बाजारात मंदी आल्यावर ‘सिप’ बंद करणाऱ्यांची संख्या कमी मुळीच नाही. बाजार आपटल्यावर गांगरून जाऊन, प्रसंगी नुकसान सोसून म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक काढून घेणारेही अनेक सापडतील. कुठलीही ‘सिप’ चांगली फायद्यात येण्यास सात वर्षे द्यावी लागतात. दरम्यानच्या काळात ही गुंतवणूक तोटय़ातसुद्धा असल्याचे दिसते. नेमक्या याच कसोटीच्या काळात, ‘मी लाँग टर्म इन्व्हेस्टर आहे’ असे छाती पुढे काढून सांगणारे इन्स्टंट इन्व्हेस्टर असल्यासारखे वागतात.. राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून पुन्हा तो झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ पुन्हा एकदा जागा होऊन विक्रमादित्यास प्रश्न विचारू लागला. ‘‘सेबीचे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी मध्यस्थास वगळून म्युच्युअल फंडांत थेट गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देत नसल्याबद्दल म्युच्युअल फंडांची कानउघाडणी केली. बसची तिकिटे जर थेट प्रवाशांना विकत घेता येतात तर म्युच्युअल फंडात मध्यस्थ वगळून थेट गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन देत नसल्याबद्दल त्यांनी फंड घराण्यांना दूषणे दिली. हे तुला योग्य वाटते काय?’’ वेताळाने विचारले. ‘हे पाहा! कालच माझ्या मोबाइलवर एक एसएमएस आला होता. तो एसएमएस असा होता, जर तुम्ही बसने प्रवास करण्याच्या विचारात असाल तर आमच्या संकेतस्थळावरून आपली तिकिटे खरेदी करा व तिकिटाच्या खर्चात मोठी बचत करा. हाच एसएमएस कदाचित सिन्हांनासुद्धा गेला असावा. यूटीआय म्युच्युअल फंडाचे अध्यक्षपद भूषवलेल्या सिन्हा यांना म्युच्युअल फंड खरेदी व बस तिकिटांचे आरक्षण यातील फरक नक्कीच ठाऊक असावा. भारतात सोने, स्थावर मालमत्ता याच आजही गुंतवणुकीस प्राधान्य असलेल्या गोष्टी आहेत. म्युच्युअल फंडासारखी अभौतिक साधने भारतात आता कुठे पचनी पडायला लागली आहेत. २०१० साली म्युच्युअल फंडांना ‘डायरेक्ट’ म्हणजे मध्यस्थ वगळून व ‘रेग्युलर’ म्हणजे मध्यस्थाच्या मदतीने अशा दोन एनएव्ही जाहीर करणे सक्तीचे करण्यात आले. तरीही म्युच्युअल फंडातील थेट गुंतवणूक लोकप्रिय न होण्याला अनेक कारणे आहेत. त्यासाठी म्युच्युअल फंड व्यवस्थापनाला जबाबदार धरता येणार नाही,’’ राजा म्हणाला. ‘‘भारतात गुंतवणुकीच्या साधनांपैकी सर्वाधिक पसंतीच मुळी सोने, स्थावर मालमत्ता या भौतिक साधनांना मिळते. गुंतवणुकीच्या अभौतिक साधनांत म्युच्युअल फंड योजना हे ‘Push Product’ असून मुदत ठेवी व पारंपरिक विमा हे ‘Pul lProducts’ आहेत. म्युच्युअल फंड विकण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या कष्टाची सिन्हा यांना चांगली जाणीव आहे. बाजारात मंदी आल्यावर ‘सिप’ बंद करणाऱ्यांची संख्या कमी मुळीच नाही. किंवा मुद्दलापेक्षा बाजारभाव कमी झाल्यानंतर ‘सिप’ बंद करणारे, प्रसंगी नुकसान पाहून आपली म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक काढून घेणारे अनेक सापडतील. कुठलीही ‘सिप’ चांगली