भूखंडांचे ‘श्रीखंड’ ओरपले जाणे भारतात नवीन नाही. पण बहुराष्ट्रीय कंपन्या व परकीय राष्ट्रे आफ्रिका खंडात बळकावत असलेल्या जमिनींचे आकार ऐकले की आपल्याकडच्या पट्टीच्या भूखंड माफियांचेदेखील डोळे विस्फारतील. एकविसाव्या शतकातील ‘वासाहतिक’ मॉडेलची एक झलक ! मागच्या सहस्रकात साम्राज्यवादी देशांनी आशिया, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांवर ‘राजकीय’ सत्ता गाजवली. त्यांचा मुख्य हेतू आपल्या साम्राज्याचे ‘आíथक’ हितसंबंध वाढवणे हाच होता. त्यापकी एक वसाहतीतील जमिनींशी निगडित होता. वसाहतींच्या जमिनीतील अन्नधान्य, नगदी पिके, वनसंपत्ती, खनिजे आपल्या देशासाठी हक्काने व स्वस्तात मिळवणे हा होता. मागच्या शतकात अनेक कारणांनी साम्राज्यवाद्यांनी एकएक करीत वसाहती सोडल्या. त्यानंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये लक्षणीय बदल झाले आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची ताकद वाढली, वित्तीय क्षेत्र जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केन्द्रस्थानी आले, नवीन मालमत्तादार देश उदयाला आले व जमिनींच्या बाजारपेठा (लॅण्ड मार्केट्स) तयार झाल्या. परंतु खालील गोष्टी मात्र बदललेल्या नाहीत : आंतरराष्ट्रीय मालमत्तादारांच्या साम्राज्यवादी आकांक्षा, त्यांनी कमकुवत राष्ट्रांना हुडकून वेठीला धरणे आणि अर्थव्यवस्थांमधील जमिनीचे महत्त्व. या पाश्र्वभूमीवर आफ्रिकेतील सुदान, मादागास्कर, मोझाम्बिक, घाना, कोंगो, इथिओपियादी देशांमध्ये जमिनींच्या होत असलेल्या हस्तांतरणाचे अन्वयार्थ लावले पाहिजेत. या हस्तांतरणात दोन बाबी लक्षणीय आहेत : हस्तांतरित जमिनींचे महाकाय आकार व परकीय खरेदीदार. हस्तांतरित भूखंडांचे महाकाय आकार सर्वसाधारणपणे देशातील जमीन व्यवहारांची विश्वसनीय माहिती संबंधित सरकारी कचेऱ्यांमध्ये मिळण्याची अपेक्षा असते. पण अनेक आफ्रिकन देशांतील शासनयंत्रणा कुचकामी असल्याने ती धडपणे गोळाच होत नसते. तरीदेखील इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च संस्था, जागतिक बँक, ऑक्सफॅम अशा नावाजलेल्या संस्थांनी आफ्रिकेत आपल्यापरीने याबद्दल सर्वेक्षण केले. त्यानुसार २०१५ पर्यंत आफ्रिकेत परकीय खरेदीदारांनी खरेदी केलेल्या जमिनी २०० ते ३०० लाख हेक्टर्स भरतील. म्हणजे आख्खे महाराष्ट्र राज्य म्हणा ना! परकीय खरेदीदार आफ्रिकेतील जमिनींचे परकीय खरेदीदार दोन प्रकारचे आहेत : धनदांडग्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या व खनिज तेलाच्या आकाशफाड भाववाढीमुळे गब्बर झालेले आखाती देश. खाद्यउद्योगातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची सोया, मका, पाम, साखरेसारख्या कच्च्या मालाची वार्षकि गरज लक्षावधी टनांची असते. कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेतील अनिश्चितता, भावातील चढउतार त्यांना नको असतात. