स्वीडन, डेन्मार्क, नेदरलॅण्ड्स अशा देशांनी वाहतूक अपघात टाळण्याकरिता गेल्या काही वर्षांत जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले आहेत. ‘आपल्या देशात एखाद्या व्यक्तीचा अपघाताने जीव जाऊ शकतो, हे मुळी समाजाने मान्यच करता कामा नये,’ असे सांगत ‘व्हिजन झिरो’ हे तत्त्व जनसामान्यांच्या मनावर बिंबवले गेले. त्यामुळेच स्वीडनमध्ये गाडय़ांची संख्या वेगाने वाढत असूनही अपघात होण्याचे प्रमाण आता जवळजवळ शून्यावर आले आहे. आपल्या देशात वर्षांला सुमारे ५ लाख अपघात घडतात.. आपण कधी जागे होणार? एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला युरोपातील संशोधकांच्या एक धक्कादायक गोष्ट लक्षात आली. फ्रान्समधील ग्रेनोबल आणि इटलीमधील पेरुजिया या शहरांची मिळून जितकी लोकसंख्या आहे, तितके लोक युरोपमध्ये होणाऱ्या वाहतूक अपघातांमध्ये दर वर्षी प्राण गमावत होते. हा आकडा होता जवळजवळ १ लाख २७ हजार इतका! याबरोबरच दर वर्षी सुमारे २४ लाख लोक वाहतूक अपघातामुळे गंभीररीत्या जखमी होत होते. या प्रश्नाला पाश्र्वभूमी होती विसाव्या शतकात वाहतूक अपघातांकडे बघण्याच्या जगाच्या संकुचित दृष्टिकोनाची. अपघाताच्या बातम्यांमधून, संशोधनातून आणि शासकीय प्रणालीतून सतत केवळ वाहन चालकांसाठी सूचना दिल्या जात असत. अपघातांची संपूर्ण जबाबदारी ही एकटय़ा चालकाची असते, चालकाने दिलेले नियम पाळले तर सहज अपघात टाळता येतील, अशा प्रकारचा अपुरा आणि काहीसा फसवा समज जनसामान्यांमध्ये रुजवण्यात मोटार कंपन्यांनीही यश मिळवले होते. यामुळे मोटार कंपन्यांना गुणवत्ता नियंत्रणाच्या कटकटीतून सहज काढता पाय घेता येत होता आणि मोटर लॉबीच्या प्रभावामुळे विविध देशांची शासने अत्यंत तकलादू अशी अपघात नियंत्रणप्रणाली तयार करीत होती. रस्त्यांची गुणवत्ता, त्यावर सूचना देणाऱ्या पाटय़ा, मोटारीची गुणवत्ता तसेच त्यांची संरचना आणि चालकांकरिता केले जाणारे नियम या सगळ्याचा एकत्रितपणे विचार केला जात नव्हता. १९५५ मध्ये डॉ. सी. हंटर शेल्डन या सामाजिक आरोग्य संशोधकाने सर्वप्रथम एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला- ‘‘माणसांच्या हातून चुका होणारच, हे मान्य करायला हवे. गाडय़ांची रचना मानवी चुकांच्या सर्व शक्यता लक्षात घेऊन केली तर सुमारे ७५ टक्के अपघात टाळता येऊ शकतात.’’ या संशोधनामुळे मोटार लॉबीमध्ये अस्वस्थता आली खरी, परंतु यामुळे गाडय़ांच्या रचनांमध्ये होत गेलेला सकारात्मक बदल आपण गेल्या काही वर्षांमध्ये पाहात आलेलो आहोत. या संशोधनामुळे हे लक्षात आले की वाहतूक अपघात टाळण्यासाठी प्रयत्न करताना केवळ व्यक्तीपुरता असा चालकाचा विचार करून उपयोग नाही तर गाडी चालवताना आवश्यक अशा विविध घटकांचा आणि परिस्थितीचा विचार करायला हवा. युरोपमध्ये वाढत्या अपघातांचा पुन्हा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली तेव्हा डॉ. शेल्डन यांनी दिलेल्या विचाराच्याही पलीकडे जाऊन नव्याने काही तत्त्वे शोधण्याची गरज निर्माण झाली होती. स्वीडन, डेन्मार्क, नेदरलॅण्ड्स अशा युरोपातील अनेक देशांनी वाहतूक अपघात टाळण्याकरिता गेल्या काही वर्षांत जे प्रयत्न केले आहेत आणि मुख्य म्हणजे ते प्रयत्न ज्या तत्त्वाशी