ही एकाच समस्येची दोन रूपं. दोन स्वतंत्र प्रांतांत घडणारी. यातली एक आहे पहिल्या जगातली. एकमेव महासत्ता असलेल्या धनाढय़ अमेरिका या देशातली. आणि दुसरी तिसऱ्या जगातल्यांच्या यादीतही तळाला असलेल्या, दरिद्री, अविकसित अशा म्यानमार आणि परिसराला भेडसावणारी. दोन्ही भूभाग प्रचंड अंतरानं विभागलेले, पण समस्येचं रूप एकच. नको असलेल्या माणसांचं काय करायचं? हा मूळ मुद्दा. पण तो इतकाच नाहीये. त्याच्या पोटात असंख्य उपमुद्दे आहेत. मुळात हा असा नको वाटून घ्यायचा अधिकार आहे का? असलाच तर तो ठरावीकांनाच का? आणि एखाद्याला नाही म्हणताना त्याचा धर्म, वर्ण, वंश वगैरेचा विचार करावा का? म्हणजे जीव वाचवण्यासाठी काही जण समोर आले तर त्यांचा जीव आपण त्यांचा धर्म वगैरे पाहून वाचवणार का? वगैरे वगैरे. आणि महासत्ता असलेल्या आणि महासत्तेचं स्वप्नदेखील झेपणार नाही अशा देशातल्या माणसांत समान गुण दिसत असतील तर माणुसकीसाठी महासत्तापण असणं आणि नसणं यामुळे काय फरक पडतो? महत्त्वाचं म्हणजे या दोन टोकांत महासत्तापदाचं स्वप्न पाहणाऱ्या आपलं काय स्थान आहे? आपली या प्रश्नाविषयीची नैतिक भूमिका काय? की आपल्याला काही नैतिक भूमिकाच नाही? पहिल्यांदा अमेरिकेतल्या समस्येविषयी. त्या देशात लहानपणीच, न कळत्या वयातच जे स्थलांतरित झाले आणि आता मोठे, जाणते झाल्यावरही त्याच देशात आहेत त्यांना ड्रीमर्स म्हणतात. म्हणजे स्वप्नाळू. अमेरिकेच्या भूमीत आपली हरवलेली आयुष्य नावाची ठिपक्यांची रांगोळी रेखाटण्याचं स्वप्न पाहणारे. हे सर्व अमेरिकेचे तत्त्वत: बेकायदेशीर रहिवासी. पण नियम, कायदा वगैरे जंजाळ काही कळायच्या आतच अमेरिकेच्या भूमीत आलेले/आणलेले किंवा बेकायदेशीररीत्या सोडलेले. हे आता अमेरिकेच्या समाजजीवनाचा भाग झालेत. बेघरांसाठी, अनाथांसाठी अमेरिकी सरकार शिक्षणाची, जगण्याच्या भत्त्याची सोय करीत असते. त्यावर पोट भरीत ते मोठे झाले. काही शिकले. काही अशिक्षितच राहिले. पण जगण्याच्या रेटय़ात पुढे पुढे जात राहिले. अनेक मोठमोठय़ा कंपन्यांत त्यांना नोकऱ्या दिल्या गेल्या. त्यांच्या पुनर्वसनाचे प्रयत्न झाले. पण गतसाली ८ नोव्हेंबर या दिवशी (हा दिवस जागतिक पातळीवर शहाणपण शरणागतीचा दिवस होता की काय, हे एकदा पाहायला हवं.) डोनाल्ड ट्रम्प नावाची व्यक्ती अमेरिकेच्या अध्यक्षस्थानी आली आणि त्या देशातल्या अनेकांचे ग्रह फिरले. त्यातला मुख्य घटक हा या स्वप्नाळूंचा. या ट्रम्प यांनी आधी काही विशिष्ट देशांतल्या विशिष्ट धर्मीयांना देशात प्रवेशबंदी करण्याचा निर्णय घेतला. शेजारच्या मेक्सिको या देशाच्या सीमेवर भिंत बांधण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि आता ताजा निर्णय म्हणजे या सर्वच्या सर्व स्वप्नाळूंना मायदेशी पाठवून देण्याची त्यांची घोषणा. ज्यांचे पूर्वज असेच अमेरिकेत पोटासाठी आले अशांच्या पोटी जन्मलेल्या बराक हुसेन ओबामा यांनी २०१२ साली एका कायद्याचा मसुदा