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपला कच्चा माल (उदा. मका, सोया, ऊस इत्यादी) ‘स्वत:च्या मालकीच्या शेतात’ पिकवण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. प्राय: ब्रिटन, अमेरिका, सिंगापूर, दक्षिण कोरियामधील कंपन्या आघाडीवर आहेत, तर भारत, चीनमधील दुसऱ्या फळीत आहेत. जागतिक पातळीवर विमा, पेन्शन, प्रायव्हेट इक्विटी, सार्वभौम संपत्ती, हेज फंड्स नेहमीच नवीन गुंतवणूक क्षेत्रांच्या शोधात असतात. जमिनी खरेदी करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना हे फंड्स भांडवल पुरवत आहेत. आफ्रिकन जमिनी खरेदीदारांचा दुसरा मोठा गट आहे मध्यपूर्वेतील खनिजतेल निर्यातदार राष्ट्रांचा. अन्नधान्याच्या बाबतीत ही राष्ट्रे नेहमीच आयातीवर अवलंबून असतात. सतत वाढणाऱ्या लोकसंख्येसाठी अन्नसुरक्षा मिळवण्याची चिंता त्यांना असते. स्वत:च्या मालकीच्या जमिनीतून अन्नधान्याची पदास करून आपल्या गरजा भागवण्याचा त्यांचा इरादा आहे. सौदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अमिराती यात आघाडीवर आहेत. आफ्रिकेतील कुशासन आफ्रिकेतील बऱ्याच राष्ट्रांमधील जमिनी कसणाऱ्या कुटुंबांमध्ये पिढी-दर-पिढी हस्तांतरित होत राहिल्या आहेत. फक्त २ ते १० टक्के जमिनींच्या मालकी-हक्कांची नोंद असेल; बाकीच्यांची सरकारदरबारी कोणतीच नोंद नाही. एखाद्याला जमिनीवरून हुसकावल्यावर त्याच्याकडे मालकी सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा नसतो. थातुरमातूर कायदे, अपारदर्शी व्यवहार, भ्रष्टाचार, हुसकावले जाणाऱ्यांच्या मागे कोणतीच राजकीय ताकद नसल्यामुळे विस्थापितांची परिस्थिती दयनीय झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार येत आहेत कळल्यावर काही आफ्रिकन राष्ट्रांनी प्रशासनाचे विकेन्द्रीकरण करून प्रांतीय सरकारांना जमीनविषयक निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले. त्याचा फायदा जमीनमालक शेतकऱ्यांना नव्हे, तर खरेदीदारांना झाला. कारण आता स्थानिक नेत्यांना, प्रशासकांना स्वस्तात ‘मॅनेज करणे’ आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांना सोपे झाले. अर्थातच ‘सुधारणां’चा खरा उद्देश जमिनींची खरेदीविक्री सुकर व्हावी; त्याला कोणी आव्हान देऊ नये; उद्या आंतरराष्ट्रीय माध्यमांत नाचक्की झाली तर हे व्यवहार कायद्याला धरूनच कसे आहेत हे तोंडावर फेकता यावे हाच आहे. काही ठिकाणी जमिनी कायमस्वरूपी तर काही ठिकाणी दीर्घकाळासाठी भाडेतत्त्वावर घेण्यात आल्या आहेत. जमिनींची किंमत वा भाडे बाजारभावाप्रमाणे आहे किंवा कसे, आधी जमिनी कसणाऱ्यांना नक्की किती मोबदला मिळाला याची माहिती वर उल्लेख केलेल्या अहवालकर्त्यांना मिळाली नाही. अशा अपारदर्शी, सामान्य लोकांच्याप्रति असंवेदनाशील असणाऱ्या आफ्रिकेतील जमीन खरेदी-विक्रीला ‘ग्लोबल लॅण्ड ग्रॅबिंग’ म्हटले जाते ते त्याचे अतिशय समपर्क वर्णन आहे. मानवी व पर्यावरणीय शोकांतिका मादागास्करमध्ये दक्षिण कोरियाच्या दाऊ समूहाने पाम, मक्याच्या लागवडीसाठी १३ लाख हेक्टर्स जमीन खरेदी केली. त्याविरुद्धच्या जनआंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. पण आंदोलनांच्या अशा घटना तुरळकच. शिवाय आपल्याला होऊ शकणाऱ्या विरोधाची धार बोथट करण्यासाठी आश्वासनांचे बोलघेवडे पॅकेजदेखील खरेदीदार कंपन्यांकडे तयारच असते. ‘आमच्या भांडवल गुंतवणुकीमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल; लोकांना रोजगार मिळतील; त्याशिवाय स्थानिकांना आम्ही रस्ते, शाळा, इस्पितळे बांधून देऊ’ इत्यादी. या आश्वासनांचे नंतर काय होते हेदेखील आता सर्वाना माहीत आहे. बाकी आश्वासनांचे राहू द्यात, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या शेतांवर काम करणाऱ्या शेतमजुरांना जागतिक बँकेने शिफारस केलेल्या २ डॉलर प्रतिदिन किमान वेतनापेक्षादेखील कमी वेतन दिले जाते. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार आफ्रिकी जमिनीत गुंतवणूक करीत आहेत ते आकर्षक परतावा मिळवण्यासाठीच. तो मिळवण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जातील. ३६५ दिवस उत्पादन काढण्यासाठी जमीन कारखान्यातील ‘यंत्रा’सारखी कुदवतील. जमिनीवरील पाण्याचे स्रोत कमी पडल्यावर भूगर्भातील पाण्याचा प्रचंड उपसा करतील. काही दशलक्ष हेक्टर्सखालील लागवडीसाठी किती अब्ज लिटर पाणी लागेल याचा अंदाज बांधता येऊ शकेल. या लागवडीदेखील एकपिकी (मोनोक्रॉप) असतील. एवढय़ा मोठय़ा भूभागात एकच एक पीक घेतल्यामुळे जैविक विविधतेवर आधारित निसर्गचक्रावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. संदर्भिबदू आफ्रिकेतील महाकाय जमीन खरेदी राष्ट्रीय कायद्यांना धरून, शासनसमंत, बाजारपेठेच्या नियमानुसार आहे असे सांगितले जाते. पण ते कायदे, नियम, बाजारभाव खरेदीदारांनीच ‘प्रभावित’ केलेले असतात हे सांगितले जात नाही. त्या जमिनींवरून हुसकल्या जाणाऱ्या सामान्य माणसांच्या जीवनाचे डॉलरमधील मूल्य काय; विस्थापित कुटुंबांतील तरुण आफ्रिकेतील एखाद्या सशस्त्र टोळीत सामील झाल्यामुळे तयार होणाऱ्या सामाजिक वा राजकीय प्रश्नांची डॉलरमधील किंमत काय हे सांगितले जात नाही. आफ्रिकेतील जमीन बळकाव प्रकरण म्हणजे एकविसाव्या शतकातील वासाहतिक मॉडेलची एक झलक आहे. यात मागच्या शतकांसारखे एका राष्ट्राने दुसऱ्या राष्ट्रावर ‘प्रत्यक्ष’ राज्य करणे नसेल. या वेळी सूत्रे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे असतील. त्यांना विविध आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांचे पाठबळ असेल. वसाहत राष्ट्रातील मोठय़ा कंपन्या त्यांच्या ‘कोलॅबोरेटर’ असतील. वसाहतीतील ‘कंपनीकरण’ केलेल्या शेतजमिनी, काही मोठे उद्योग, पायाभूत सुविधा (वीज, पाणी, दूरसंचार, विमानतळ, बंदरे इत्यादी) त्यांच्या अंशत:, पूर्ण मालकीच्या असतील. मात्र त्यांच्या मालकी हक्कांच्या संरक्षणांची जबाबदारी त्या देशातील शासनाचीच असेल. स्वत:च्या आíथक विकासासाठी अविकसित राष्ट्रांना आंतरराष्ट्रीय भांडवल लागणार; मग त्यांच्या अटींबद्दल एवढी खळखळ का? हा एक नेहमीचाच प्रश्न. ‘देणारा’ देताना अटी घालणार हे समजू शकते. पण त्या अटी वाटाघाटी करून व्यापारी तत्त्वावर ठरल्या आहेत का ‘घेणाऱ्या’च्या कमकुवतपणाचा फायदा घेत लादलेल्या आहेत यावरून देणाऱ्याची ‘नीती’ कळत असते. भारतातदेखील विविध प्रकल्पांसाठीच्या जमिनींचे आकार वाढत आहेत. एकटय़ा मुंबई-दिल्ली औद्योगिक पट्टय़ासाठी जवळपास ४ लाख हेक्टर्स जमीन संपादित करण्याचे घाटत आहे आणि देशातील विविध भागांत असे चार औद्योगिक पट्टे होऊ घातले आहेत. सावधान! संजीव चांदोरकर chandorkar.sanjeev@gmail.com
