सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात उलटफेर सुरू आहेत. घटलेला विकास दर, संभाव्य वित्तीय तूट, चलन आणि बँकिंग प्रणालीसंबंधी अचानकपणे अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. निश्चलनीकरणाचे पडसाद, वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर होणारी ओढाताण आणि रिअल इस्टेट नियंत्रक (रेरा) कायद्याने बिल्डर, बांधकाम व्यावसायिक आणि इस्टेट एजंट्सवर कसले गेलेले वेसण यामुळे सर्वत्र अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अर्थमंत्र्यांनी घटलेल्या विकास दराबद्दल चिंता व्यक्त केली असून लवकरच ठोस उपाययोजना अमलात आणल्या जातील असे जाहीर केले. गेल्या तीन वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरली आहे. केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून महागाईचा दर आटोक्यात म्हणजे ३ ते ४ टक्क्यांवर आला आहे. मागील सरकारच्या काळातील धोरण निष्क्रियता संपुष्टात आणून सरकारने आर्थिक शिस्तीचा एक चांगला पायंडा घालून दिला यात काहीच शंका नाही. अशा परिस्थितीत गेल्या वित्तीय वर्षांच्या तुलनेत प्रत्यक्ष करात सुमारे १५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या सर्व सरकारच्या जमेच्या बाजू आहेत. माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी आपल्या लेखातून ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवरून सरकारला धारेवर धरले. सरकारला घरचा अहेर देण्यात माजी अर्थमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन एका अर्थी विरोधकांच्या हातात कोलीत दिले आहे. पण काही गोष्टी निश्चितच खटकत आहेत. जवळजवळ दोन वर्षांच्या निराशाजनक कामगिरीनंतर ऑगस्ट २०१६ पासून निर्यातीमध्ये चांगली सुधारणा झाली. त्यानंतर मात्र दिवसेंदिवस मजबूत होणारा रुपया आणि नुकताच लागू झालेला वस्तू आणि सेवा कर, निर्यातदारांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. जूनमध्ये निर्यातीचे ढोबळ उत्पन्नाबरोबरचे प्रमाण हे सर्वात कमी होते. सर्व मार्गाने विचार करून, निर्यात पूर्ववत पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन नवीन वाणिज्य व उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू यांनी नुकतेच दिले आहे. पण सध्याच्या परिस्थितीत हे एक कठीण काम आहे. लघु व मध्यम उद्योगांप्रमाणे, निर्यातदारांच्या खेळत्या भांडवलाची गरजही वाढली आहे. वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत, त्यांना प्रथम कर भरणे अनिवार्य आहे आणि वस्तूंच्या निर्यातीनंतरच त्यांना परताव्याची मागणी करता येते. पूर्वीच्या कर व्यवस्थेत निर्यातदारांना असलेली करमुक्त वस्तूंची सवलत सध्याच्या व्यवस्थेत असली तरी त्यावर ‘आयजीएसटी’ लावण्यात येत आहे. सरसकट सवलत मिळावी, अशी या उद्योगांची मागणी असून अशा कृतीने निर्यातदारांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. रोखीची समस्या असून कराचा परतावा मिळण्यास विलंब होत असल्याने यावर दीर्घकालीन तोडगा लवकरच अपेक्षित आहे. निर्यातदारांना मूलभूत सीमा शुल्क न लागणाऱ्या वस्तूंवर ‘आयजीएसटी’मधून संपूर्ण सूट दिली जाण्याची शक्यता आहे. या सरकारने बँकांच्या अनुत्पादित कर्जावर उपाययोजना सुरू केल्या असल्या तरी हे सरकार निर्णायक झटका देण्यास अजून तरी कचरत आहे असे दिसते. बुडीत कर्जाची समस्या आता शिगेला पोहोचली आहे. कठोर सुधारणा अमलात आणण्याची दिरंगाई घातक ठरू शकते. हे सरकार खूप कठोर परिश्रम करते, परंतु ते आर्थिक विकासास चालना देण्यास कमी पडते असे दिसते. या पाश्र्वभूमीवर आजपासून बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने एक स्वागतार्ह बदल अमलात आणायचा निर्णय घेतला आहे. ऑक्टोबर महिन्यापासून प्रत्येक सूचिबद्ध कंपनीला कामकाजाच्या पुढील दिवशी, त्यांनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्यास, तसे घोषित करणे अनिवार्य आहे. ही एक स्वागतार्ह क्रांती आहे. कित्येक कंपन्या आपल्या कर्जाची परतफेड वर्षांनुवर्षे करत आहेत, पण त्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि बँकिंग यंत्रणेत अत्यंत आवश्यक ती साफसफाई करण्यासाठी अशा निर्णयाची निकड होती. पेरले तसे उगवते या उक्तीप्रमाणे सरकारच्या निर्णयांबद्दल काहीच शंका नाही. परंतु पेरल्यानंतर त्या रोपटय़ाला पाणी घालणे, त्याची मशागत करून, फळ देईपर्यंत त्यात वाढ होणे या प्रक्रियेला नक्कीच बराच कालावधी जावा लागतो. आपण घेतलेल्या निर्णयांशी ठाम राहून वेळ प्रसंगी प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता त्यात बदल करणे हे कोणत्याही राज्यकर्त्यांला आवश्यक आहे. फळ धरेपर्यंत टक्केटोणपे सोसावे लागले तर त्यात खचितच काही कमीपणा आहे. त्यामुळे सुमारे दोन तिमाहींचा काळ जावा लागेल. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर सामान्य जनता सरकारच्या पाठीशी उभी राहिल्याचे दिसून आले. डिसेंबर २०१६ मध्ये सुमारे १२ लाख कोटींच्या नोटा सरकारकडे परत आल्याचे निवेदन केले गेले. त्यानंतर ज्या सरकारने पारदर्शकतेच्या गोष्टी केल्या त्याच सरकारने पुढील माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याचेही दिसून आले. अगदी अनिवार्य झाल्यानंतर म्हणजे ऑगस्ट २०१७ मध्ये सर्व नोटांचा तपशील जाहीर केला गेला. आजारातून बाहेर पडण्यासाठी जशी डॉक्टरची आवश्यकता असते त्याप्रमाणे सत्तेवर आल्यानंतर प्रथमच पंतप्रधानांनी नुकतीच आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना केली. या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष बिबेक देबरॉय यांनी सध्याच्या आर्थिक स्थितीचे वर्णन करताना, ‘एक साधे पडसे’ असा उल्लेख केला आणि यातून आपण सहजरीत्या बाहेर पडू असा त्यांचा विश्वासही दिसला. हवामान बदलल्याने सर्दी-पडसे होते असा अनुभव आहे. आता कोणत्या उपायांनी सरकार आर्थिक हवामान बदलून या पडशावर नियंत्रण आणते हे पाहावे लागेल. उदय तारदाळकर tudayd@gmail.com
