वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीचे प्रमाण नुकतेच निश्चित झाले असून बहुतांश ग्राहकोपयोगी वस्तू या १८ टक्के कर कक्षेत आल्या आहेत. विद्यमान कररचनेच्या तुलनेत हे नवीन करांचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे या वस्तूंच्या किमती कमी होतील. ग्राहकोपयोगी वस्तू या किमतीच्या बाबतीत संवेदनशील असल्याने किमती कमी झाल्याने वस्तूंची मागणी वाढेल, पर्यायाने त्यांच्या उत्पादकांनाही फायदा मिळेल. ग्राहकोपयोगी वस्तू (एफएमसीजी) आणि आरोग्य निगा या क्षेत्रांतील गुंतवणूक नेहमीच संरक्षणात्मक बचावाची समजली जाते. मागील दोन वर्षांपासून या दोन्ही क्षेत्रांतील गुंतवणूक गुंतवणूकदारांच्या चिंतेचा विषय बनली आहे. ग्राहकोपयोगी वस्तू उद्योगातील सूचिबद्ध कंपन्यांचा वृद्धिदर हा घसरल्याने, त्याचप्रमाणे औषधनिर्माण कंपन्यांना अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या निर्यातबंदीला तोंड द्यावे लागल्याने हे घडले आहे. यापैकी ग्राहकोपयोगी वस्तू उद्योगातील गुंतवणुकीच्या संधीची चर्चा या भागात, तर आरोग्य निगा क्षेत्रापुढील प्रश्नांची चर्चा पुढील भागात करू. ग्राहकोपयोगी वस्तू उद्योगातील गुंतवणुकीच्या संधीची चर्चा मुख्यत्वे हिंदुस्थान युनिलिव्हर, आयटीसी, गोदरेज कन्झ्युमर, डाबर, मॅरिको व इमामी या कंपन्यांपुरती राहणार आहे. ग्राहकोपयोगी वस्तू उद्योगातील वृद्धिदर घटण्याला मुख्यत्वे दोन गोष्टी कारण ठरल्या. ग्राहकोपयोगी वस्तू उद्योगाची ६० टक्के विक्री ही ग्रामीण भारतात होते. ग्रामीण भारतातील हा भाग मुख्यत्वे शेतीवर अवलंबून असलेला आहे. २०१४ व २०१५ ही दोन वर्षे लागोपाठ अवर्षणाची गेल्याने, शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी झाली. याचा परिणाम ग्राहकोपयोगी वस्तू उद्योगातील कंपन्यांच्या विक्रीवर झाला. गेल्या काही वर्षांत केंद्र शासनाच्या धोरणामुळे (मनरेगा, किमान आधारभूत किंमत) ग्रामीण जनतेच्या उत्पन्नात वाढ होत आहे. सरकारचा भर ग्रामीण भारतात नवीन रोजगारनिर्मितीवर आहे. या सर्वाचा परिणाम ग्रामीण ग्राहकांच्या क्रयशक्ती वाढण्यात होत आहे. अर्थव्यवस्थेची वाढ व ग्राहकोपयोगी वस्तूवर होणारा खर्च यांचा समान प्रमाणात संबंध आहे. ज्या ज्या वेळी देशाची अर्थव्यवस्था जोमाने वाढते त्याचे थेट प्रतिबिंब ग्राहकोपयोगी वस्तूच्या उपभोगात झालेल्या वाढीत दिसू येतो. जेव्हा जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या हातात प्राथमिक गरजा भागवून पैसे उरतात, ते उरणारे पैसे साबण, टूथपेस्ट, शाम्पू, केसासाठीचे तेल यावर खर्च होतात. सोबतच्या आलेखात वेगवेगळ्या देशांत ग्राहकोपयोगी वस्तूंवर होणारा दरडोई खर्च दाखविला आहे. भारतात ग्राहकोपयोगी वस्तूवर होणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण विकसितच नव्हे, तर चीन, ब्राझील, इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया या विकसनशील देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. वस्तू व सेवा कराचे प्रमाण नुकतेच निश्चित झाले असून बहुतांश ग्राहकोपयोगी वस्तू या १८ टक्के कर कक्षेत आल्या आहेत. सध्याच्या कररचनेच्या तुलनेत नवीन कराचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे या वस्तूंच्या किमती