एका भागधारकाच्या दृष्टिकोनानुसार, कंपनीची वार्षकि सर्वसाधारण सभा ही कदाचित सर्वात महत्त्वपूर्ण आवर्ती घटना आहे. अशा सभेमुळे ‘स्कोअर कार्ड’प्रमाणे कंपनीच्या आर्थिक स्वास्थ्याचे मूल्यांकन होते, शिवाय कंपनीच्या अंतर्गत कामाविषयी जाणून घेण्याची संधीदेखील भागधारकांना उपलब्ध होते. धीरुभाई अंबानींच्या व्यापक भागधारकांपासून ते वॉरेन बफेटच्या वार्षकि भागधारक पत्रकांपर्यंत वार्षिक सर्वसाधारण सभेने आपली चमक दाखविली आहे आणि गुंतवणूक विचारांना आकार दिला आहे.गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातील कंपन्यांच्या वार्षकि सर्वसाधारण सभेमध्ये आत्मविश्वास दृढतेसाठी आवश्यक स्थायित्वाचा अभाव दिसून आला आहे. एका अतिशय उच्च प्रवर्तक वर्चस्वामुळे (५०% पेक्षा जास्त) अल्पसंख्याक भागधारक परिवर्तन आणण्याच्या हक्काशिवाय केवळ बघ्याची भूमिका बजावत आहेत. केवळ वार्षकि सभा नाममात्र राहिली आहे आणि प्रोत्साहक नियंत्रणासाठी केवळ एका रबर मुद्रांक आयोजनामध्ये परिवर्तित होताना दिसणारी स्थिती ही असुरक्षित आहे.‘सिक्युरिटीज् अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ म्हणजेच सेबीद्वारे नुकतेच जारी करण्यात आलेले परिपत्रक वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कृतींवरील नियामकांची वाढती अस्वस्थता दर्शविते. तसेच या व्यतिरिक्त काही कंपन्यादेखील या स्थितीकरिता जबाबदार आहेत. सेबीच्या ऑगस्टमधील परिपत्रकाने सभेसाठी केवळ १५ मिनिटे देणाऱ्या कंपन्यांचा उल्लेख केला आहे. नियामकाने भांडवली बाजारासाठी वर्धित देखरेख यंत्रणेची शिफारस केली आहे. यामुळे कंपनी शासन संबंधित मानकांचे पत्र आणि भावनात्मक अशा दोन्ही प्रकारे पालन करू शकेल.या एका घटनेशिवाय, भारतातील या वर्षीचा कंपन्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांचा हंगाम अविवादास्पद राहिलेला आहे. यापूर्वी गेल्या महिन्यामध्ये, टाटा मोटर्सचे प्रवर्तक हे भागधारकांच्या सक्रियतेसाठी असलेल्या कार्यकारी भरपाई ठरावामध्ये असमर्थित ठरले आहेत. नंतर ३१ जुलैची सभा निर्विघ्नपणे पार पडली.या वर्षी आतापर्यंत भारतातील मोठय़ा अशा २०० बाजारकेंद्रित कंपन्यांपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक कंपन्यांनी त्यांची वार्षिक सभा आयोजित केली आहे. तथापि, पुढील आर्थिक वर्षांमध्ये नवीन कंपनी कायदा २०१३ व सेबीचे नावीन्यपूर्ण उपक्रम हे देशातील कंपनी वातावरण व कंपनी शासन संस्कृती वाढविण्यास सक्षम असतील. भागधारक या परिवर्तनाद्वारे प्रत्यक्षपणे लाभ घेऊ शकतात. सभा या भागधारकांच्या करारामध्ये विविध पातळीवर तीन महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. त्या अशा :* सभा-पूर्व टप्पा: यामध्ये नोंदणीकृत कंपनीने त्यांच्या भागधारकांना सभेच्या आयोजनाविषयी नोटीस, यासोबतच कंपनीच्या आर्थिक निवेदनाची प्रत, प्रॉक्सी फॉम्र्स व सभेद्वारे कंपनी व्यवहार करणाऱ्या खास व्यवसायांची यादी पाठविणे गरजेचे आहे. या पूर्व-सभा टप्प्यामध्ये, भागधारकांनी परिणाम जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणे आणि कंपनीच्या कामगिरीवर कौतुक नमूद करणे हे महत्त्वाचे आहे. विचारपूर्वक प्रश्नावली तयार करणे व कंपनीला आगाऊ पाठविणे, यामुळे कंपनीच्या व्यवस्थापनाला समस्यांसाठी व्यापक प्रतिक्रिया तयार करण्यास वेळ मिळू शकतो.