२००० मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने १५ वर्षांसाठी आठ ‘मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स (एमडीजीज)’ जाहीर केली होती. २०१५ संपले. आता त्यांनी पुढच्या १५ वर्षांसाठी ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स (एसडीजीज)’ जाहीर केली आहेत. सौंदर्य स्पध्रेतील ‘मी जगासाठी काय करू इच्छिते’ टाइप मुलाखती आणि युनोचे ठराव यात फरक असेल तर ‘एमडीजी’चे नक्की काय झाले यावर गंभीरपणे चर्चा व्हायला हवी.. सप्टेंबर २००० मध्ये दुसऱ्या सहस्रकाच्या पूर्वसंध्येला व तिसऱ्या सहस्रकाच्या प्रात:काळी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या १९१ सभासद राष्ट्रांनी व जागतिक बँक, यूएनडीपीसारख्या २३ आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी एका जाहीरनाम्यावर सह्य़ा केल्या. २०१५ पर्यंत जगातल्या कोटय़वधी गरिबांसाठी आठ ‘सहस्रक विकास-ध्येये’ (एमडीजीज) साध्य करू असे त्यांनी जाहीर केले. वाचकांना आठवत असेल की त्या काळात माध्यमांमध्ये एमडीजीजचा बराच गाजावाजा झाला होता. जगातील गरिबांची संख्या अध्र्यावर आणणे, सर्व मुलामुलींना सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, स्त्रियांचे सक्षमीकरण, बालमृत्यू दोन तृतीयांशाने व स्त्रियांचे बाळंतपणातील मृत्यू तीन चतुर्थाशाने कमी करणे, एड्स, मलेरियाचे उच्चाटन, पर्यावरणाची शाश्वतता टिकवणे व हे साध्य करण्यासाठी राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये सहकार्य वृद्धिगत करणे अशी ती आठ ध्येये होती. २०१५ साल संपून काही महिने उलटून गेले. नेटवरील काही बातम्या, ब्लॉग सोडले तर मागच्या १५ वर्षांत या ध्येयसिद्धीचे नक्की काय झाले याबद्दल फारशी चर्चा माध्यमांत झालेली दिसत नाही. २०१५च्या शेवटास युनोने मात्र आपली पाठ थोपटून घेतलीदेखील. उदा. राष्ट्रसंघाचे सरकार्यवाह बान की मून म्हणतात, ‘‘एमडीजी ही जगाच्या इतिहासातील गरिबी निर्मूलनाची सर्वात यशस्वी मोहीम होती.’’ दारिद्रय़निर्मूलनाच्या ध्येयाबद्दल युनो म्हणते की, दिवसाला सव्वा डॉलर कमावणाऱ्या व्यक्तींची संख्या २००० पूर्वी १९० कोटी होती, ती २०१५ पर्यंत ८९ कोटीपर्यंत कमी झाली आहे. या साऱ्या आकडेवारीची देशनिहाय शहानिशा एखाद्या स्वतंत्र यंत्रणेने केली आहे का? प्रतिदिन सव्वा डॉलर या दारिद्रय़रेषेला १५ वर्षांतील महागाई निर्देशांक लावला होता का? या योजनांचे उत्तरदायित्व कोणाकडे होते? युनोकडे की प्रत्येक राष्ट्राकडे? असे अनेक प्रश्न युनोला विचारता येतील. खरे तर जगातील कोणतीही विचारी, संवेदनशील व्यक्ती गरिबांसाठी असणाऱ्या विकासध्येयांचे स्वागतच करेल. काय आहे त्यात आक्षेप घेण्यासारखे? पण गरिबांच्या कल्याणाच्या योजना काय फक्त कागदावरच भारदस्त ठेवायच्या? त्यासाठी लागणारी पुरेशी साधनसामग्री, त्याच्या अंमलबजावणीच्या, देखरेखीच्या यंत्रणा उभारण्याची जबाबदारी कुणाची? गरिबांना शतकानुशतके ‘बोलाचे’च जेवण जेवू घालायचे