्या पारडय़ात आपलं मत घालून दिलं. ट्रम्प विजयी झाले.

त्यांची या बँकर्सविरोधातली भूमिका लोकांना भावली. मी सत्तेवर आलो तर या बँकर्सना पहिले सरळ करीन.. ते फार माजलेत.. सरकारचा त्यांना काहीही धाक नाही.. शेअर बाजारवाले आणि हे बँकर्स यांच्या विरोधात माझ्या सरकारची आघाडी असेल. अशी आश्वासनं ट्रम्प यांची होती. लोकांना हे असं हवं होतं. प्रचलितांची नांगी मोडणारा असा कोणी तरी आपल्याला हवा.. असं नागरिकांना वाटू लागलं. साहजिकच ट्रम्प निवडून आले. नव्या वर्षांच्या २० जानेवारीला, शुक्रवारी, ट्रम्प आपली अध्यक्षपदाची कारकीर्द सुरू करतील. त्या दिवशी त्यांचा शपथविधी होईल. सध्या ते आपल्या सरकारात कोणाकोणाला घ्यायचं यासाठी त्यांची निवड सुरू आहे. या आठवडय़ात काही नावं जाहीर झालीयेत. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सगळ्या महत्त्वाच्या पदांवर ट्रम्प यांनी गोल्डमन सॅकमधल्या अधिकाऱ्यांचीच निवड केलीये.

हे वाचून भाबडय़ांना तेवढा जरा धक्का बसेल. हे असे भाबडे ज्यांना वाटतं सत्ताबदल झाला की सत्तासमीकरणांत, सत्तेमागील सूत्रधारांतही बदल होतो. आणि हे असे भाबडे फक्त अमेरिकेतच असतात असं थोडंच आहे? अशांना सांगायला हवं..

इतुके होती बदल, बदल की तसे बदलले काहीच नाही..

 

गिरीश कुबेर

girish.kuber@expressindia.com

@girishkuber

First Published on December 10, 2016 2:30 am

Web Title: donald trump hillary clinton barack obama
  1. मृदुला पुरोहित
    Dec 10, 2016 at 10:33 am
    ह्या लेखा वरून गिरीष कुबेरांना ह्या विषयाची बरीच जाण आहे असे दिसते. त्यांनी "फोर हॉर्समेन" (Four Hor) ह्या इंग्रजी माहितीपटाचा(युट्युब वर) आधार घेऊन काही मराठीतून लेख लोकसत्तेत जरूर छापावेत. "फोर हॉर्समेन" हा माहितीपट ह्याच विषयावर आहे आणि त्या पासून भारतीय जनतेने खूप काही शिकण्या सारखे आहे. महितीपट इंग्रजीतून असल्यामूळे तो बऱ्याच मराठी जनतेपर्यंत पोहचत नाही. जर ह्या महितीपटचा आधार घेऊन मराठीतून लेख लिहिलेगेले तर ते बऱ्याच लोकांपर्यंत पोहचतील. गिरीष कुबेरांनी ह्या विनंतीचा जरूर विचार करावा.
    Reply
  2. S
    Shreyas
    Dec 10, 2016 at 8:08 am
    Nice article.It will be interesting to read simialar story about recent political changes in India (new vs old Gov, Demonetisation etc) considering smililar premise.
    Reply
  3. S
    Shriram
    Dec 10, 2016 at 6:40 pm
    कोठून काय उचलावे याची चांगली जाण आहे. अर्थात त्यासाठी सुद्धा अभ्यास असायला लागतो आणि तो निश्चित आहे. आपल्याला बसल्या जागी एखाद्या विषयाची पार्श्वभूमी आणि त्यावर सध्या चाललेली चर्चा यांचा एकांगी का होईना परिचय घडतो. खरे तर असे चतुरस्त्र वाचन असणाऱ्याने देशी राजकारणात जास्त सजग असले पाहिजे. आणि झापडबंद आकसबुद्धी कमी केली पाहिजे.
    Reply