20 September 2017

News Flash

स्वप्नभूमी आणि भूमीचं स्वप्न !

जवळपास आठ लाख अमेरिकी अर्धनागरिकांना आपापल्या मायदेशी पाठवलं जाईल.

गिरीश कुबेर | Updated: September 9, 2017 2:24 AM

रोहिंग्या मुसलमान

ही एकाच समस्येची दोन रूपं. दोन स्वतंत्र प्रांतांत घडणारी. यातली एक आहे पहिल्या जगातली. एकमेव महासत्ता असलेल्या धनाढय़ अमेरिका या देशातली. आणि दुसरी तिसऱ्या जगातल्यांच्या यादीतही तळाला असलेल्या, दरिद्री, अविकसित अशा म्यानमार आणि परिसराला भेडसावणारी. दोन्ही भूभाग प्रचंड अंतरानं विभागलेले, पण समस्येचं रूप एकच.

नको असलेल्या माणसांचं काय करायचं? हा मूळ मुद्दा. पण तो इतकाच नाहीये. त्याच्या पोटात असंख्य उपमुद्दे आहेत. मुळात हा असा नको वाटून घ्यायचा अधिकार आहे का? असलाच तर तो ठरावीकांनाच का? आणि एखाद्याला नाही म्हणताना त्याचा धर्म, वर्ण, वंश वगैरेचा विचार करावा का? म्हणजे जीव वाचवण्यासाठी काही जण समोर आले तर त्यांचा जीव आपण त्यांचा धर्म वगैरे पाहून वाचवणार का? वगैरे वगैरे. आणि महासत्ता असलेल्या आणि महासत्तेचं स्वप्नदेखील झेपणार नाही अशा देशातल्या माणसांत समान गुण दिसत असतील तर माणुसकीसाठी महासत्तापण असणं आणि नसणं यामुळे काय फरक पडतो? महत्त्वाचं म्हणजे या दोन टोकांत महासत्तापदाचं स्वप्न पाहणाऱ्या आपलं काय स्थान आहे? आपली या प्रश्नाविषयीची नैतिक भूमिका काय? की आपल्याला काही नैतिक भूमिकाच नाही?

पहिल्यांदा अमेरिकेतल्या समस्येविषयी. त्या देशात लहानपणीच, न कळत्या वयातच जे स्थलांतरित झाले आणि आता मोठे, जाणते झाल्यावरही त्याच देशात आहेत त्यांना ड्रीमर्स म्हणतात. म्हणजे स्वप्नाळू. अमेरिकेच्या भूमीत आपली हरवलेली आयुष्य नावाची ठिपक्यांची रांगोळी रेखाटण्याचं स्वप्न पाहणारे. हे सर्व अमेरिकेचे तत्त्वत: बेकायदेशीर रहिवासी. पण नियम, कायदा वगैरे जंजाळ काही कळायच्या आतच अमेरिकेच्या भूमीत आलेले/आणलेले किंवा बेकायदेशीररीत्या सोडलेले. हे आता अमेरिकेच्या समाजजीवनाचा भाग झालेत. बेघरांसाठी, अनाथांसाठी अमेरिकी सरकार शिक्षणाची, जगण्याच्या भत्त्याची सोय करीत असते. त्यावर पोट भरीत ते मोठे झाले. काही शिकले. काही अशिक्षितच राहिले. पण जगण्याच्या रेटय़ात पुढे पुढे जात राहिले. अनेक मोठमोठय़ा कंपन्यांत त्यांना नोकऱ्या दिल्या गेल्या. त्यांच्या पुनर्वसनाचे प्रयत्न झाले.

पण गतसाली ८ नोव्हेंबर या दिवशी (हा दिवस जागतिक पातळीवर शहाणपण शरणागतीचा दिवस होता की काय, हे एकदा पाहायला हवं.) डोनाल्ड ट्रम्प नावाची व्यक्ती अमेरिकेच्या अध्यक्षस्थानी आली आणि त्या देशातल्या अनेकांचे ग्रह फिरले. त्यातला मुख्य घटक हा या स्वप्नाळूंचा. या ट्रम्प यांनी आधी काही विशिष्ट देशांतल्या विशिष्ट धर्मीयांना देशात प्रवेशबंदी करण्याचा निर्णय घेतला. शेजारच्या मेक्सिको या देशाच्या सीमेवर भिंत बांधण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि आता ताजा निर्णय म्हणजे या सर्वच्या सर्व स्वप्नाळूंना मायदेशी पाठवून देण्याची त्यांची घोषणा.