कमी होतील. ग्राहकोपयोगी वस्तू या किमतीच्या बाबतीत संवेदनशील असल्याने किमती कमी झाल्याचा फायदा वस्तूंना मिळेल. शिवाय असंघटित क्षेत्रातील उत्पादकांकडून (अन ब्रँडेड) संघटित क्षेत्रातील उत्पादकांना (ब्रँडेड) नेहमीच स्पर्धा होत असे. वेगवेगळ्या टप्प्यांवर होणाऱ्या करगळतीमुळे असंघटित क्षेत्रातील उत्पादकांना आपल्या वस्तू संघटित क्षेत्रातील उत्पादकापेक्षा कमी भावात विकणे शक्य होत असे. वस्तू व सेवा कर लागू झाल्याने १ जुलैनंतर असंघटित क्षेत्रातील उत्पादकांना करचोरी करणे शक्य होणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे. याचा परिणाम असंघटित क्षेत्रात उत्पादन केलेल्या वस्तूंच्या उत्पादन खर्चात व परिणामी विक्रीच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे या वस्तूंचे ग्राहक मोठय़ा प्रमाणावर ब्रँडेड उत्पादनांकडे वळण्यात होईल. दुसरा मुद्दा असा की, सरकारचे धोरण येत्या पाच वर्षांत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आहे. त्या दृष्टीने सरकारी पातळीवर डोळस प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसत आहे. सिंचनासाठी करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत दरवर्षी वाढ करण्याचे सरकारी धोरण आहे. केंद्रीय कृषी व किसान कल्याण खात्याचे मंत्री राधा मोहन सिंह हे मोदींच्या ‘हर खेत को पानी’ ही घोषणा वास्तवात आणण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे जाणवते. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना मोठय़ा प्रमाणावर राबविण्याचे धोरण आखले आहे. शेतीचे उत्पादन, फळे, भाज्या यांना आधारभूत किमतीत देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, जेणेकरून शेती उत्पन्न वाढेल. देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात सध्या शेतीचा वाटा १५ टक्के असून हा वाटा येत्या पाच वर्षांत २५ टक्के करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. देशातील १२० कोटी लोकसंख्येपैकी ६० टक्के लोकसंख्या ही शेतीशी निगडित उत्पन्नावर अवलंबून असलेली आहे. येत्या पाच वर्षांत या लोकसंख्येच्या दरडोई उत्पन्नात सरकारी धोरणामुळे वाढ झाल्याचा फायदा ग्राहकोपयोगी वस्तू उत्पादकांना मिळणार आहे. मागील आठवडय़ात जाहीर झालेल्या हिंदुस्थान युनिलिव्हरच्या निकालांनी तसेच गोदरेज कन्झ्युमर, मॅरिको या कंपन्यांच्या निकालांनी हेच दाखवून दिले. निश्चलनीकरणानंतरच्या संपूर्ण तिमाहीच्या निकालांनी अर्धा-एक तिमाहीपल्याड या कंपन्यांच्या विक्रीवर निश्चलनीकरणाचा परिणाम न झाल्याचे सिद्ध केले आहे. या कंपन्यांना या क्षेत्रातील नव्याने पदार्पण केलेल्या पतंजलीची खरेच स्पर्धा जाणवते काय, या प्रश्नाचे उत्तर सध्या तरी नकारात्मक आहे. या विषयावर माझी मते मांडणारा स्वतंत्र लेख लवकरच लिहीन; किंबहुना येत्या चार-पाच वर्षांत पतंजलीला व्यवसायवृद्धीसाठी गरज असलेल्या भांडवलाची उभारणी करण्यासाठी बाजारात नोंदणी करावी लागेल. आपल्या गुंतवणुकीपैकी किमान १२ ते १५ टक्के गुंतवणूक एफएमसीजी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या समभागात असायला हवी हेच माझे मत आहे. राजेश तांबे arthmanas@expressindia.com (लेखक शेअर गुंतवणूकतज्ज्ञ आणि बाजार विश्लेषक आहेत.)