फायद्यात येण्यास सात वर्षे द्यावी लागतात. दरम्यानच्या काळात ही गुंतवणूक तोटय़ातसुद्धा असल्याचे दिसते. नेमक्या याच काळात अनेक गुंतवणूकदार आपल्या ‘सिप’ बंद करतात. ‘सिप’ हे दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीचे साधन असूनही २४ ते ३० महिन्यांच्या दरम्यान गुंतवणुकीवर नफा दिसत नसल्याने ‘मी लाँग टर्म इन्व्हेस्टर आहे’ असे छाती पुढे काढून सांगणारे इन्स्टंट इन्व्हेस्टर असल्यासारखे वागतात,’’ राजा उद्विग्नता व्यक्त करीत म्हणाला. ‘‘सेबीला म्युच्युअल फंड हे खरोखर गुंतवणुकीस प्राधान्य असणारे साधन म्हणून हवे असेल तर एकूण व्यवस्थेत सुधारणा होणे गरजेचे आहे. साधे उदाहरण द्यायचे तर समभागांच्या खुल्या विक्रीच्या अर्जात समानता असते, विक्री कोणत्याही कंपनीची असो अर्ज मात्र सारखाच असतो. म्युच्युअल फंडांपैकी कोणाचे अर्ज दोन पानांचे, कोणाचे तीन पानांचे, तर कोणाचे चार पानांचे अर्ज आहेत. नॅश मंचावर ‘सिप’ सक्तीची झाल्यावर या अर्जातसुद्धा एकसूत्रीपणा नाही. प्रत्येक अर्ज वेगळा, एक खाते व एक कूट शब्द यांचा वापर करून गुंतवणूक करता येत नाही. प्रत्येक फंड घराण्याच्या योजनांतून गुंतवणूक करण्यासाठी स्वतंत्र खाते असावे लागते. सामान्य गुंतवणूकदारांना ही गोष्ट अडचणीची वाटते. कुठल्याही कागदी पुराव्याशिवाय पैसे गुंतविणे ही लोकांची मानसिकता अजून तयार झालेली नाही. म्हणूनच एकूण व्यवहारांपैकी केवळ ३% व्यवहार डिजिटल पद्धतीने होतात,’’ राजा म्हणाला. ‘‘आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट. अमेरिकेसारख्या अर्थसाक्षरतेत पुढारलेल्या व तंत्रज्ञानात मोठा टप्पा गाठलेल्या देशातसुद्धा ‘रोबो अ‍ॅडव्हायजरी’तील दोष दिसायला सुरुवात झाली आहे. भावनेला थारा न देणाऱ्या गुंतवणूक प्रक्रियेतील फोलपणा जाणवायला लागल्याने अनेक गुंतवणूकदार पुन्हा मानवी सल्लागाराकडे वळू लागले आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गुंतवणूक सल्लागार हा पेशा आहे व या पेशातील लोकांनासुद्धा अर्थार्जन करण्याचा अधिकार आहे हे अजून लोकांच्या पचनी पडलेले नाही. लोकांची मानसिकता ही फी देऊन सल्ला घेण्याची नाही. म्हणून ‘सेबी नोंदणीकृत सल्लागार’ ज्याला म्युच्युअल फंडाच्या परिभाषेत ‘आरआयए’ म्हणतात त्यांची संख्या फर्मान येऊन तीन वर्षे उलटल्यानंतरही ३०० पेक्षा अधिक नाही. बॉण्ड फंड हे निवडायला सोपे असले तरी किती गुंतवणूकदार कुठल्या फंडात पैसे गुंतवायचे याचा निर्णय स्वत: करू शकतील काय? लोकांची पसंती ‘आरआयए’पेक्षा स्वतंत्र गुंतवणूक सल्लागार अर्थात ‘आयएफए’ला असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सिन्हा यांना अपेक्षित असलेले ‘आरआयए मॉडेल’ यशस्वी होण्यासाठी लोकांच्या मानसिकतेत बदल होणे गरजेचे आहे. आपले लोकशाही राष्ट्र असल्याने कुठलाही बदल होण्यास वेळ लागतो, हे सिन्हांना चांगलेच ठाऊक आहे,’’ राजा म्हणाला. अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि पुन्हा झाडावर जाऊन बसला. पुंगीवाला - gajrachipungi@gmail.com
