ठेवींवरचे व्याज राहू द्याच, ज्या वेळी बँक मुदत संपल्यावर मुदलातून काही रक्कम कापून घेते त्याला ‘उणे’ (निगेटिव्ह) व्याजदर पद्धती म्हणतात. युरोप, जपानने अर्थव्यवस्था व्यवस्थापनात क्वचितच वापरली जाणारी, उणे व्याजदर पद्धती अमलात आणली आहे. काय असतील त्यांच्यावरची दडपणे? आणि भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांवर होणारे परिणाम? समजा, तुम्हाला हजार रुपयांची मुदत ठेव वर्षभरासाठी बँकेत ठेवायची आहे, पण बँक मॅनेजर सांगतो, ‘मी घेईन, पण वर्षांनंतर तुम्हाला त्याचे ९९० रुपये देईन.’ बँक मॅनेजर आज नक्कीच ‘शुद्धीत’ नसावा असा निष्कर्ष काढून तुम्ही बँकेतून बाहेर पडाल. पण अलीकडे काही देशांतील केंद्रीय बँका (म्हणजे भारतातील रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या) असे निर्णय पूर्ण ‘शुद्धीवर’ राहून घेत आहेत. जपानची केंद्रीय बँक (बीओजे - बँक ऑफ जपान) फेब्रुवारी २०१६ पासून (युरोप- २०१४ पासून) ठेवींवर उणे ०.१ टक्के व्याजदर लावीत आहे. युरोप, जपानच्या अर्थव्यवस्था गेली अनेक वष्रे मंदावल्या आहेत; कोणत्याही उपाययोजनांना दाद देईनाशा झाल्या आहेत. त्यांच्या अर्थव्यवस्था व्यवस्थापकांनी एक प्रकारच्या हतबलतेतून ‘उणे’ (निगेटिव्ह) व्याजदराचे धोरण अवलंबलेले दिसते. काय आहे त्यांची, खरे तर जागतिक अर्थव्यवस्थेची हतबलता? दोन राष्ट्रांमधील राजकीय सीमारेषा ठळक असतात. वाघाची चौकी ओलांडली की भारताची भूमी सुरू होते, पण अर्थव्यवस्थांच्या जागतिकीकरणात भारताची अर्थव्यवस्था कोठे संपते व इतरांची कोठे सुरू होते हे ठरवता येणारे नाही. एका देशात घडणाऱ्या गंभीर आíथक, वित्तीय घटनांचा, धोरणांचा परिणाम त्याच अर्थव्यवस्थेपुरता मर्यादित न राहता इतर अनेक अर्थव्यवस्थांवर होत असतो. उदा. निर्यातदार देश एकमेकांचे स्पर्धक असतात. एका निर्यातदार देशाने आपल्या चलनाचे अवमूल्यन केले (म्हणजे डॉलरशी असणारा विनिमय दर वाढवला) तर त्याच्या स्पर्धकांवर, स्पध्रेत टिकण्यासाठी, आपल्याही चलनाचे अवमूल्यन करण्याचे दडपण वाढते. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. बीओजेचा उणे व्याजदर लावण्याचा निर्णय जपानच्या देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेची कोंडी फोडण्यासाठी जेवढा आहे तेवढाच जपानबाहय़ जागतिक अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या व होऊ शकणाऱ्या निर्णयांना प्रतिसादाच्या रूपातदेखील आहे. जपानची अर्थव्यवस्था जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची जपानी अर्थव्यवस्था अनेक ऐतिहासिक कारणांमुळे गेली २५ वष्रे निपचित पडून आहे. मध्येच उठून उभी राहील असे वाटते न वाटते तोवर परत फतकल मारून बसते. जपानच्या जीडीपीत चीनला केलेल्या निर्यातीचा वाटा लक्षणीय राहिला आहे. चीनची अर्थव्यवस्था मंदावल्यामुळे यात घट होईल. त्याचा परिणाम जपानच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल. जपानचा माल-सेवांचा देशांतर्गत खप, त्यांच्या किमती कमी होत जाऊनदेखील, अपेक्षेप्रमाणे वाढत नाही. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी बीओजे व केंद्र सरकार अनेक उपाययोजना करतात. नाही असे नाही. बँका मुक्तपणे, कमी व्याजाने कंपन्या व नागरिकांना कर्जे देतात. बीओजे बँकांकडील कर्जरोखे विकत घेऊन (क्वांटिटिटेटिव्ह इजिंग) बँकिंग उद्योगात, अर्थव्यवस्थेत पशाच्या मुबलक पुरवठय़ाची तजवीज करते, तर सरकार कंपन्यांनी गुंतवणूक, नागरिकांनी सढळ खर्च करावा यासाठी करसवलती देते; पण अर्थव्यवस्था ढिम्म ती ढिम्मच. जपानी कुटुंबे मोठय़ा प्रमाणावर बचती करतात. त्यातील मोठा हिस्सा बँकांकडे ठेवी म्हणून जमा होतो. आधीच्या असतातच. त्यात दरवर्षी भर पडते. त्यांचा वापर कंपन्यांनी, नागरिकांनी घेतलेल्या कर्जासाठी झाला असता तर जपानी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली असती; पण बँकांकडे ज्या प्रमाणात ठेवी येतात, त्या प्रमाणात कर्जाचा उठाव होत नाही. मग बँका त्यांच्याकडच्या ठेवी बीओजेकडे ठेवतात. आतापर्यंत बीओजेने त्यावर फुटकळ (पॉझिटिव्ह ०.१ टक्के) व्याज देऊन पाहिले. तरीदेखील ठेवींचा प्रवाह थांबतच नव्हता. नाइलाजाने बीओजेने आता उणे ०.१ टक्के व्याजदर लावून बँकांना इशारा दिला : ‘ठेवी मिळवण्याचा, कर्जे देण्याचा तुमचा धंदा तुम्ही निस्तरा. त्या ठेवी आमच्याकडे आणल्या तर दंड लावू; व्याज नाहीच, पण मुद्दलसुद्धा कापून घेऊ’. संभाव्य परिणाम केंद्रीय बँकेचे व्याजदर हे संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रासाठी, अर्थव्यवस्थेसाठी मापदंड असतात. उदा. रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर कमी-जास्त केले की आपल्या अर्थव्यवस्थेतील सर्वच व्याजदर कमी-जास्त होतात. हे जपानमध्येदेखील घडेल. दुसरे म्हणजे जपानी बँका भविष्यात बीओजेकडे कमीत कमी ठेवी ठेवतील. कारण त्यात त्यांना मुदलातच खोट येईल. मग या ठेवी जातील कोठे? दोन संभाव्यता आहेत. एक : आकर्षक परतावा (रेट ऑफ रिटर्न) देणाऱ्या क्षेत्रातील कर्जे, गुंतवणुकी वाढतील. उदा. रिअल इस्टेट. २०१४ मधील उणे व्याजदराच्या धोरणानंतर युरोपमध्ये रिअल इस्टेटमधील गुंतवणुकी वाढल्या, बँकांनी त्याला उदारपणे कर्जे दिली. रिअल इस्टेट उद्योग एकदम वधारला. कदाचित त्याचीच पुनरावृत्ती जपानमध्ये होईल. यामुळे सट्टेबाजीसदृश गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल अशी भीती व्यक्त होत आहे. दोन : जपानमधील ठेवी देशाबाहेर आकर्षक परतावा देणारी पण सुरक्षित गुंतवणुकीची क्षेत्रे धुंडाळतील. अमेरिका, युरोपमध्ये आधीच मुबलक व स्वस्त भांडवल आहे. तेथे नाहीच. भारतासारख्या आकर्षक विकासदर, स्थिर राजकीय व्यवस्था, कमी जोखीम असणाऱ्या अर्थव्यवस्थांना प्राधान्य मिळेल. पण हा ठेवी देशाबाहेर गुंतवण्याचा मार्ग जपानच्या मध्यम बँकांना (अंदाजे १००) उपलब्ध नाही, कारण त्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धंदाच करीत नाहीत. त्यांच्यातील काही डबघाईला येऊ शकतात. सध्या डेन्मार्क, स्वीडन, स्वित्र्झलड, युरोप व जपानच्या केंद्रीय बँका उणे व्याजदर लावत आहेत. अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेने उणे व्याजदर धोरणाची शक्यता फेटाळलेली नाही. याच्या परिणामी विकसित राष्ट्रांकडून अविकसित अर्थव्यवस्थांकडे भांडवलाचा ओघ वाढेल. हे भांडवल विकसनशील देशांत दीर्घमुदतीसाठी, नवीन उत्पादक क्षमता तयार करण्यासाठी येणार का, येणार तर कोणत्या क्षेत्रात, कोणत्या अटींवर, हे कळीचे मुद्दे आहेत. अधिकची शक्यता ही आहे की, ते शेअर्स, रोखे, कमोडिटी, चलने या वित्तीय मत्तांच्या ‘सेकंडरी’ मार्केट्समध्ये येईल किंवा रिअल इस्टेट उद्योगात. सेकंडरी वित्तीय मार्केटमध्ये वा रिअल इस्टेटमध्ये ज्या वेळी भांडवलाचा ओघ वाढतो (लिक्विडिटी ड्रीव्हन मार्केट्स), त्या वेळी त्यांच्या किमती अवास्तव पातळीवर जातात व एक दिवस कोसळतात. हा वारंवार ‘घडणारा’ इतिहास आहे. यातून जगभरातील ही मार्केट्स अधिक अस्थिर होऊ शकतात. बीओजेचा हा निर्णय युरोप व चीनमधील आíथक, वित्तीय घडामोडींना प्रतिसादसुद्धा आहे. विविध राष्ट्रीय सरकारे व केंद्रीय बँकांचा हा ‘साद-प्रतिसादा’चा खेळ अर्थव्यवस्थांच्या जागतिकीकरणाच्या मोठय़ा खेळाचाच एक भाग आहे. राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये व्याजदर व चलनाचे मूल्य कमी-जास्त करण्याच्या लुटुपुटुच्या लढाया नेहमीच खेळल्या जातात. ही सुप्त स्पर्धा हाताबाहेर जाणारच नाही याची शाश्वती नाही. काही अर्थतज्ज्ञ आताच ‘करन्सी वॉर’चे इशारे देत आहेत. संदर्भबिंदू युरोप, जपानच्या अर्थव्यवस्थांशी भारताच्या अर्थव्यवस्थेची दूरान्वयानेही तुलना होऊ शकत नाही. त्यामुळे ‘भारतात उणे व्याजदर आले तर काय होईल’ अशा काल्पनिक चर्चा पूर्णपणे गरलागू आहेत. आपला मुद्दा वेगळा आहे. भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत अधिकाधिक गुंफला जात आहे. त्यामुळे युरोप, जपानच नाही, कोणत्याही मोठय़ा अर्थव्यवस्थांमधील घटनांचे, धोरणांचे परिणाम त्याच्यावर येऊन आदळणार आहेत. आपली इच्छा असो वा नसो, हे सत्य अधोरेखित करणे एवढाच या लेखाचा माफक उद्देश आहे. या संदर्भात अजून एक मुद्दा. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या दोन प्रमुख संस्था म्हणजे वित्त मंत्रालय (ज्याचे नेतृत्व राजकीय नेत्याकडे असते) व दुसरी रिझव्‍‌र्ह बँक (ज्याचे लगाम प्रोफेशनलच्या हातात असतात.). रिझव्‍‌र्ह बँकेला स्वायत्तता देऊन त्याचा कारभार राजकीय प्रभावापासून दूर ठेवण्याच्या चर्चाना अधूनमधून कढ काढला जातो. वर म्हटल्याप्रमाणे जागतिकीकरणात भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होणे टाळता येणारे नाही. त्याला तोंड द्यायचे असेल तर वित्त मंत्रालय व रिझव्‍‌र्ह बँकेने, राजकीय नेत्यांनी व तज्ज्ञांनी, हातात हात घालूनच काम केले पाहिजे. आíथक, वित्तीय धोरणे ठरवताना कोणत्याही थिअरीच्या ‘शुद्धाशुद्धते’पेक्षा राष्ट्रहिताला, राष्ट्रातील सामान्य नागरिकांच्या हिताला नेहमीच केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे. संजीव चांदोरकर लेखक मुंबईच्या टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत प्राध्यापक आहेत chandorkar.sanjeev@gmail.com
