जॅनेट येलेन, मारिओ द्राघी आणि मार्क कार्ने या तिघांच्याही सद्य:स्थितीतलं साम्य लक्षात घेतल्यास, या तिघांशी जे राजकारण होत आहे ते ओळखीचं वाटू लागतं. या खेळात आपण मागे नाही, हेही सहज लक्षात येतं.. राजकारण हे तात्कालिक असतं. मग ते व्यक्तीचं असो किंवा अनेक व्यक्तीचं. त्याचा हेतूच तात्कालिक असल्यानं त्यातून होणारे फायदे-तोटे हे तात्कालिक उद्दिष्टांसाठीच असतात. अशा वेळी प्रश्न असा की, या सर्व तात्कालिकतेच्या खेळात अनंत काळासाठी निर्मिलेल्या व्यवस्थांना किती ओढलं जावं? अध्यक्षीय निवडणुकांच्या निमित्तानं अमेरिकेत सध्या हा प्रश्न चर्चिला जातोय. विविध संस्थांच्या विचारसभा, थिंकटँक्स, बिगरराजकीय संघटना अशा अनेकांनी हा मुद्दा निवडकांच्या चिंतनातून बाहेर काढून सार्वजनिक चर्चेच्या व्यासपीठावर आणला आहे. ब्रुकिंग इन्स्टिटय़ूट, पीटरसन इन्स्टिटय़ूट फॉर इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्स अशा संस्थांच्या प्रतिनिधींनी अमेरिकेत जे काही झालं त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केलीच आहे. निमित्त आहे ते रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रतिस्पर्धी हिलरी क्लिंटन यांच्याबरोबरच्या पहिल्या वादफेरीत अमेरिकी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या, फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या प्रमुख जॅनेट येलन यांच्यावर केलेला हल्लाबोल. वास्तविक निवडणुकांचं मुख्य कथानक जाऊ दे, पण अनेक उपकथानकांतही येलेन यांचा दुरान्वयानेही संबंध नाही. तरीही ट्रम्प यांनी त्यांच्यावर अनावश्यक टीका केली. फेडच्या प्रमुख येलेन या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या क्लिंटन यांना फायदा व्हावा म्हणून मुद्दाम लघुकालीन व्याजधोरणात व्याजदर कमी ठेवतायत. यामुळे भांडवली बाजारात कृत्रिम उसळी तयार होतीये. आपण जे काही करतोय त्याबद्दल येलेन यांना लाज वाटायला हवी. हे त्यांचं वागणं आणि त्यांचे निर्णय हे निष्पक्ष व्यवस्थेसाठी अत्यंत अशोभनीय आहेत. मी जर अध्यक्ष झालो तर या बाईला पहिल्यांदा फेडच्या प्रमुख पदावरनं काढीन. ही सगळी ट्रम्प यांची मुक्ताफळं. ते बोलायला लागले की, आणि विशेषत: कोणा विरोधात, कुठे थांबावं हे त्यांना कळतं असं मानायला एकही पुरावा उपलब्ध नाही. त्यांच्या या टीका धबधब्यानं समस्त व्यवस्था अमेरिकेत अवाक् झाली नसती तरच नवल. या राजकारणात ट्रम्प यांनी उगाच येलेन यांना ओढायचं कारणच काय, असा एक प्रश्न ज्या काही बँकर्सशी चर्चा झाली त्यांच्याकडून उपस्थित केला गेला. खरं तर अमेरिकी इतिहासात फेड प्रमुख हा सत्ताधीशांच्या टीकेचा कधीच विषय नव्हता असं नाही, पण ती टीका आर्थिक मुद्दय़ांभोवतीच फिरली. अपवाद एक. याआधीच्या निवडणुकांत एक रिपब्लिकन रिक पेरी यांनी तत्कालीन फेड प्रमुख बेन बर्नाके यांच्यावर थेट राजद्रोहाचाच आरोप केला होता. २००८ सालच्या आर्थिक तंगीनंतर अर्थव्यवस्थेत धुगधुगी राहावी म्हणून बर्नाके यांनी क्वांटिटेटिव्ह इिझंगचा मार्ग निवडला होता. म्हणजे विशिष्ट काळानी फेड अर्थव्यवस्थेत भरभक्कम डॉलर्स सोडत असे. असं करावं लागत होतं, कारण चलनाची अनुपलब्धता होण्याची शक्यता होती. कारण सगळेच हातचं राखून खर्च करत होते. त्यामुळे बाजारात रोख रक्कमच येत नव्हती. आपल्याकडे रुपयाचा प्रवाहच समजा आटला तर काय परिस्थिती येईल? तसंच ते. तर त्या वेळी पेरी यांनी बर्नाके यांना एकदम राजकारणाच्या रिंगणात आणलं. त्याही आधी निक्सन यांच्या आणि नंतर थोरल्या जॉर्ज बुश यांच्या काळात सरकार आणि फेड यांच्यात तणावाचे प्रसंग होते, पण तरी आता ट्रम्प जे काही करत आहेत, तितकी क्षुद्र पातळी कधी गाठली गेली नव्हती. बरं, अशा लढाईत युद्धभूमी उंचसखल असते. म्हणजे राजकीय व्यक्ती कोणाही विरुद्ध काहीही बोलू शकते, पण दुसऱ्या बाजूनं तितकंच जोरकस प्रत्युत्तर देता येईल अशी सोय नसते. अर्थात तशी सोय नाही ते बरंच आहे. नाही तर फेड प्रमुखासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्ती