ज्यांचे पूर्वज असेच अमेरिकेत पोटासाठी आले अशांच्या पोटी जन्मलेल्या बराक हुसेन ओबामा यांनी २०१२ साली एका कायद्याचा मसुदा सादर केला. या अशा स्वप्नाळूंना कालबद्ध पद्धतीनं अमेरिकेचं नागरिक करून घेणारा. १५ जून २०१२ या दिवशी ही योजना अमलात आली. त्या दिवशी वयाची ३१ वर्ष ज्यांनी पूर्ण केलेली नाहीत असे सर्व अमेरिकी निर्वासित त्या देशाचे अधिकृत नागरिक बनू शकतात, अशी ही योजना.

परंतु आपल्या पूर्वसुरींचं आहे म्हणजे ते रद्दच करायला हवं अशा मानसिकतेच्या ट्रम्प यांनी हा कायदाच रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे जवळपास आठ लाख अमेरिकी अर्धनागरिकांना आपापल्या मायदेशी पाठवलं जाईल. त्यात अनेक भारतीयही आहेत. यातल्या अनेकांना मायदेश म्हणजे काय, हे माहीतदेखील नसेल. पण तरी ते आता अमेरिकेतून हाकलले जातील. मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅपल यांच्यापासनं अनेक मोठमोठय़ा कंपन्यांनी, अनेक राज्यांनी ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला विरोध केलाय. काही आता न्यायालयातही आव्हान देतील. त्याचा जो काही निकाल लागायचा तो लागेल, पण तोपर्यंत या आठ लाखांच्या डोक्यावरची टांगती तलवार काही हटणार नाही.

* * * * *

दुसरं असंच उदाहरण डोळ्यासमोर घडतंय ते म्यानमार या देशात. हा पूर्वीचा ब्रह्मदेश. या देशाच्या आपल्याला जवळच्या अशा रखाईन.. पूर्वीचा अराकान.. प्रांतात हे रोहिंग्या जमातीचे लोक राहतात. त्यातले बहुतांश मुसलमान आहेत. पण रोहिंग्यांत हिंदूही असतात. आणि आहेतही. एका अंदाजानुसार जवळपास १० लाखांच्या आसपास त्यांची संख्या आहे.

पण तरीही ते म्यानमारचे अधिकृत नागरिक नाहीत. तो देश बौद्धधर्मीय. शांततावादी वगैरे. पण तो देश काही यांना आपले नागरिक मानायला तयार नाही. म्यानमारच्या मते हे बांगलादेशी निर्वासित आहेत. आणि बांगलादेशच्या मते? अर्थातच म्यानमारी नागरिक. रोहिंग्या स्वत:ला म्यानमारचेच मानतात. आपण किती वर्ष, किती पिढय़ा या प्रांताचे रहिवासी आहोत याचे दाखले ते देतात. पण त्याचा काहीही उपयोग झालेला नाही. म्यानमार काही त्यांना आपलं मानायला तयार नाही. मग ही माणसं काय करणार?

तर देश सोडणार. मिळेल त्या मार्गानं. पाण्यातनं. रस्त्यावरनं. डोंगरावरनं. मिळेल त्या वाटेनं देश सोडायचा आणि जो कोणी जगू देईल अशा प्रांतात जायचं.. हा एकमेव मार्ग आहे त्यांना. खुद्द संयुक्त राष्ट्रानं त्यांना जगातली अत्यंत दुर्दैवी जमात असं म्हटलंय. कारण त्यांना कोणीही आपलं म्हणत नाही. बांगलादेशात जाताना तिथे कत्तली होतात. भारतात यायची सोय नाही. त्यातले आले काही भारतात, पण आपण त्यांना रोहिंग्या म्हणतच नाही. आपल्या लेखी ते मुसलमान. तेदेखील बांगलादेशी मुसलमान. आणि मुसलमानांना आपलं म्हणणं म्हणजे तसं अवघडच.

अलीकडे म्यानमार सुरक्षा दलातल्या काहींची हत्या झाली. त्यामागे हे रोहिंग्या असावेत असा प्रचार सरकारनेच सुरू केला. त्यानंतर या जमातीच्या शिरकारणाची जणू स्पर्धाच सुरू आहे म्यानमारमध्ये. काही आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांनी दिलेल्या वृत्तानुसार शांततावादी बौद्ध सरकारनं गावंच्या गावं जाळून टाकलीयेत. शेकडो, हजारो रोहिग्यांना जिवंत जाळलं गेलंय.