असेल तर गोष्ट वेगळी! आंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजन्सींचा खेळ मुळात सहस्रक विकास-ध्येयांची कल्पना आंतरराष्ट्रीय फंडिंग संस्थांची. राष्ट्रसंघातील बहुसंख्य अविकसित राष्ट्रांनी २००० मधील जाहीरनाम्यावर सह्य़ा केल्या. पण तो बनवण्यामध्ये त्यांचा सहभाग नावालाच होता. एमडीजी योजनेंतर्गत फंडिंग संस्थांकडून आपल्या देशात थोडाबहुत पसा येईल एवढीच त्यांची माफक अपेक्षा होती. एमडीजीजची सूत्रे फंडिंग एजन्सीकडे असल्यामुळे योजना बनवताना व राबवताना त्यांच्या ‘तत्त्वज्ञाना’चा ठसा उमटत राहिला. कसा ते पाहू. जगामध्ये गरिबी, अशिक्षितपणा, बालमृत्यूसारखे प्रश्न सामायिक नक्कीच आहेत. पण प्रत्येक देशांचे प्राधान्यक्रम वेगळे असू शकतात. ज्या प्रश्नासाठी बाहेरून मदत मिळणार तो प्रश्न मदत मिळणाऱ्या देशाचा सर्वात गंभीर प्रश्न असेलच असे नाही. आफ्रिकेतील रवांडाचेच बघा. एमडीजीअंतर्गत रवांडाला एड्स निर्मूलनासाठी दिलेली मदत त्या देशाच्या आरोग्य क्षेत्राच्या एकूण खर्चाच्या २५ टक्के होती. पण एड्सबाधित रुग्णांची संख्या नगण्य होती. उलटपक्षी अशुद्ध पिण्याच्या पाण्यापासून होणारे रोग हा रवांडाचा सर्वात गंभीर प्रश्न होता. पण एड्स निर्मूलनाची मदत त्यासाठी वापरता येत नव्हती. दुसरे उदाहरण एमडीजीमधील प्राथमिक शिक्षणाच्या ध्येयावर झालेल्या खर्चाचे. युनोच्या आढाव्याप्रमाणे काही कोटी मुले व मुली २००० ते २०१५ दरम्यान नव्याने प्राथमिक शाळांच्या पटांवर आली. ही चांगलीच उपलब्धी आहे. पण त्यापकी किती दररोज शाळेत नियमित अजूनही जातात किंवा शाळा सुटल्यावर त्यांना किमान अक्षरओळख वा दैनंदिन आयुष्यात लागणारी आकडेमोड करता येते, हे जाणून घेण्यात फंडिंग एजन्सीजना रस नसतो. खर्चासाठी खर्च करायचा, का काही ठोस, शाश्वत फलनिष्पत्तीचा आग्रह धरायचा? का स्वत:च्या अहवालात ‘आमच्या देणग्यांतून अमुक कामे झाली’ अशा उल्लेखावरच आत्मसंतुष्ट राहायचे? फंडिंग एजन्सीच्या वागण्याची मुळे त्यांच्या बौद्धिक अप्रामाणिकपणात आहेत. जे प्रश्न सोडवण्यासाठी एजन्सीज पसे देतात, त्या प्रश्नाच्या मुळात जाण्यात, ते कायमचे सोडवण्यात त्यांना रस नसतो. प्रश्नांच्या फांद्या छाटत बसण्याची त्यांची कार्यपद्धती आहे. बहुसंख्य देशांमध्ये गरिबांची संख्या लक्षणीय असणे, त्यात दशकानुदशके फारसा बदल न होणे याचा संबंध त्या देशाच्या आíथक धोरणांशी असतो. उदा. गेली ३० वष्रे जगभर राबवल्या जाणाऱ्या आर्थिक धोरणांचे दोन गंभीर परिणाम गरिबांच्या जीवनावर झाले आहेत. एक : गरिबांसाठीचे रोजगार प्रामुख्याने कमी वेतन देणाऱ्या अनौपचारिक क्षेत्रात तयार झाले. दोन : लोककल्याणकारी शासनाची संकल्पना मोडीत काढल्यामुळे अनेक देशांमधील शासन शिक्षण, आरोग्य, बालसंगोपन अशा गरिबांच्या दृष्टीने जीवनमरणाच्या क्षेत्रातून अंग काढून घेत आहेत, अर्थसंकल्पीय तरतुदी कमी करीत आहेत. या राजकीय अर्थव्यवस्थेबद्दल फंडिंग एजन्सी कधीही भूमिका घेत नाहीत. संदर्भिबदू दारिद्रय़ातून