सगळ्यांची प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची लगबग सुरू आहे. ३१ जुलै या अंतिम मुदत नजीक येऊन ठेपली आहे. विवरणपत्रात काय माहिती द्यावयाची आहे याची जुळवाजुळव सुरू आहे. सरकारच्या धोरणानुसार प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदीची अंमलबजावणी कडक होत आहे. त्यामुळे कोणतीही लपवाछपवी न करता विवरणपत्रातील माहिती संपूर्ण, अचूक आणि वेळेवर सादर करणे हितावह आहे. विवरणपत्र भरण्याविषयी अनेकांच्या मनात शंका आहेत. या लेखाद्वारे यातील काही शंकांची उत्तरे सापडतील. * विवरणपत्र दाखल करणे कोणाला बंधनकारक आहे : खालील परिस्थितीत विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे : १. ज्या वैयक्तिक करदात्याचे २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांतील उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त आहे अशांना विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. हे उत्पन्न मापताना कलम ८०च्या वजावटी विचारात घ्यावयाच्या नाहीत. उदाहरणार्थ, एका करदात्याचे (वय ६० वर्षांपेक्षा कमी) उत्पन्न ३,५०,००० रुपये आहे आणि कलम ८०सी, ८०डी वगैरेच्या गुंतवणुका १,५०,००० रुपये आहेत. त्याचे करपात्र उत्पन्न २ लाख रुपये आहे म्हणजेच कमाल करमुक्त मर्यादेमध्ये आहे, त्याला या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही. तरीही त्याला विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे, कारण कलम ८०च्या गुंतवणुकीपूर्वी त्याचे उत्पन्न २,५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त (३,५०,००० रुपये) आहे. कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी (ज्यांचे वय ८० वर्षांपेक्षा जास्त आहे) ५ लाख रुपये आहे, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त आहे आणि ८० वर्षांपेक्षा कमी आहे) ३ लाख रुपये आहे आणि इतर नागरिकांसाठी २,५०,००० रुपये इतकी आहे. २. या वर्षीपासून वरील उत्पन्नांत शेअर्स व म्युच्युअल फंडाच्या विक्रीवर झालेल्या करमुक्त भांडवली नफ्याचा समावेश करण्यात आला आहे. जर करदात्याचे (वय ६० वर्षांपेक्षा कमी) उत्पन्न २,००,००० रुपये आहे आणि शेअर्स, म्युच्युअल फंडाच्या विक्रीवर कलम १०(३८) नुसार एक लाखांचा करमुक्त भांडवली नफा आहे. या करदात्याचे उत्पन्न २,५०,००० पेक्षा जास्त १०(३८) नुसार करमुक्त उत्पन्न धरून ३ लाख रुपये असल्यामुळे विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. ३. ज्या निवासी भारतीय करदात्याचे उत्पन्न वर दर्शविलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे परंतु भारताबाहेर संपत्ती आहे किंवा त्यामध्ये वित्तीय स्वारस्य असलेल्या किंवा भारताबाहेर असलेल्या खात्यात सहीचे अधिकार असतील त्याला विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे. ही तरतूद फक्त निवासी भारतीयांसाठी आहे. ४. कर परताव्याचा दावा (रिफंड) करावयाचा असेल तर विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे. जर करदात्याने देय करापेक्षा जास्त अग्रिम कर भरला असेल किंवा उद्गम कर कापला गेला असेल तर विवरणपत्र भरल्याशिवाय करपरतावा मिळणार नाही. ५. एखाद्या उत्पन्नाच्या स्रोतात जर तोटा असेल आणि तो पुढील वर्षांसाठी कॅरी फॉरवर्ड करावयाचा असेल तर विवरणपत्र वेळेत दाखल करणे बंधनकारक आहे. विवरणपत्र वेळेत केले नाही तर तोटा पुढील वर्षांत कॅरी फॉरवर्ड करता येणार नाही. * विवरणपत्र कधी दाखल करावे : १. कंपनी २. कंपनीव्यतिरिक्त करदाते, ज्यांना प्राप्तिकर कायद्याप्रमाणे किंवा कोणत्याही कायद्याप्रमाणे लेखापरीक्षण बंधनकारक आहे ३. ज्या भागीदारी संस्थांना लेखापरीक्षण बंधनकारक आहे अशा भागीदारी संस्थेत असलेल्या कार्यरत भागीदार अशांसाठी विवरणपत्र भरण्याची मुदत ३० सप्टेंबर अशी आहे. इतरांसाठी ही मुदत ३१ जुलै आहे. * ई-फायलिंगची प्रक्रिया : संगणकाद्वारे विवरणपत्र दाखल करण्याचे दोन मार्ग आहेत- एक ऑफलाइन (ज्यामध्ये विवरणपत्राचा फॉर्म आपल्या संगणकामध्ये डाऊनलोड करून आपल्या