राजकारणाच्या चिखलफेकीत अडकायची. नाही म्हणायला या वेळी येलेनबाईंनी ट्रम्प यांनी केलेल्या आरोपांकडे अगदीच दुर्लक्ष केलं असं नाही. आपला, आपल्या पदाचा आब राखत त्या इतकंच म्हणाल्या : आमचा आणि राजकारणाचा काहीही संबंध नाही. पतधोरणासारख्या विषयांना हाताळताना आमच्या मनात कोणताही पक्षीय दृष्टिकोन असत नाही. ट्रम्प यांच्या या उघड उघड प्रक्षोभक टीकेनंतर रिपब्लिकन, डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांच्या खालच्या फळीच्या नेत्यांनी फेडविषयी प्रश्न निर्माण करायला सुरुवात केली. हे अपेक्षितच होतं, कारण या सगळ्यांना खुपतीये ती फेडची स्वायत्तता. ट्रम्प यांच्या टीकेचा परिणाम म्हणून फेडच्या स्वायत्ततेलाच वेसण घालायचे प्रयत्न होतील की काय, अशी भीती अमेरिकेत बँकिंग क्षेत्रात व्यक्त होतीये. या स्वायत्ततेला बांध घालण्याचा एक सार्वत्रिक सोपा मार्ग जगभरातल्या राजकारण्यांना माहितीये. तो म्हणजे फेडमध्ये अंतिम निर्णय घेण्याच्या मंडळातल्या सदस्यांची संख्या वाढवायची. पण जॅनेट येलन या अशा हल्ले सहन कराव्या लागणाऱ्यांत एकटय़ा नाहीत. दूर तिकडे युरोपात असेच दोन मध्यवर्ती बँकर्स राजकारणाच्या आरोपांत अडकलेत. एक आहेत युरोपीय मध्यवर्ती बँकेचे मारिओ द्राघी आणि दुसरे म्हणजे ब्रिटनच्या मध्यवर्ती बँक ऑफ इंग्लंडचे मार्क कार्ने. या दोघांनाही सध्या राजकारण्यांच्या चिखलफेकीला तोंड द्यावं लागतंय. यातले कोणा एका देशाचे मुख्य बँकर नाहीत. ते युरोपीय समुदायाच्या बँकेचे प्रमुख आहेत. त्यांना टीका सहन करावी लागतीये जर्मनीच्या राजकारण्यांकडून. जगातल्या अन्य काही चांगल्या बँकर्सप्रमाणे द्राघी हे चलनवाढ रोखण्याला महत्त्व देतायत. त्यामुळे व्याजदर काही उतरत नाहीयेत. त्यामुळे उद्योगपतींना व्यवसाय विस्तार आदींसाठी लागणारी र्कज महाग झालीयेत. जर्मन राजकारणी त्यामुळे संतप्त आहेत, कारण उद्योग वगैरे वाढवण्याची क्षमता संपूर्ण युरोपीय संघात फक्त जर्मनीतच उरली आहे. बाकी सगळे देश गपगार आहेत. तेव्हा द्राघी यांच्या धोरणामुळे अर्थव्यवस्था स्तब्ध झाल्याचा आरोप त्यांच्यावर जर्मन अर्थमंत्री वुल्फगँ श्वबल यांनी केलाय. हे इथपर्यंत एक वेळ समजून घेण्यासारखं, पण जर्मनीचे अर्थमंत्री त्याहून पुढे गेले आणि द्राघी यांच्या धोरणाला त्यांनी राजकीय हेतू चिकटवले. जर्मनीतल्या विरोधी पक्षाला मदत व्हावी यासाठी द्राघी हे असा निर्णय घेतायत - त्यांना सरकारच्या मागे असलेलं जनमत बघवत नाहीये - ते विरोधी पक्षाला मिळालेत. देशाचा अर्थमंत्रीच असं म्हणतोय म्हटल्यावर जर्मनीतल्या छोटय़ामोठय़ा राजकारण्यांनीही तीच री ओढायला सुरुवात केली. यातला बरा भाग इतकाच की, चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांनी काही अशी भूमिका न घेण्याचा विवेक दाखवलाय. शेजारी ब्रिटनमध्ये मार्क कार्ने यांच्याही मागे स्थानिक राजकारणी लागलेत. कार्ने यांनी जाहीरपणे ब्रेग्झिटच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. ब्रेग्झिट प्रत्यक्षात आलं तर ब्रिटनच्या अर्थस्थैर्यावर त्याचा गंभीर परिणाम होईल, त्यातनं सावरायला बराच काळ जावा लागेल, असं कार्ने यांचं म्हणणं होतं. रास्तच होतं ते, पण त्यामुळे ब्रेग्झिट समर्थक राजकारणी त्यांच्यावर चिडलेत. ‘कार्ने यांनी राजकीयदृष्टय़ा पक्षपाती भूमिका घेतली.. हे त्यांच्या पदाला शोभणार नाही’ अशी ही टीका आहे. तिची पर्वा न करता कार्ने यांनी आपल्या ताज्या पतधोरणात पाव टक्का व्याजदर कमी केला. त्यामुळे तर राजकारणी चवताळलेच आहेत. आपल्या टीकेची तमा न बाळगता हा बँकेचा गव्हर्नर त्याला हवे ते निर्णय घेतोच कसा.. असा या तक्रारींमागचा, टीकेमागचा सूर आहे. या तीनही देशांच्या अर्थव्यवस्थांपासून आपली अर्थव्यवस्था कैक योजने मागे आहे. ती या देशांच्या आर्थिक क्षमतेच्या जवळपास येण्याची तूर्त तरी शक्यता नाही, पण तरी हे सगळं आपल्याला किती ओळखीचं आहे.. ..चला, निदान तेवढी तरी बरोबरी. - गिरीश कुबेर girish.kuber@expressindia.com Twitter : @girishkuber