तयार झालेले प्रश्न जगभर, दशकानुदशके तेच आहेत. गरोदरपणात योग्य, पुरेसा आहार व विश्रांती न मिळाल्यामुळे जन्माला येणारे बाळ जन्मत:च कमकुवत निपजणे, मृत्यू पावणे, आईच्या जिवावर बेतणे; गलिच्छ वस्त्यांमधील दूषित हवा, पाण्यामुळे तयार झालेले आरोग्याचे प्रश्न; कुटुंबासह रोजगारांसाठी केलेल्या भटकंतीमुळे, खर्च परवडत नसल्यामुळे मुले शिक्षणापासून वंचित राहणे इत्यादी. प्रश्न तेच; साहजिकच ते सोडवण्यासाठीच्या योजनांमधील तरतुदीदेखील त्याच. फक्त प्लास्टिकच्या आकर्षक फुलांसारखी योजनांची भारदस्त इंग्रजी नावे तेवढी बदलतात. युनोचेच घ्या. एमडीजीज ‘यशस्वी’ झाली असे स्वत:च जाहीर करून युनोने आता ‘एसडीजीज’ (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स) बनवली. त्यात १७ विकास ध्येये व १६९ लक्ष्ये आहेत! एमडीजीजच्या जवळपास जाणारी. भाषेचाच काय तो फरक. दर १५ वर्षांचा हा ‘रोलिंग प्लान’ दशकानुदशके सुरूच राहू शकतो. एमडीजीसारख्या गरिबांसाठीच्या योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर बोट ठेवणे समाजातील काही भल्या माणसांना खटकते. ‘‘असतील त्रुटी, पण योजनांमुळे गरिबांच्या पदरात काहीबाही पडतंय ना. मग टीका कशाला करता?’’ अशी त्यांची प्रतिटीका असते. अनेक सेवाभावी संस्था गरिबांना मानवतेपोटी मदत करीत असतात हे खरे. त्यांच्या मदतीबद्दल गरीब त्यांचे ऋणी राहतीलच; समाजदेखील राहील. पण सेवाभावी संस्थांना दशकानुदशकांच्या वैश्विक दारिद्रय़ामागील राजकीय अर्थव्यवस्थांची जाण असण्याची अपेक्षा नाही. युनोकडून ती आहे. आज जगात पराकोटीच्या असमानतेमुळे, विशेषत: गरीब युवकांमध्ये वाढणारा असंतोष, त्यातून हिंसक संकुचित शक्तींना मिळणारे ‘फूट-सोल्जर्स’, शहरांमधला बकालपणा व खेडय़ांमधील भकासपणा या सर्वाचा जुन्या रोगासारख्या पसरलेल्या दारिद्रय़ाशी जैव संबंध आहे. ३०० कोटी गरिबांचा प्रश्न मानवतावादी दृष्टिकोनातून सुटणारा नाही. हे सारे ज्ञान युनोत काम करणाऱ्या उच्चविद्याविभूषित, जगभर हिंडणाऱ्या प्रोफेशनल्सना नक्कीच आहे. यामुळेच मग एमडीजी, एसडीजीच्या दर १५ वर्षांनी येणाऱ्या मोहिमा उथळ वाटतात. ज्यांचा स्वत:च्या उक्तीप्रमाणे कृती करण्याचा बिलकुल इरादाच नसतो अशांकडून आलेल्या. सौंदर्य स्पध्रेत भाग घेणाऱ्या त्या पौगंडावस्थेतील मुलींप्रमाणे. गरिबांसाठीच्या योजनांचे नक्की फलित काय या संबंधातील विश्वसनीय माहिती व आकडेवारीचा अभाव नेहमीच जाणवतो. असा अभाव म्हणजे ‘काळोख’. सर्वच स्तरावरच्या ‘चोरां’ना हवाहवासा वाटणारा. त्यासाठी विश्वसनीय, अद्ययावत माहितीचे ‘फ्लड लाइट्स’ लावले पाहिजेत. हे फ्लड-लाइट्स फक्त शासकीय यंत्रणाच लावू शकते. म्हणून गरिबांच्या योजनांबद्दलची अद्ययावत, विश्वसनीय माहिती व आकडेवारी देणाऱ्या सरकारी यंत्रणा तयार करण्याची मागणी लावून धरायला हवी. संजीव चांदोरकर लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई येथे प्राध्यापक आहेत. त्यांचा ई-मेल ; chandorkar.sanjeev@gmail.com
