22 September 2017

News Flash

कर समाधान : उच्च मूल्याच्या व्यवहारांपासून सावध..!

वरील व्यवहार किंवा त्याबद्दलची माहिती आपल्या विवरणपत्रात दर्शविली आहे याची खात्री करावी.

प्रवीण देशपांडे | Updated: July 10, 2017 1:05 AM

उच्च मूल्याच्या व्यवहार

प्राप्तिकर खात्याकडून विचारणा करणारी सूचना येण्याच्या आधी, कोणकोणते उच्च मूल्याचे व्यवहार चौकशीपात्र ठरतील? त्या बद्दलची माहिती सरकारला कशी पुरवली जाते? करदात्याने कोणती सावधगिरी बाळगायला हवी? हे सर्व जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे..

काळ्या पैशावर पायबंद आणण्यासाठी सरकारने आखलेल्या योजनेनुसार उच्च मूल्याच्या व्यवहारावर सरकारची करडी नजर असणार आहे. विविध माध्यमांतून अशा मोठय़ा रकमांच्या व्यवहारांची माहिती सरकारकडे पोहोचत असते. विवरणपत्रामार्फत अशी माहिती करदात्याकडूनसुद्धा भरली जाते. या दोन्ही माहितीची जुळवाजुळव केली जाते. जी माहिती जुळत नाही त्याबद्दल करदात्याकडे विचारणा केली जाते. प्राप्तिकर खात्याकडून अशी विचारणा करणारी सूचना येण्याच्या आधी, कोणकोणते व्यवहार चौकशीपात्र आहेत आणि त्याबद्दलची माहिती सरकारला कशी पुरवली जाते? करदात्याने कोणती सावधगिरी बाळगायला पाहिजे? हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

माहिती सरकापर्यंत कशी पोहोचते

आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पासून खालील व्यवहाराची माहिती संबंधित यंत्रणांकडून सरकारकडे ३१ मे २०१७ पूर्वी दाखल करावयाची असते (पुढे ही तारीख वाढवून ३० जून २०१७ इतकी करण्यात आली.).

सोबतच्या कोष्टकातील व्यवहारात रोखीच्या व्यवहाराव्यतिरिक्त व्यवहारसुद्धा सामील आहेत. या व्यवहारांसाठी कायम खाते क्रमांक अर्थात ‘पॅन’ जाहीर करणे बंधनकारक आहे.

वरील क्रमांक १४ मध्ये दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची खरेदी किंवा सेवा रोखीने घेतल्यास ज्या व्यक्तीकडून खरेदी केली आहे त्या व्यक्तीमार्फत ही माहिती प्राप्तिकर खात्याकडे जाते. उदा. एका रुग्णाच्या उपचारासाठी इस्पितळात २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोख जमा झाल्यास इस्पितळातर्फे  (‘कलम ४४ एबी’नुसार लेखापरीक्षण होत असल्यास) हे विवरण ‘फॉर्म ६१ ए’द्वारे दाखल केले पाहिजे. प्राप्तिकर खाते आपल्याला हे पैसे कोठून आणले याची विचारणा करू शकते अशा वेळी बँकेतून पैसे काढल्याच्या नोंदी सादर करता येतील.

तक्त्यात दर्शविलेल्या व्यक्तींनी वर दर्शविलेले व्यवहार केले असतील तर हे विवरण (फॉर्म ६१ ए) दर वर्षी ३१ मे पूर्वी सादर करावे लागते. या वर्षी ही मुदत वाढवून ३० जून २०१७ करण्यात आली होती. ज्या व्यक्तींनी हे विवरण अजून सादर केले नसेल त्यांनी ते लवकरात लवकर सादर करावेत. म्हणजे दंड कमी भरावा लागेल.

ज्या व्यक्तीचे ‘कलम ४४ एबी’नुसार लेखापरीक्षण होते अशा व्यक्तींनासुद्धा हा ‘फॉर्म ६१ ए’ भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि व्यावसायिकांची वार्षिक उलाढाल ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि त्यांनी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम एका व्यक्तीकडून एका व्यवहारासाठी स्वीकारली असेल अशांना हा फॉर्म संगणकाद्वारे ऑनलाइन दाखल करणे बंधनकारक आहे. ३० जून २०१७ नंतर हे विवरण दाखल केल्यास दररोज १०० रुपये दंड विवरणपत्र दाखल करेपर्यंत आकारला जाईल.

‘फॉर्म २६ एएस’ तपासणे :

या सर्व व्यवहारांसाठी ‘पॅन’ बंधनकारक असल्यामुळे वर दर्शविलेले व्यवहार ‘फॉर्म २६ एएस’मध्ये दिसतात. त्यामुळे करदात्याने हे व्यवहार प्राप्तिकर विभागाच्या संकेतस्थळावरील ‘फॉर्म २६ एएस’ दालनामध्ये जाऊन तपासून पाहणे गरजेचे आहे.