* सभे दरम्यान : दुसरा पलू म्हणजे सभेमध्ये समस्या व भागधारकाचे मताधिकार यावर चर्चा करणे. समस्यांवरील आयोजन व चच्रेसंबंधित, भागधारकांना कंपनीसोबत रचनात्मक संलग्नता स्थापन करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. उदाहरणार्थ, प्रतिरोधी व्यवहार आणि/किंवा निरुपयोगी प्रश्न यामुळे सभा प्रत्येकाला सहभागी करून घेऊ शकतात. भागधारकाचा दृष्टिकोन जाणून घेण्यासाठी मतदान ही अजून एक महत्त्वाची यंत्रणा आहे. कंपनी संचालक मंडळातील सदस्यांची नेमणूक व निवडणूक, व्यवस्थापन भरपाई हे काही कंपनी शासन निर्णयाचे प्रमुख मुद्दे आहेत जेथे भागधारकाचे मत परिणामावर प्रभाव पाडू शकते. नियमित सभेतील ठरावामध्ये बहुमत होणे गरजेचे आहे. मात्र अधिग्रहणासारख्या प्रसंगावेळी एक खास ठराव होणे आणि त्यात ७५ टक्के विजयी मते मिळणे गरजेचे आहे. नोंदणीकृत कंपन्यांसाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान अनिवार्य केले आहे हे भागधारकांनी लक्षात घ्यावे. (डिसेंबर २०१४ नंतर पूर्णपणे प्रभावी ई-वोटिंग हे भागधारकांसाठी खूपच सोयीस्कर असणे अपेक्षित आहे. कारण मत देण्यासाठी त्यांना उपस्थित राहण्याची गरज याद्वारे नाही.* सभेनंतर: शेवटी, भागधारक व गुंतवणूकदार यांनी सभेपूर्वी त्यांच्या गुंतवणूक चिंतेविषयी कंपनीने शेअर केलेल्या कागदपत्रांद्वारे पुनरावलोकन करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. कामगिरी ते प्रगती, लाभ ते भांडवली बाजार, कृती, जोखीम, संबंधित लाभदायक व्यवहार व लेखांकन धोरणे यांसारख्या महत्त्वाच्या आर्थिक निर्देशकांच्या संशोधनामुळे भागधारकाला जोखीम व परताव्याचे साधन ओळखण्यास मदत होऊ शकते. कंपनीने सादर केलेली आर्थिक कामगिरी समजण्याची क्षमता म्हणजे ज्ञान व अनुभव यांची कार्यप्रणाली आहे. मात्र किमान भागधारकांना परिपूर्ण ‘बेंचमार्क’ तसेच कंपनीचा सहकारी म्हणून कंपनीची प्रमुख आíथक विशेषता जाणून घेण्यास प्रोत्साहित केले जाते. भारत देश अजूनही भागधारकांचे लक्ष आकर्षून घेण्यास आणि रिलायन्सचे संस्थापक धीरुभाई अंबानी यांनी निर्माण केलेले समर्थन किंवा नानी पालखीवाला यांचे ‘एसीसी एजीएम’चे प्रोत्साहित केलेले विश्वस्त अधिकार निर्माण करण्यामध्ये असमर्थ ठरलेला आहे. मात्र सकारात्मक नियामक परिवर्तनास उद्देशून केलेल्या पायाभूत गुंतवणुकीमुळे भारताचा भागधारक पाया विस्तारित, दृढ व प्रजातंत्रीय होण्यास मदत होऊ शकते.लेखक एस. पी. जैन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेन्ट अ‍ॅण्ड रिसर्चचे प्रमुख (ट्रेड/रिसर्च लॅब) आहेत.