प्रामाणिक राहून केले आहेत, ती तत्त्वे आपल्याला खूप काही शिकवू शकतात. यातले पहिले तत्त्व असे की प्रत्येक चालकाने आणि पादचाऱ्याने हिपोक्रॅटिसची प्रतिज्ञा पाळायची- ‘फर्स्ट, डू नो हार्म’ माझ्यामुळे कुणालाही इजा पोहोचता कामा नये, असा विवेकी दृष्टिकोन प्रत्येक नवीन वाहनचालकाला गाडीचे प्रशिक्षण घेताना ठेवायचा. दुसरे तत्त्व होते प्रोटागोरस याचे- ‘मॅन इज द मेझर ऑफ ऑल थिंग्स’ म्हणजेच मानवीय शारीरशास्त्र आणि मानसशास्त्र यांचा सखोल अभ्यास करून योग्य ते भौतिकशास्त्रीय नियम लागू करून रस्त्यांची बांधणी करायची. गतिरोधकाची उंची किती असायला हवी, वळण किती तीव्र असलेले चालू शकते, पाटय़ा किती अंतराने, कोणत्या भाषेत व किती मोठय़ा आकाराच्या असल्या की समजतात अशा सर्व गोष्टींचा अत्यंत बारकाईने अभ्यास केला जाऊ लागला. तिसरे तत्त्व होते- ‘आपल्या देशात एखाद्या व्यक्तीचा अपघाताने जीव जाऊ शकतो,’ हे मुळी एका नैतिक समाजाने मान्यच करता कामा नये. वेगवेगळ्या जाहिरातींमधून, शैक्षणिक प्रकल्पांमधून, देशांच्या रस्ते सुरक्षाप्रणालीमधून हे तत्त्व जनसामान्यांच्या मनात बिंबवले गेले. अपघात नियंत्रणप्रणालीचा पायाच जर या नैतिक तत्त्वावर आधारित असेल तर त्याकरिता आवश्यक असणारे बदल मान्य करणे सहज शक्य होते. आरोग्य आणि आयुष्य यापेक्षा आर्थिक भरभराट महत्त्वाची असू शकत नाही, हे या भूमिकेने सुस्पष्ट केले. पुढचे तत्त्व होते- ‘रोड सेफ्टी इज अ शेअर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी.’ रस्ते सुरक्षित ठेवणे ही समाज म्हणून एकत्रितरीत्या घेण्याची जबाबदारी आहे, असे ठळकपणे अधोरेखित केले गेल्याने अपघातांची जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलण्याचा खेळ थांबला. अपघात झालाच आणि एखाद्या व्यक्तीने अपघात बघूनही अपघातग्रस्तांना मदत न केल्याचे आढळून आले तर बघ्याची भूमिका घेणाऱ्यास किंवा अपघातग्रस्तांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यास जबर दंड ठोठावण्यात येऊ लागला. या तत्त्वांवर आधारित असलेला ‘व्हिजन झिरो’ हा स्वीडन देशाचा रस्ता सुरक्षा आणि अपघात नियंत्रण कार्यक्रम आज जगात सर्वात यशस्वी प्रकल्प म्हणून ओळखला जातो. या कार्यक्रमाअंतर्गत चालकांकरिता अत्यंत आधुनिक आणि उपयुक्त असे वाहन प्रशिक्षण दिले जाते. वाहतुकीचा डेटा अद्ययावत ठेवला जातो. एखाद्या ठिकाणी वाहतुकीचा खोळंबा होण्याची शक्यता असल्यास अथवा एखाद्या ठिकाणी हवामानात तीव्र बदल अपेक्षित असल्यास त्याची तत्काळ माहिती पुरवली जाते. या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून स्वीडनमधील स्थापत्य अभियंते, पर्यावरण अभ्यासक, नगरविकासतज्ज्ञ यांनी एकत्र काम करून सायकलचालक, पादचारी यांच्यासाठी सर्वात सुरक्षित असे रस्ते तयार केलेले आहेत. रस्ते, चालक आणि पादचारी यांचा एकमेकांशी होणारा ‘संवाद’ सुधारायला हवा याकरिता अतिशय उपयुक्त अशा पाटय़ा ठिकठिकाणी बसवलेल्या आहेत. रस्त्यावर उतरणारे प्रत्येक वाहन तांत्रिकदृष्टय़ा उत्तमच असले पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका स्वीडनमध्ये राबवली जाते. गाडय़ांचे ब्रेक, इंधनक्षमता, आपत्तीत टिकाव धरण्याची क्षमता, टायरची गुणवत्ता या