आणि तेदेखील सरकारचं नियंत्रण शांततेच्या नोबेल पारितोषिकाने गौरवल्या गेलेल्या, मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी आयुष्यभर झगडलेल्या, करुणामूर्ती वगैरे ऑँग साँग सू ची यांच्या हाती असताना. सगळं आयुष्य या बाईनं तुरुंगात काढलं. का? तर म्यानमारच्या लष्करी राजवटीनं मानवी हक्कांची पायमल्ली थांबवावी, देशात लोकशाही यावी यासाठी. त्यांच्या लढय़ाला यश आलं. म्यानमारात लोकशाही आली. सरकार सू ची यांच्या पक्षाच्या हाती गेलं. पण बाई आता रोहिंग्यांना आपलं मानायला तयार नाहीत. इतकंच काय त्यांचं शिरकाणही थांबवायला तयार नाहीत. असं काही आपल्या देशात सुरू आहे, हेच त्यांना मान्य नाही. हे इतकं धक्कादायक आहे की सू ची यांचं शांततेचं नोबेल परत घेतलं जावं यासाठी जगातल्या शांततावाद्यांनी मोहीम सुरू केलीये.

* * * * *

या दोन समस्यांच्या बेचक्यात आपण अडकलोय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याच आठवडय़ात म्यानमारमध्ये या सू ची यांना भेटून आले. भेट यशस्वी झाली म्हणे. साहजिकच ते. कारण या भेटीत आपण सू ची यांना रोहिंग्या मुसलमानांच्या हालअपेष्टांविषयी विचारलं नाही आणि त्यांनीही भारत या रोहिंग्या स्थलांतरितांना कसं वागवतोय हा प्रश्न उपस्थित केला नाही. हे असं एकमेकांच्या दुखऱ्या भागांना स्पर्श न करणं म्हणजेच सहिष्णुता.

हे आपल्या पथ्यावरच पडलं. कारण जगातल्या दीडशे वा अधिक देशांत आपणच असे एकमेव आहोत की आपल्याकडे निर्वासित कोणाला म्हणायचं याचा काही कायदाच नाही. इतकंच काय १९५१च्या आंतरराष्ट्रीय निर्वासित करारावरही आपण स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळेही असेल आपलं धोरण निवडक निर्वासित खपवून घेणारं आहे. दीडेक लाख तिबेटी आपल्याला चालतात, लाखभर श्रीलंकेचे तामिळी आपल्याला चालतात, चकमांमधले बौद्ध चालतात.. मुसलमान नाही.. आणि रोहिंग्या तर नाहीच नाही. निर्वासितनिश्चितीचा कायदाच नाही म्हटल्यावर आपलं मायबाप सरकार म्हणेल तोच कायदा.

आणि तरीही अमेरिकेतनं ट्रम्प यांनी निर्वासितांना हाकलू नये असं आपण म्हणणार. तिथे डॉलरमध्ये कमावणाऱ्या आपल्या देशबांधवांना निर्वासित म्हणून अमेरिकेनं स्वीकारावं हा आपला आग्रह आणि इकडे काहीही कमावण्यासाठी सोडा.. पण जीव वाचवण्यासाठी आलेल्या निर्वासितांना आपण हाकलून देणार. छानच आहे हे सगळं.

डोनाल्ड ट्रम्प, आँग साँग सू ची आणि आपण प्रतीकं आहोत.. स्वप्नभूमीचा आग्रह धरणारे आणि त्याच वेळी इतरांना भूमीचं स्वप्नही नाकारणारे.. यांचं.

जगातल्या दीडशे वा अधिक देशांत आपणच असे एकमेव आहोत की आपल्याकडे निर्वासित कोणाला म्हणायचं याचा काही कायदाच नाही..

आणि  निर्वासित निश्चितीचा कायदाच नाही म्हटल्यावर आपलं मायबाप सरकार म्हणेल तोच कायदा..