सादर केला. या अशा स्वप्नाळूंना कालबद्ध पद्धतीनं अमेरिकेचं नागरिक करून घेणारा. १५ जून २०१२ या दिवशी ही योजना अमलात आली. त्या दिवशी वयाची ३१ वर्ष ज्यांनी पूर्ण केलेली नाहीत असे सर्व अमेरिकी निर्वासित त्या देशाचे अधिकृत नागरिक बनू शकतात, अशी ही योजना. परंतु आपल्या पूर्वसुरींचं आहे म्हणजे ते रद्दच करायला हवं अशा मानसिकतेच्या ट्रम्प यांनी हा कायदाच रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे जवळपास आठ लाख अमेरिकी अर्धनागरिकांना आपापल्या मायदेशी पाठवलं जाईल. त्यात अनेक भारतीयही आहेत. यातल्या अनेकांना मायदेश म्हणजे काय, हे माहीतदेखील नसेल. पण तरी ते आता अमेरिकेतून हाकलले जातील. मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅपल यांच्यापासनं अनेक मोठमोठय़ा कंपन्यांनी, अनेक राज्यांनी ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला विरोध केलाय. काही आता न्यायालयातही आव्हान देतील. त्याचा जो काही निकाल लागायचा तो लागेल, पण तोपर्यंत या आठ लाखांच्या डोक्यावरची टांगती तलवार काही हटणार नाही. * * * * * दुसरं असंच उदाहरण डोळ्यासमोर घडतंय ते म्यानमार या देशात. हा पूर्वीचा ब्रह्मदेश. या देशाच्या आपल्याला जवळच्या अशा रखाईन.. पूर्वीचा अराकान.. प्रांतात हे रोहिंग्या जमातीचे लोक राहतात. त्यातले बहुतांश मुसलमान आहेत. पण रोहिंग्यांत हिंदूही असतात. आणि आहेतही. एका अंदाजानुसार जवळपास १० लाखांच्या आसपास त्यांची संख्या आहे. पण तरीही ते म्यानमारचे अधिकृत नागरिक नाहीत. तो देश बौद्धधर्मीय. शांततावादी वगैरे. पण तो देश काही यांना आपले नागरिक मानायला तयार नाही. म्यानमारच्या मते हे बांगलादेशी निर्वासित आहेत. आणि बांगलादेशच्या मते? अर्थातच म्यानमारी नागरिक. रोहिंग्या स्वत:ला म्यानमारचेच मानतात. आपण किती वर्ष, किती पिढय़ा या प्रांताचे रहिवासी आहोत याचे दाखले ते देतात. पण त्याचा काहीही उपयोग झालेला नाही. म्यानमार काही त्यांना आपलं मानायला तयार नाही. मग ही माणसं काय करणार? तर देश सोडणार. मिळेल त्या मार्गानं. पाण्यातनं. रस्त्यावरनं. डोंगरावरनं. मिळेल त्या वाटेनं देश सोडायचा आणि जो कोणी जगू देईल अशा प्रांतात जायचं.. हा एकमेव मार्ग आहे त्यांना. खुद्द संयुक्त राष्ट्रानं त्यांना जगातली अत्यंत दुर्दैवी जमात असं म्हटलंय. कारण त्यांना कोणीही आपलं म्हणत नाही. बांगलादेशात जाताना तिथे कत्तली होतात. भारतात यायची सोय नाही. त्यातले आले काही भारतात, पण आपण त्यांना रोहिंग्या म्हणतच नाही. आपल्या लेखी ते मुसलमान. तेदेखील बांगलादेशी मुसलमान. आणि मुसलमानांना आपलं म्हणणं म्हणजे तसं अवघडच. अलीकडे म्यानमार सुरक्षा दलातल्या काहींची हत्या झाली. त्यामागे हे रोहिंग्या असावेत असा प्रचार सरकारनेच सुरू केला. त्यानंतर या जमातीच्या शिरकारणाची जणू स्पर्धाच सुरू आहे म्यानमारमध्ये. काही आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांनी दिलेल्या वृत्तानुसार शांततावादी बौद्ध सरकारनं गावंच्या गावं जाळून टाकलीयेत. शेकडो, हजारो रोहिग्यांना जिवंत जाळलं गेलंय. आणि तेदेखील सरकारचं नियंत्रण शांततेच्या नोबेल पारितोषिकाने गौरवल्या गेलेल्या, मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी आयुष्यभर झगडलेल्या, करुणामूर्ती वगैरे ऑँग साँग सू ची यांच्या हाती असताना. सगळं आयुष्य या बाईनं तुरुंगात काढलं. का? तर म्यानमारच्या लष्करी राजवटीनं मानवी हक्कांची पायमल्ली थांबवावी, देशात लोकशाही यावी यासाठी. त्यांच्या लढय़ाला यश आलं. म्यानमारात लोकशाही आली. सरकार सू ची यांच्या पक्षाच्या हाती गेलं. पण बाई आता रोहिंग्यांना आपलं मानायला तयार नाहीत. इतकंच काय त्यांचं शिरकाणही थांबवायला तयार नाहीत. असं काही आपल्या देशात सुरू आहे, हेच त्यांना मान्य नाही. हे इतकं धक्कादायक आहे की सू ची यांचं शांततेचं नोबेल परत घेतलं जावं यासाठी जगातल्या शांततावाद्यांनी मोहीम सुरू केलीये. * * * * * या दोन समस्यांच्या बेचक्यात आपण अडकलोय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याच आठवडय़ात म्यानमारमध्ये या सू ची यांना भेटून आले. भेट यशस्वी झाली म्हणे. साहजिकच ते. कारण या भेटीत आपण सू ची यांना रोहिंग्या मुसलमानांच्या हालअपेष्टांविषयी विचारलं नाही आणि त्यांनीही भारत या रोहिंग्या स्थलांतरितांना कसं वागवतोय हा प्रश्न उपस्थित केला नाही. हे असं एकमेकांच्या दुखऱ्या भागांना स्पर्श न करणं म्हणजेच सहिष्णुता. हे आपल्या पथ्यावरच पडलं. कारण जगातल्या दीडशे वा अधिक देशांत आपणच असे एकमेव आहोत की आपल्याकडे निर्वासित कोणाला म्हणायचं याचा काही कायदाच नाही. इतकंच काय १९५१च्या आंतरराष्ट्रीय निर्वासित करारावरही आपण स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळेही असेल आपलं धोरण निवडक निर्वासित खपवून घेणारं आहे. दीडेक लाख तिबेटी आपल्याला चालतात, लाखभर श्रीलंकेचे तामिळी आपल्याला चालतात, चकमांमधले बौद्ध चालतात.. मुसलमान नाही.. आणि रोहिंग्या तर नाहीच नाही. निर्वासितनिश्चितीचा कायदाच नाही म्हटल्यावर आपलं मायबाप सरकार म्हणेल तोच कायदा. आणि तरीही अमेरिकेतनं ट्रम्प यांनी निर्वासितांना हाकलू नये असं आपण म्हणणार. तिथे डॉलरमध्ये कमावणाऱ्या आपल्या देशबांधवांना निर्वासित म्हणून अमेरिकेनं स्वीकारावं हा आपला आग्रह आणि इकडे काहीही कमावण्यासाठी सोडा.. पण जीव वाचवण्यासाठी आलेल्या निर्वासितांना आपण हाकलून देणार. छानच आहे हे सगळं. डोनाल्ड ट्रम्प, आँग साँग सू ची आणि आपण प्रतीकं आहोत.. स्वप्नभूमीचा आग्रह धरणारे आणि त्याच वेळी इतरांना भूमीचं स्वप्नही नाकारणारे.. यांचं. जगातल्या दीडशे वा अधिक देशांत आपणच असे एकमेव आहोत की आपल्याकडे निर्वासित कोणाला म्हणायचं याचा काही कायदाच नाही.. आणि निर्वासित निश्चितीचा कायदाच नाही म्हटल्यावर आपलं मायबाप सरकार म्हणेल तोच कायदा..
