मिड कॅप गुंतवणुकीसाठी समभागाची निवड करताना अव्वल वृद्धीदर राखणारा व आदर्श व्यवहार प्रथांचे पालन करणारे व्यवस्थापन असणे गरजेचे असते. या दोन्ही निकषांची पूर्तता करणारे काही समभाग गुंतवणुकीसाठी सुचवीत आहे. या मालिकेतील बजाज फायनान्स हा पहिला समभाग.

बजाज फायनान्स ही राहुलकुमार बजाज नियंत्रित, बजाज ऑटो समूहातील कंपनी असून ही कंपनी वेगवेगळ्या उत्पादनांच्या खरेदीसाठी वित्तपुरवठा करणारी कंपनी आहे. मोबाइल फोनच्या विक्री दालनात ‘लोन पें फोन’ ही पाटी या कंपनीच्या विस्ताराची व्याप्ती दर्शविते. मोबाइलपासून घर खरेदी, औद्योगिक उत्पादनासाठी लागणारी यंत्रसामग्री, बांधकाम यंत्रसामग्री, सुट्टीतील प्रवास वैगरेसाठी वित्तपुरवठा करणारी ही कंपनी आहे.

वित्तपुरवठा व्यवसायात या कंपनीने अनेक नवीन गोष्टींची सुरुवात केली आहे. उदारणार्थ स्वयंचलित धनादेश हाताळणी यंत्रणा, आधार क्रमांक आधारित झटपट कर्ज मंजुरी इत्यादी गोष्टीचा बजाज फायनान्सने पहिल्यांदा व्यावसायिक तत्त्वांवर वापर केला. अन्य वित्त पुरवठा कंपन्या, बँका आदींची कर्जवृद्धी खंगलेली असताना या कंपनीचे वार्षिक निकाल वाखाणण्यासारखे आहेत. कंपनीने आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये १.६ दशलक्ष कर्जदारांच्या तुलनेत, मागील आर्थिक वर्षांत २.५ दशलक्ष कर्जदारांना कर्ज वितरण केले. कर्ज वितरणाने ६० हजार कोटींचा टप्पा एका आर्थिक वर्षांत पहिल्यांदाच पार केला आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत तरतूद वाढून देखील नफ्यात ४३ टक्के वाढ झाली आहे. कंपनीचा ग्राहकोपयोगी वस्तू वित्तपुरवठा व जीवनशैलीविषयक गरजांसाठी वित्तपुरवठा व्यवसायांची मागील वर्षांत चांगली वाढ दिसून आली. मागील वर्षांत कंपनीची सेवा घेतलेल्या ग्राहकांची संख्येने पहिल्यांदाच १ कोटीचा टप्पा ओलांडला. लघू व मध्यम उद्योग, ग्रामीण ग्राहक व वाणिज्यविषयक कारणासाठी झालेल्या वित्तपुरवठय़ात समाधानकारक वाढ दिसून आली. अर्थव्यवस्था संक्रमणातून जात असूनदेखील, अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) प्रमाण १.१५ ते १.२० टक्कय़ांदरम्यान राहिले हे या कंपनीत गुंतवणूक करण्यास कारण ठरते.

निश्चलनीकरणाचा देशाच्या अर्थवृद्धीदरावर विपरीत परिणाम झाला. मागील आर्थिक वर्षांत अर्थव्यवस्था ७.१ टक्के दराने वाढली. या वर्षी सामान्य पाऊस होण्याची आशा असल्याने अर्थवृद्धी ७.७५ टक्कय़ांपेक्षा अधिक दराने वाढण्याची आशा आहे. या अर्थवृद्धीचा परिणाम ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढण्यात होईल. हर खेत को पानी, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, इंदिरा गांधी ग्रामीण आवास योजना, यासारख्या आपल्या विविध योजनांतून केंद्र सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या प्रयत्नांत आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासातून सरकारकडून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा होत असलेला प्रयत्न व या जोडीला सततच्या दुसऱ्या वर्षी सरासरीहून अधिक अपेक्षित असलेला पाऊस अर्थव्यवस्थेला गतिशील करेल अशी आशा वाटते.

वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यामुळे, अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून अर्थव्यवस्थेस पूर्ण फायदा होण्यास २०१९ उजाडेल. दुसऱ्या बाजूला निर्ढावलेल्या कर्जबुडव्यांना चाप लावण्यासाठी दिवाळखोरी कायद्याअंतर्गत सुरू झालेल्या कारवाईला विविध न्यायालयांत आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल झाल्या आहेत. कर्जबुडवे प्रवर्तक वेळखाऊपणा करत असून पुढील आठवडय़ात या कायद्याअंतर्गत सुरू असलेल्या एस्सार समूहाविरुद्ध कारवाईविरोधात दाखल झालेल्या खटल्याचा निकाल अपेक्षित आहे. सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रयत्न आणि या कायद्याचे यश हे न्यायालय काय भूमिका घेते यावर अवलंबून आहे.

घडत असलेल्या सर्व गोष्टींचा सकारात्मक परिणाम भविष्यात कंपनीच्या मूल्यांकनावर दिसावा अशी अपेक्षा आहे. चालू वित्त वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीच्या निकालांना संचालक मंडळाची मान्यता मिळविण्यासाठी संचालक मंडळाची बैठक येत्या बुधवारी १९ जुलै रोजी बोलाविण्यात आली आहे. आणखी एका चांगल्या तिमाही निकालांची अपेक्षा असल्याने आजची ही नवीन गुंतवणुकीसाठी शिफारस.

राजेश तांबे arthmanas@expressindia.com

(लेखक शेअर गुंतवणूकतज्ज्ञ आणि बाजार विश्लेषक आहेत.)