विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांकडून सुमारे ४०,००० कोटींच्या करवसुलीला माफीसाठी दबाव येत असल्याचा तरी सरकारचा निग्रह ठाम असून नरमाईची भूमिका घेतली जाणार नाही, असे अर्थ मंत्रालयाकडून मंगळवारी पुन्हा स्पष्ट करण्यात आले. केंद्रीय महसूल विभागाकडून विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतात केलेल्या उलाढालीवर वर्षभरात कमावलेल्या भांडवली उत्पन्नावर २० टक्के किमान पर्यायी कर (मॅट) भरण्याचा नोटीसा पाठविल्या आहेत. सरकारच्या या पुनरुच्चाराचे मंगळवारी शेअर बाजारात मात्र प्रतिकूल पडसाद उमटताना दिसले, दुपारनंतर आलेल्या वक्तव्याच्या परिणामी बाजाराचा निर्देशांक गडगडताना दिसला.सरकारने बजावलेल्या करवसुलीच्या नोटिसांच्या विरोधात विदेशी संस्थांनी ‘अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग अथॉरिटी (एएआर)’ पुढे केलेले अपीलही फेटाळण्यात आल्याने, त्यांनी आता सरकारकडेच माफीसाठी दबावाचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या कराच्या मागणीवर सरकारकडे माफीची याचना करण्यापेक्षा विदेशी वित्तसंस्थांनी खुशाल न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावेत, असे महसूल सचिव शक्तिकांत दास यांनी काही दिवसांपूर्वी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले होते. ‘एएआर’च्या न्यायिक निवाडय़ाने जर ते समाधानी नसतील तर त्यांना वरच्या न्यायालयात जाण्याचा मार्ग खुला आहेच, असे दास यांनी सांगितले होते. मात्र सरकारकडून या प्रकरणी कोणताही दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा करू नये, असे त्यांनी स्पष्टपणे सुनावले. अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार, चालू आर्थिक वर्षांपासून हा ‘मॅट’चा प्रश्न निकालात काढला गेला आहे, मात्र सरलेल्या वर्षांतील करदायित्वाची विदेशी वित्तसंस्थांना पूर्तता करावीच लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
