राज्यांच्या महसुली भरपाईसाठी प्रस्ताव; गाडय़ांच्या घटलेल्या किमती पुन्हा वाढणार! वस्तू व सेवा करप्रणालीमुळे राज्यांना होणाऱ्या महसुली नुकसानीची पुरेपूर भरपाई करता यावी, यासाठी राज्यांचेच प्रतिनिधित्व असलेल्या जीएसटी परिषदेने आलिशान वर्गवारीतील कार, एसयूव्ही, मिड-साइझ्ड तसेच बडय़ा कारवरील अधिभार १५ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. तो अमलात आल्यास या गाडय़ांच्या किमतीवर ५३ टक्क्यांपर्यंत कर भार येऊन किमती प्रचंड वाढण्याची लक्षणे आहेत. जीएसटी परिषदेची २०वी बैठक शनिवारी पार पडली. त्यात क्रमांक ८७०२ आणि ८७०३ मथळ्याखाली येणाऱ्या वाहनांवर लागू अधिभाराचे प्रमाण १५ टक्क्यांवरून २५ टक्के इतके वाढविण्यासाठी वैधानिक दुरुस्तीचा केंद्र सरकारकडे आग्रह करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. हा वाढीव अधिभार केव्हापासून लागू करावयाचा याचा निर्णय जीएसटी परिषदेकडून यथावकाश घेतला जाईल. अर्थमंत्रालयाने जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर प्रसृत केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर वाहनांवर कर मात्रा ही प्रत्यक्षात जीएसटी-पूर्व पातळीपेक्षा खाली आली असल्याचा दावा केला. जीएसटी-पूर्व करपद्धतीत अधिभार वाढू घातलेल्या वाहनांवरील एकूण कर मात्रा ५२ ते ५४.७२ टक्के इतकी होत असे. केंद्रीय विक्री कर, जकात वगैरे जमेस धरल्यास आणखी २.५ टक्क्यांची भर त्यात पडत असे. त्याउलट जीएसटीपश्चात अधिभारासह एकूण कमाल कर ४३ टक्के असल्याचे दिसून येत आहे. घटलेल्या कर परिणामांमुळे बहुतांश एसयूव्हीच्या किमती १.१ लाख ते ३ लाख रुपयांपर्यंत घटवून वाहन निर्मात्यांनी याचा लाभ ग्राहकांना पोहोचविला होता. आता अधिभार आणखी वाढणार असल्याने या गाडय़ांच्या किमती वाढण्याची शक्यता दिसून येते.