सर्व बारीकसारीक गोष्टी काटेकोरपणे तपासल्याशिवाय तेथे गाडय़ांना परवानेच मिळत नाहीत. वेगमर्यादा तोडणे, अमली पदार्थाच्या अमलाखाली गाडी चालवणे, आखलेल्या लेनला तोडून गाडी वळवणे अशा गुन्हय़ांना तेथे जबर दंड असल्याने व त्याची अंमलबजावणीही होत असल्याने चालकाला सावधपणे गाडी चालवण्यास प्रोत्साहन मिळते. १९५० पासून स्वीडनमधील रस्त्यावर उतरणाऱ्या गाडय़ांची संख्या वेगाने वाढत असूनही अपघात होण्याचे प्रमाण आता जवळजवळ शून्यावर आले आहे. २०१५ मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने जगात होणाऱ्या मृत्यूंची जी प्रमुख दहा कारणे अभ्यासली, त्यातील एक कारण वाहतूक अपघाताने होणारा मृत्यू हे होते. आपल्याही देशातील मृत्यूंच्या कारणांची यादी पाहिली तर वाहतूक अपघातात होणारा मृत्यू हे पहिल्या पाच कारणांपैकी एक आहे. आपल्या आजूबाजूची वाहतुकीची परिस्थिती पाहिली की साहजिकच आपण असंख्य गोष्टींविषयी तक्रारी करतो. रस्त्यांची दुरवस्था, चालकांचा बेजबाबदारपणा, दुचाकींची वाढती संख्या, अपुरी सार्वजनिक वाहतूक असे कित्येक वेगवेगळे घटक आपल्या गावात वा शहरात असलेल्या वाहतुकीच्या दुरवस्थेला कारणीभूत आहेत, असे आपण म्हणतो आणि ते खरेही आहे. या वर्षी एप्रिल महिन्यात नव्याने मांडला गेलेला ‘मोटार व्हेहिकल अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट’ नुकताच लोकसभेत मंजूर करण्यात आला. या कायद्याद्वारे वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या व्यक्तींना कठोर दंड लागू करण्याची सोय करण्यात आली आहे. हा नवीन कायदा स्वागतार्हच आहे, परंतु त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होण्याकरिता आवश्यक जनजागृती, तंत्रज्ञान आणि वाहतूक पोलिसांचे मनुष्यबळ यांचीही सोय व्हायला हवी. भारताच्या वाहतुकीचे वैशिष्टय़ म्हणजे येथे वाहतूक-विविधता आढळते. रस्त्यात चारचाकी, दुचाकी, हातगाडय़ा, रिक्षा अशा विविध तऱ्हेच्या आणि वेगवेगळ्या गरजा असणारी वाहने एकाच वेळी एकमेकांशी जुळवून घेत पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीत असतात. या वाहतूक-विविधतेच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन विद्युत वितरण विभाग, स्वच्छता विभाग, रस्ते वाहतूक विभाग तसेच पोलीस यंत्रणा अशा विविध शासकीय विभागांनी एकत्रितपणे काम करून पायाभूत सुविधांची आखणी करायला हवी. असे केले नाही तर उत्तम बांधलेल्या रस्त्याच्या खालून पाइप किंवा वायर टाकण्याची पश्चातबुद्धी ही सामाजिक संपत्तीचा अपव्यय ठरते. आपल्या देशात वर्षांला सुमारे ५ लाख अपघात घडत असताना आणि एका वर्षांत एक लाखापेक्षा अधिक लोक अपघाती मृत्यूला सामोरे जात असताना आपण वाहतुकीविषयीचे आपले तत्त्वज्ञान बदलण्यास तयार आहोत का? ‘माझ्या देशातल्या रस्त्यांवर अपघाती मृत्यू येण्याइतका कुणाचाच जीव स्वस्त नाही’ या तत्त्वाची गंभीर जाणीव आपण समाजात बाणवू शकलो, तरच हा सामाजिक आरोग्याचा अक्राळविक्राळ प्रश्न आपण एकत्रितपणे सोडवू शकू. दिवसेंदिवस अतिशय बिकट होत जाणारा हा सामाजिक आरोग्याचा प्रश्न वेळीच गंभीरपणे घेतला नाही तर आपण दर वर्षी लाखो भारतीयांचे नाहक जीव गमावून बसू.. मुक्ता गुंडी सागर अत्रे gundiatre@gmail.com