वेळेप्रमाणे भरून टछ फाइल अपलोड करता येते) आणि दुसरा मार्ग ऑनलाइन (ज्यामध्ये प्राप्तिकर खात्याच्या संकेतस्थळावर इच्छित फॉर्म निवडून, भरून थेट अपलोड करणे). ही प्रक्रिया वरील आकृतीतून स्पष्ट केली आहे. * अतिरिक्त माहिती : विवरणपत्रात करपात्र आणि करमुक्त उत्पन्नाशिवाय खालील अतिरिक्त माहिती द्यावी लागते. १. बँक खात्याची माहिती : करदात्याकडे असलेली सर्व बँक खात्याची माहिती, २. भारताबाहेर असलेली संपत्ती, बँक खाती इत्यादींची माहिती, ३. करदात्याचे उत्पन्न ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर करदात्याची मालमत्ता आणि दायित्वाची माहिती ४. आधार क्रमांक : १ जुलै २०१७ रोजी ज्या करदात्यांचे पॅन हे आधार क्रमांकाशी संलग्न करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या शिवाय विवरणपत्रात आधार क्रमांक नमूद करणे बंधनकारक आहे. ५. बँकेत रोख जमा केल्याची माहिती : नोटाबंदीच्या काळात म्हणजेच ९ नोव्हेंबर २०१६ ते ३० डिसेंबर २०१६ या काळात सर्व बँक खात्यात मिळून २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केल्यास त्याची माहिती विवरणपत्रात देणे बंधनकारक आहे. * विवरणपत्र वेळेत म्हणजेच ३१ जुलैपूर्वी सादर करता आले नाही तर ? आर्थिक वर्ष २०१६-१७चे विवरणपत्र हे मुदतीनंतर ३१ मार्च २०१८ पूर्वी सादर करू शकता. म्हणजेच त्या वर्षीचे करनिर्धारण वर्ष संपण्यापूर्वी किंवा असेसमेंट पूर्ण होण्यापूर्वी करता येते. मागील वर्षांपर्यंत ही मुदत करनिर्धारण वर्ष संपल्यावर एक वर्ष इतकी होती. ही मुदत या वर्षीपासून कमी करण्यात आली आहे. विवरणपत्र वेळेत दाखल न केलास खालील परिणाम होतील : * दंड : जर विवरणपत्र या वेळेत सादर न केल्यास ५,००० रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागू शकतो. ही तरतूद फक्त या वर्षांपर्यंतच आहे. पुढील वर्षांपासून म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०१७-१८ पासून विवरणपत्र वेळेत सादर न केल्यास शुल्क भरावे लागेल. म्हणजेच विवरणपत्र ३१ जुलै ते ३१ डिसेंबर या काळात सादर न केल्यास ५,००० रुपयांचे शुल्क भरावे लागेल आणि ३१ डिसेंबरनंतर सादर केल्यास १०,००० रुपये शुल्क भरावे लागेल. ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी हे शुल्क १,००० रुपये असणार आहे. * तोटा पुढील वर्षांसाठी कॅरी फॉरवर्ड करता येणार नाही. * व्याज : ‘कलम २३४ ए’नुसार देय रकमेवर (अग्रिम कर आणि उद्गम कर वजा जाता) दरमहा एक टक्का या दराने व्याज भरावे लागते. आपण विवरणपत्रात भरलेली माहिती ही प्राप्तिकर खात्याकडे विविध माध्यमांतून आपल्या ‘पॅन’वर आलेली माहिती जुळविण्यात येईल आणि न जुळणाऱ्या माहितीची चौकशी प्राप्तिकर खात्यातर्फे केली जाऊ शकते. त्यामुळे विवरणपत्र दाखल करण्यापूर्वी माहिती पुन्हा तपासून बघा. जर आपल्याला विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर एखादी चूक आढळून आली तर ती चूक तुम्ही ठरावीक वेळेत सुधारू शकता. विवरणपत्राचा कोणता फॉर्म सादर करावा : करदात्याचा दर्जा कोणता आहे (कंपनी, संस्था वैयक्तिक, वगैरे) करदात्याच्या उत्पन्नाच्या आधारे कोणता फॉर्म भरावयाचा हे ठरते. विवरणपत्र संगणकाद्वारेच भरायचे काय? विवरणपत्र संगणकाद्वारे (ई-फायलिंग) दाखल करणे आता सोयीस्कर झाले आहे. घरबसल्या तुम्ही विवरणपत्र दाखल करू शकता. फक्त खालील करदात्यांना संगणकाद्वारे विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक नाही त्यांना कागदी विवरणपत्र दाखल करता येते : १. ज्यांचे उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आणि त्यांनी कर परताव्याचा (रिफंड) दावा केला नाही २. अतिज्येष्ठ नागरिक या व्यतिरिक्त सर्व करदात्यांना म्हणजेच, ज्या करदात्याचे उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे किंवा ज्यांनी कर परताव्याचा (रिफंड) दावा केलेला आहे, अशांना संगणकाद्वारे विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. प्रवीण देशपांडे pravin3966@rediffmail.com (लेखक मुंबईस्थित सनदी लेखाकार आहेत.)