घ्यावयाची काळजी :

वरील व्यवहार किंवा त्याबद्दलची माहिती आपल्या विवरणपत्रात दर्शविली आहे याची खात्री करावी. बऱ्याच वेळेला असे होते अशा व्यवहारापासून करपात्र उत्पन्न नसले आणि त्यावर कर भरावा लागत नसेल तर त्याकडे गंभीरपणे बघितले जात नाही. उदाहरणार्थ, जर एखाद्याने घर किंवा संपत्तीची विक्री केली, त्यापासून होणारा दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा नवीन घरात किंवा रोख्यांमध्ये गुंतविला तर त्या नफ्यावर कर भरावा लागत नाही. त्यामुळे अनेकांचा असा गैरसमज असतो की, हा व्यवहार विवरणपत्रात दाखविला नाही तरी चालतो. परंतु प्राप्तिकर कायद्याप्रमाणे कोणतीही वजावट ही विवरणपत्राद्वारेच घेता येते. त्यामुळे हे व्यवहार विवरणपत्रात दाखविणे बंधनकारक आहे. असे व्यवहार न दाखविल्यास प्राप्तिकर खात्याकडून विचारणा होऊ  शकते.

कोणकोणते व्यवहार रडारवर आणि माहिती कोणाकडून दिली जाईल?

१.     एका वर्षांत दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे बँक ड्राफ्ट किंवा पे ऑर्डर घेणे – संबंधित बँक

२.     एका वर्षांत दहा लाख रुपयांपेक्षा किमतीची रिझव्‍‌र्ह बँकेची प्री-पेड इन्स्ट्रुमेंट्स  रोखीने घेणे – संबंधित बँक  

३.     एक किंवा अनेक चालू खात्यात एका वर्षांत एकूण ५० लाख रुपयांपेक्षा  जास्त रक्कम काढल्यास किंवा जमा केल्यास  –  संबंधित बँक          

४.   दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम बँक खात्यात (चालू खात्याव्यातिरिक्त) एका वर्षांत जमा केल्यास  –  बँक, पोस्ट ऑफिस                          

५. एका आर्थिक वर्षांत दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या एक किंवा अनेक  मुदत ठेवी (नूतनीकरण सोडून) केल्यास – बँक, पोस्ट ऑफिस, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)                         

६. एका आर्थिक वर्षांत एक लाख रुपये क्रेडिट कार्डाचे पैसे रोखीने देणे – बँक, क्रेडिट कार्ड कंपनी    

७. एका आर्थिक वर्षांत १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे कोणत्याही मार्गाने  क्रेडिट कार्डचे पैसे देणे   – बँक, क्रेडिट कार्ड कंपनी                                

८. एका आर्थिक वर्षांत एका व्यक्तीकडून १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे रोखे किंवा डिबेंचर्सची खरेदी   – कंपनी किंवा रोखे/डिबेंचर्स    जारी करणारी संस्था               

९. एका आर्थिक वर्षांत एका व्यक्तीकडून १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची समभागांची खरेदी -कंपनी        

१०. एका आर्थिक वर्षांत एका व्यक्तीला १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम समभाग पुनर्खरेदी (बाय-बॅक)मार्फत मिळालेले पैसे   – शेअर बाजारात नोंदणीकृत कंपनी  

११. एका आर्थिक वर्षांत एका व्यक्तीकडून १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे म्युच्युअल फंडाच्या एका किंवा अनेक योजनांचे युनिट्सची खरेदी   – म्युच्युअल फंड विश्वस्त कंपनी 

१२. एका आर्थिक वर्षांत एका व्यक्तीकडून १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या विदेशी मुद्रा किंवा विदेशी मुद्रा कार्ड (फॉरेक्स कार्ड), किंवा प्रवासी धनादेशासाठी विनिमय -विदेशी चलन विनिमयातील अधिकृत व्यापारी     

१३. तीस लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची स्थावर मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री – उप-निबंधक     

१४. कोणत्याही व्यक्तीकडून एका व्यवहारासाठी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त  रोखीने रक्कम घेतल्यास (वरील पैकी व्यवहार सोडून) – ज्या व्यक्तींचे ‘कलम ४४ एबी’ नुसार लेखापरीक्षण होते                  

१५. ९ नोव्हेंबर २०१६ ते ३० डिसेंबर २०१६ या काळात १२,५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने चालू खात्यात जमा केली असल्यास – बँक, पोस्ट ऑफिस

१६. ९ नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबर २०१६ दरम्यान २,५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने बँक खात्यात (चालू खात्याव्यतिरिक्त) भरली असल्यास – बँक, पोस्ट ऑफिस

(लेखक मुंबईस्थित सनदी   लेखाकार आहेत.)

First Published on July 10, 2017 1:05 am

Web Title: high value transactions tracked by income tax
  1. No Comments.