मागील महिन्याभरात घडलेल्या दोन घटनांची दखल जगाच्या आर्थिक विश्वाने घेतली. या दोन्ही घटना युरोप खंडात घडल्या व दोन शेजारी देशांत घडल्या. दोन्ही घटना एकमेकाच्या विरोधी घडल्या. युनायटेड किंग्डममध्ये हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या मुदतपूर्व निवडणुकांत सत्ताधारी पक्षाला बहुमत गाठता येईल इतके यश मिळाले नाही. निवडणुकीच्या पूर्वी मे या ब्रिटनच्या पंतप्रधान होत्या. ब्रिटन हा युरोपीय महासंघाचा भाग असावा या मताचे असलेले डेव्हिड कॅमेरून यांच्या तत्त्वाच्या विरोधात लोकमत गेल्याने पायउतार झाले. पक्षाने निवडलेल्या नेत्या या नात्याने मे या पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्या. युरोपीय समुदायाशी ‘ब्रेग्झिट’च्या वाटाघाटी करण्याची जबाबदारी मे बाईंवर आली. आपण ब्रिटनला खमके नेतृत्व देत असल्याचा दावा करत त्यांनी जनतेवर मुदतपूर्व निवडणुका लादल्या. कॅमेरून यांच्याप्रमाणे मतदारांनी मे यांना धडा शिकवला व आधीपेक्षा कमी खासदार निवडून दिले. ‘ब्रेग्झिट’च्या वाटाघाटीत काही अधिक मिळावे या उद्देशाने निवडणुकांना सामोरे गेलेल्या मे यांच्या हाती काही विशेष लागले नाहीच, परंतु होते त्यातले त्यांना काही गमावायला लागले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर युद्धात झालेल्या हानीनंतर युद्धाची हानी पोहोचलेल्या देशांची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी युरोपीय देशांसाठी सामायिक बाजारपेठ असावी अशी संकल्पना विन्स्टन चर्चिल यांच्या पंतप्रधान असतानाच्या काळात मांडली गेली. दरम्यानच्या काळात युरोप खंडात अनेक घडामोडी घडल्या. जर्मनीचे विलीनीकरण झाले. ९ नोव्हेंबर १९८९ या दिवशी बर्लिनची भिंत तुटली. आर्थिक असमान असलेल्या दोन देशांचे ज्या उद्देशाने एकीकरण झाले तो उद्देश सफल होणे सहज शक्य नव्हते. राजकीय नेतृत्वाच्या परिपक्वतेमुळे व आर्थिक जाणीव प्रगल्भ असल्याने हे वास्तवात आले. यामुळे एक युरोपीय समुदाय, सामाईक चलन - सामाईक बाजारपेठ या संकल्पनेस चालना मिळाली. युरोपीय समुदायाच्या स्थापनेनंतर युरोपमधील विषमता कमी झाली नाही. युरोपमधील श्रीमंत राष्ट्रांना गरीब राष्ट्रे ओझे वाटू लागली. त्यातून पोर्तुगाल, इटली, स्पेन, ग्रीस, आर्यलड या समुदायासाठी ‘पिंग्ज नेशन्स’ हा शब्दप्रयोग वापरला जाऊ लागला. श्रीमंत राष्ट्रे अधिक श्रीमंत झाली व गरीब राष्ट्रे अधिक गरीब झाली. आर्थिक विषमतेची दरी बुजली नाही. त्यामुळे या गरीब राष्ट्रांचा भार आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर येत आहे या भावनेतून ‘ब्रेग्झिट’ जन्माला आले. परंपरेचा अभिमान बाळगणाऱ्या ब्रिटनने समान बाजारपेठ, सामायिक प्रवेश परवाना (व्हिसा) स्वीकारला, परंतु आपल्या चलनाचे अस्तित्व अबाधित राखले. त्याचा फायदा आज ब्रिटनला होईल. युरोपीय समुदायाच्या मध्यवर्ती बँकेसोबत बँक ऑफ इंग्लंड ही ब्रिटनची मध्यवर्ती बँक अस्तित्वात आहे. ब्रिटन आपली पतविषयक धोरणे स्वत: ठरवत असल्याने ब्रिटनसाठी हिताच्या असलेल्या अटी युरोपीय समुदायास मान्य करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतील, परंतु मे यांचे वर्तन हे हुजूरपक्षाच्या पारंपरिक विचारसरणीपेक्षा भिन्न असल्याने अशी दाट शक्यता आहे की बहुमत मिळविण्यास अपयशी ठरल्याने मे यांची लवकरच उचलबांगडी होऊन ब्रिटनला नवे नेतृत्व लाभेल. प्रत्यक्ष ब्रेग्झिट राबविण्याची जबाबदारी हे नवे नेतृत्व पार पाडेल. फ्रान्समध्ये ब्रिटनच्या नेमके विरुद्ध घडले. एप्रिल महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत मरिन ला पेन व इमॅन्युअल मेक्रॉन यांच्यात झालेल्या निवडणुकीत स्थानीयवादी मरीन ला पेन विजयी होतील अशी निवडणूकपूर्व वदंता होती. ही वदंता खोटी ठरवत, मेक्रॉन विजयी झाल्याने जगावरचे एक संकट टळले असे म्हणावे लागेल. मरिन ला पेन विजयी झाल्या असत्या तर फ्रान्ससुद्धा युरोपीय समुदायाबाहेर जाण्याची शक्यता होती. आता लक्ष लागले आहे ते पुढील वर्षी होणाऱ्या जर्मनीच्या निवडणुकांकडे. अँजेला मर्केल या तिसऱ्या वेळेला निवडणुकांना सामोऱ्या जात आहेत. त्या तिसऱ्या वेळेला विजयी होतात किंवा कसे हे पाहणे रंजक ठरेल. फ्रान्स व ब्रिटनच्या निवडणूक निकालांकडे जगभरातील भांडवली बाजार सकारात्मक दृष्टीने पाहात आहेत. निकालानंतर सुरुवातीच्या झटक्यानंतर बाजार निर्देशांक सावरायला लागले आहेत. या दोन निकालांनी राजकीय उलथापालथ घडवली असली तरी भांडवली बाजारांनी विशेष मनावर घेतलेले नाही हे नमूद करायला हवे. भांडवली बाजारातील निर्देशांकांची आगेकूच सुरू राहिली आणि हे निकाल या वाटचालीत अडचण निर्माण करू शकले नाहीत याची गुंतवणूकदारांनी नोंद घ्यायला हवी. arthmanas@expressindia.com (लेखक शेअर गुंतवणूकतज्ज्ञ आणि बाजार विश्लेषक आहेत.)
