प्राप्तिकर कायद्याप्रमाणे काही करदात्यांना आपल्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) करणे आणि त्याचा अहवाल ठरावीक वेळेत सादर करणे बंधनकारक आहे. प्रामुख्याने धंदा-व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी या तरतुदी लागू होतात. प्राप्तिकर कायदा कलम ४४ ए बी नुसार खालील व्यक्तींना आपल्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. १ धंद्याची वार्षिक उलाढाल १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असणारे करदाते: प्राप्तिकर कायद्याप्रमाणे धंदा आणि व्यवसाय हे दोन्ही वेगळे आहेत. धंदा या संज्ञेमध्ये व्यापार, उद्योग आणि निर्मिती (उत्पादन) यांचा समावेश होतो. प्राप्तिकर कायदा कलम ४४ ए बी नुसार ज्या करदात्यांच्या उत्पन्नामध्ये धंद्यापासूनच्या उत्पन्नाचा समावेश असेल आणि त्याच्या धंद्याची उलाढाल किंवा एकूण जमा १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशांना त्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे. या उलाढालीमध्ये करदात्याने गोळा केलेल्या अप्रत्यक्ष कराचा म्हणजेच जीएसटी, विक्रीकर, उत्पादन शुल्क वगैरेचा समावेश होत नाही, जर हे कर करदात्याने आपल्या लेख्यामध्ये उत्पन्नात न घेता दायित्व म्हणून वेगळे दाखविले असतील तर. जी मंडळी शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीचा धंदा करतात आणि ते शेअर्स ‘स्टॉक’ म्हणून ठेवत असतील तर शेअर्सची विक्री किंमत ही ‘उलाढाल’ म्हणून विचारात घेतली जाते. शेअर्स जर ‘गुंतवणूक’ असेल तर अशा शेअर्सची विक्री किंमत ही ‘उलाढाल’ म्हणून विचारात घेतली जात नाही. जे करदाते शेअर्सच्या फ्युचर आणि ऑप्शनमध्ये व्यवहार करतात त्यांच्यासाठी ‘उलाढाल’ म्हणजे खरेदी आणि विक्रीच्या किमतीचा फरक. हा फरक नफा असला किंवा तोटा असला तरी एकूण रक्कम ‘उलाढाल’ म्हणून गणली जाते. २ व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे असे करदाते: व्यवसायाची स्पष्ट व्याख्या प्राप्तिकर कायद्यात नाही. न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार व्यवसायामध्ये बौद्धिक, कौशल्य, विशेष ज्ञान याचा वापर करून केलेल्या व्यवसायाचा समावेश होतो. उदा. डॉक्टर, इंजिनीअर, सीए, वकील, वास्तू-विशारद वगैरे. असा व्यवसाय करणाऱ्या करदात्याची वार्षिक उलाढाल किंवा एकूण जमा ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्यांना त्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे. ३ ज्या करदात्यांच्या धंद्याची वार्षिक उलाढाल २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्याचा या धंद्याचा निव्वळ नफा हा उलाढालीच्या आठ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मागील काही वर्षांपासून करदात्यांना प्राप्तिकरात सुलभता यावी यासाठी अनुमानित कराच्या तरतुदींची व्याप्ती वाढविण्यात आली. कलम ४४ ए डी नुसार मिळणाऱ्या अनुमानित कराची सुविधा निवडक धंद्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी आहे. या कलमाच्या तरतुदी वाहतूकदार (यांना वेगळा कलम लागू आहे), दलाली किंवा कमिशनचा धंदा करणारे, व्यावसायिक (यांनासुद्धा वेगळा कलम लागू आहे) यांना लागू नाहीत. पूर्वी कलम ४४ ए बी आणि ४४ ए डी या दोन्ही कलमाच्या मर्यादासारख्या होत्या, आता ४४ ए बी कलमाची मर्यादा १ कोटी रुपये आणि ४४ ए डी कलमाची मर्यादा २ कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे. ज्या करदात्यांच्या धंद्याची उलाढाल २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे अशांना कलम ४४ ए डी नुसार अनुमानित कर भरण्याचा पर्याय आहे. याचे दोन फायदे आहेत एक तर त्यांना लेखे ठेवणे बंधनकारक नाही आणि लेख्याचे लेखापरीक्षण करून घेणेसुद्धा बंधनकारक नाही. परंतु अशा करदात्यांना निव्वळ नफा, उलाढालीच्या किमान आठ टक्के असणे गरजेचे आहे. हा नफा आठ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास अशा करदात्यांना त्यांच्या लेख्याचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. हा आठ टक्के नफा दाखविताना सर्व खर्च आणि घसारा विचारात घेतला असे समजण्यात येईल. उदाहरणार्थ, एका करदात्याच्या धंद्याची वार्षिक उलाढाल १ कोटी ५० लाख रुपये आहे आणि त्याने किमान निव्वळ नफा १२ लाख रुपये, म्हणजेच उलाढालीच्या आठ टक्के दाखविल्यास आणि त्याने अनुमानित कराचा पर्याय निवडल्यास, त्याला त्याच्या लेखाचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक नाही. कलम ४४ ए बी मध्ये नमूद केलेल्या मर्यादेपेक्षा (एक कोटी रुपयांपेक्षा) जास्त उलाढाल असूनसुद्धा त्याला लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी लागू होत नाहीत. अजून एक उदाहरण द्यावयाचे झाले तर एका करदात्याच्या धंद्याची वार्षिक उलाढाल ६० लाख रुपये आहे आणि त्याने निव्वळ नफा ३ लाख रुपये इतका दाखविला म्हणजेच उलाढालीच्या आठ टक्के (म्हणजेच ४,८०,००० रुपये) पेक्षा कमी दाखविल्यामुळे त्याला त्याच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. कलम ४४ ए बी मध्ये नमूद केलेल्या मर्यादेपेक्षा (एक कोटी रुपयांपेक्षा) कमी उलाढाल असूनही त्याला लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी लागू होतात. या कलमाचा पर्याय निवडला असेल तर त्यातून कोणत्याही वर्षी बाहेर पडता येते. मागील वर्षी केल्या गेलेल्या सुधारणेनुसार एका वर्षी बाहेर पडल्यास परत हा पर्याय निवडता येत नाही. छोटय़ा करदात्यांना, ज्यांचे करपात्र उत्पन्न कमाल करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे अशांना लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक नाही. उदाहरणार्थ, एका करदात्याच्या धंद्याची उलाढाल २० लाख रुपये आहे त्याने निव्वळ नफा एक लाख रुपये, म्हणजेच उलाढालीच्या आठ टक्क्यांपेक्षा कमी दाखविला तरी त्याला लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी लागू होत नाहीत. कारण त्याच्या वार्षिक उलाढालीची आठ टक्के रक्कम ही कमाल करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे. रोखीचे व्यवहार कमी करण्यासाठी आणि ‘कॅशलेस’ व्यवहारांना चालना देण्यासाठी, मागील वर्षांपासून कॅशलेस व्यवहार करणाऱ्यांसाठी निव्वळ नफ्याची आठ टक्के ही मर्यादा कमी करून सहा टक्के इतकी करण्यात आली आहे. हे कलम अनिवासी भारतीय, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी यांना लागू नाहीत. असा अनुमानित पद्धतीने कर भरणाऱ्यांसाठी ‘सुगम-४’ या फॉर्ममध्ये विवरणपत्र भरता येते. ४ ज्या करदात्याच्या ठरावीक व्यवसायाची उलाढाल ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्यांच्या व्यवसायाचा निव्वळ नफा वार्षिक उलाढालीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. कररचनेत सुलभता यावी यासाठी अनुमानित कराच्या तरतुदी मागील काही वर्षांपासून वाहतूकदार, धंदा करणारे यांनाच लागू होत्या. या सुलभतेचा फायदा व्यवसायिकांना व्हावा यासाठी न्या. ईश्वर समितीच्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पासून ठरावीक व्यावसायिकांसाठी (निवासी करदाते) अनुमानित कराच्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या. १ एप्रिल, २०१६ पासून ४४ ए डी ए हे कलम सुरू करण्यात आले. या कलमानुसार ज्या ठरावीक व्यावसायिकाची उलाढाल किंवा एकूण प्राप्ती ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशांचे उत्पन्न (नफा) उलाढालीच्या ५०% पेक्षा कमी दाखविल्यास त्यांना लेखे ठेवणे बंधनकारक आहे आणि शिवाय कलम ४४ ए बी नुसार लेख्यांचे लेखापरीक्षणसुद्धा करून घ्यावे लागेल, जरी त्यांच्या व्यवसायाची एकूण प्राप्ती किंवा उलाढाल ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असली तरी. थोडक्यात, ठरावीक व्यवसाय (डॉक्टर, इंजिनीअर, सी. ए. वकील, वास्तू-विशारद, चित्रपट सृष्टीतील कलाकार, तंत्रज्ञ, अंतर्गत सजावट वगैरे) करणाऱ्या करदात्यांची उलाढाल किंवा एकूण प्राप्ती ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल आणि उत्पन्न (नफा) ५०% पेक्षा जास्त असेल तर त्याला लेखे ठेवणे बंधनकारक नाही आणि लेखापरीक्षणसुद्धा बंधनकारक नाही. आणि उत्पन्न (नफा) ५०% पेक्षा कमी दाखविले असेल तर त्याला लेखे ठेवणे बंधनकारक आहे आणि शिवाय लेखापरीक्षणसुद्धा बंधनकारक आहे. या कलमाचा पर्याय निवडला असेल तर त्यातून कोणत्याही वर्षी बाहेर पडता येते. मागील वर्षी केलेल्या सुधारणेनुसार एका वर्षी बाहेर पडल्यास परत हा पर्याय निवडता येत नाही. वाचकांच्या सोयीसाठी खाली तक्त्याच्या रूपात तपशील दिला आहे. ज्या करदात्यांना कलम ४४ ए बी नुसार लेखापरीक्षण बंधनकारक आहे त्यांना ३० सप्टेंबपर्यंत लेखापरीक्षण अहवाल आणि विवरणपत्र भरण्याची मुदत आहे. जीएसटीची विवरणपत्रे वगैरे कारणामुळे या वर्षांसाठी ही मुदत वाढवून ३१ ऑक्टोबर २०१७ इतकी करण्यात आली आहे. अजून वेळ गेलेली नाही आपले विवरणपत्र आणि लेखापरीक्षण अहवाल वेळेवर दाखल करा आणि अतिरिक्त व्याज आणि दंड यातून वाचविता येईल. प्रवीण देशपांडे pravin3966@rediffmail.com (लेखक मुंबईस्थित सनदी लेखाकार आहेत.)