First Published on September 9, 2017 2:24 am

Web Title: new immigration policy of donald trump and indian government view on rohingya migrant
  1. S
    sachin
    Sep 16, 2017 at 5:52 pm
    आजपर्यंतचा सर्वोत्तम लेख....
    Reply
    1. S
      Suhas
      Sep 15, 2017 at 11:38 am
      धर्माचा प्रश्न नाही पण निर्वासित इथे येणार आणि भार वाढवणार. किती बांग्लादेशी गुन्हेगारी करतात, फसवाफसवी करतात.... निर्वासितांमधले खूप कमी लोक देशाच्या प्रगतीला हातभार लावतात आणि ते सुद्धा मुलाचे संपन्न असतील तरच उदा. पारशी, बांग्लादेशी जमीनदार.... बाकी सर्व निर्वासितांनी (त्यात सिंधी पण आले) देशासाठी भरीव काही केलेलं नाही.... अपवाद सोडून.
      Reply
      1. N
        ninad
        Sep 12, 2017 at 3:16 pm
        जमत नाहीये आजकाल लेख!
        Reply
        1. S
          sanjay telang
          Sep 11, 2017 at 6:52 pm
          आपला काय जातोय, आयजीच्या जीवावर बायजी उदार. शांततेचे नोबल सुंग चिचे काढून कुबेरांना द्यायला हवे. एवढी 'अ िष्णुता' एखाद्या धार्मिक समूहाबद्दल कोणी भारतीय करू धजावतो तो नक्कीच मतांचे राजकारण करत नसेल किंवा लांगुलचालन करत नसेल. नाही तर अनेक वर्षे आधीच सत्तेत येऊन, मतांचे लांगुलचालन करून, सत्ता उपभोगता अली असती. कधी तरी , काही तरी मोदींनी ह्या कुबेरांकडून शिकावे एव्हडीच इच्छा .
          Reply
          1. A
            Anu
            Sep 11, 2017 at 5:35 pm
            अर्ध नागरिक? मुंबईतले बेकायदा बांगलादेशी सुद्धा अर्ध नागरिकच का? आणि कायदा निकालात काढत नाहीये ट्रम्प, खरोखर कायदा बनवा ा महिन्यात असा म्हणतोय. खोटारडे आहेत तुम्ही कुबेर. या पुढचा लेख मी वाचला नाही. किती थापा वाचायच्या!
            Reply
            1. M
              Mahesh
              Sep 11, 2017 at 11:50 am
              तद्दन काँग्रीसी छाप लेख, स्वतः काही करायचा नाही आणि दुसरा काही करत असेल तर त्याला करू द्यायचं नाही, काश्मिरी पंडितां बद्द्ल त्यांना भोगाव्या लागलेल्या यातनाबद्दल गेल्या २५ वर्ष्यात सोईस्कर मूग गिळून बसलेल्या संपादकांना अचानक या फुकट खाऊ लोकांनाच पुळका यायला लागलाय, आधी आयकर भरायला शिका आणि मगच ह्या फुकट्यांच्या बाता करा आणि जाणून बुजून ते मुस्लिम आहेत म्हणून त्यांना भारत सरकार हाकलतेय असं म्हणणं म्हणजे आपल्याच देशाची नाचक्की कारण नव्हे काय, आजकाल देशाला विनाकारण बदनाम करण्याची फॅशनच आली आहे मग ते गौरी लँकेशची हत्या असो कि जुनेद ची हत्या असो तथ्य बाहेर येण्या आधीच हे सर्वकाही जाहीर करून मोकळे, आज युरोपचे काय हाल सुरु आहेत ते बघा म्हणजे कळेल कि हे शरणार्थी किती घटक असतात ते.
              Reply
              1. A
                Abhijit Kachare
                Sep 10, 2017 at 6:42 pm
                संपादक साहेब तुम्ही लेख खूप छान लिहिता. बाकी तुमच्या टिकाकारांविषयी बोलायचे तर "हाथी चले बझार। भोंके हजार। त्यामुळे तुम्ही लेख लिहीतच रहा
                Reply
                1. S
                  Somnath
                  Sep 10, 2017 at 10:10 am
                  रोहिंग्या मुसलमानांचा पुळका असणाऱ्या संपादकाला स्वतःच्या पेपरच्या सजग वाचकांच्या खोटारडेपणा उघड्या करणाऱ्या प्रतिक्रिया चालत नाहीत त्यांनी दुसऱ्याला उपदेशाचे ढोस पाजावे याचे नवल वाटते.
                  Reply
                  1. N
                    narendra
                    Sep 9, 2017 at 4:30 pm
                    आपल्याच देशात निर्वासित झालेल्या काश्मिरी पंडिताबद्दल काय म्हणायचं आहे? हे रोहिंगे २०१५ मध्ये फक्त १००००आले आता दीड वर्षात त्यांची संख्या ४०००० झाली.काश्मीरमधून ४लाख पंडित निर्वासित म्हणून आपल्याच देशात झाले.आपला देश म्हणजे " आव- जावं घर आपलच आहे" असा असावा काय? कोणताही मुसलमान देश,बांगलादेश , ेयशिया, इंडोनेशिया,पाकिस्तान या रोहिंग्यांना स्वीकारत नाही आपणच फक्त उदार होऊन "आ बैल मुझे मार "म्हणून यांना स्वीकारावे असे संपादकांना वाटते काय? आपल्या नेत्यांनी देश विभाजन मान्य करून हिंदूंना देशोधडीस लावले त्याचे प्रायश्चित्त म्हणून त्याची नैतिक टोचणी लागून त्यांना पाकिस्तानातून आलेल्यांना आश्रय देणे प्राप्तच होते .तसा हा रोहिंग्यानचा प्रश्न नाही.हा हिंदूंचा एकमेव देश आहे त्यामुळे जगातील हिंदूंना येथे येण्याचा मूल अधिकार आहे पण तसा इतर कोणालाही हक्क नाही मुसलमान देश यांना स्वीकारत नसताना आपण भलताच उदारपणा दाखवून पुढील भविष्यात आणखीन देश विभाजनाची सोय निर्माण करण्याचे आणि आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेण्याचे कारण नाही.
                    Reply
                    1. P
                      prashant
                      Sep 9, 2017 at 12:35 pm
                      इतका पुळका असेल तर तुझ्या घरात ठेवून घे ना त्यांना.
                      Reply
                      1. A
                        ajay
                        Sep 9, 2017 at 12:14 pm
                        वाचून अडगळीत टाकावा असा लेख
                        Reply
                        1. A
                          Arun
                          Sep 9, 2017 at 11:29 am
                          अरेरे, आपल्याकडे निर्वासित कोणाला म्हणायचं याचा काही कायदाच नाही.... मग गेली ७० वर्षे आपले सरकार करीत काय होते? फक्त वोटबँकेच राजकारण?
                          Reply
                          1. महेश जोशी
                            Sep 9, 2017 at 10:33 am
                            खूप छान नेहमीप्रमाणे कड़क शब्दात ताशेरे ओढले आहेत.. आम्ही तथाकथित शांतता दूत आंग सांग सु की यांनी काहीतरी तोंड उघडवे याची वाट पाहतोय. त्यांनी ते election वेळीही उघडले नाही आणि आत्ताहि नाही.. याच बाईच्या सुटकेसाठी जग प्रयत्न करत होते आणि या आज सत्तेसाठी स्वार्थी आणि वांशिक राजकारण करीत आहे..
                            Reply
                            1. U
                              U
                              Sep 9, 2017 at 8:25 am
                              काश्मिरहुन बाहेर पडलेल्या 5 लाख निर्वासितांसाठी सुद्धा लोकसत्ता ने लेखणी झिजवावी, २५ वर्ष होऊन गेलीत, तरीसुध्दा त्यांच्या मानवी हक्कांबद्दल कधी कुठल्याही माध्यमातून त्याबद्दल लिहिलं गेलं नाही, बघा जमतंय का
                              Reply
                              1. U
                                Unison
                                Sep 9, 2017 at 4:17 am
                                1. OMG, from your editorial it seems that the federal laws in the US should be completely set aside. Even if immigrants had entered the country illegally, they should be absorbed into the society, just because they lived there for too many years. That's shocking. Whatever Obama admin did was non-sensical and was done for vote bank politics. 2. You are the one who had written against the regularization of slums in Mumbai. Now is it okay to regularize the slum just because they lived on those pieces of lands for way too many years? 3.The word "DREAMERS" is acronym of Development, Relief and Education for Alien Minors (Dream). It was important to mention this in editorial, which u didn't. 4. Now, Rohingya are poor and unskilled people.It is not our responsibility to rehabilitate them. There are already more than enough people in our country. 5. USA India are two distinct countries. They hv different cultures. World never worked on stupid libertarian views and never will.
                                Reply
                                1. Load More Comments