गेल्या आर्थिक वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात ४.१ टक्के वित्तीय तूट राखल्याबद्दल समाधान व्यक्त करतानाच दोन वर्षांनंतर ते प्रमाण ३ टक्के राखणे म्हणजे आव्हान असल्याची कबुली अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली आहे.
लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, गेल्या आर्थिक वर्षांत ४.१ टक्के वित्तीय तूट राखणे शक्य झाले. मात्र २०१७-१८ मध्ये राखलेले ३ टक्क्यांचे उद्दिष्ट हे आव्हानात्मक आहे. मात्र ते राखण्यासाठी सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही. प्रसंगी सार्वजनिक पायाभूत सेवा क्षेत्र आणि जलसिंचनासारख्या क्षेत्रावर अधिक भर दिला जाईल.
वित्तीय तुटीचे लक्ष्य राखण्यासाठी असलेल्या वेतन आयोगाच्या आव्हानानंतर आता वित्त आयोगाने राज्यांसाठी केलेल्या १० टक्के अतिरिक्त निधीचे आव्हान असल्याचेही अर्थमंत्री म्हणाले. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हेही एक आव्हान असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशातील पायाभूत सेवा क्षेत्रात यापूर्वी जशी खासगी क्षेत्रांमार्फत गुंतवणूक होत होती तशीच गुंतवणूक आता सरकारी माध्यमांतून होणे गरजेचे आहे, असेही जेटली यांनी सांगितले. पायाभूत सेवा क्षेत्रासाठी चालू आर्थिक वर्षांत ७०,००० कोटी रुपयांच्या र्निगुतवणुकीचे लक्ष्य राखल्याचा पुनरुच्चार जेटली यांनी संसद सदस्यांसमोर केला.
पायाभूत सेवा क्षेत्राव्यतिरिक्त जलसिंचनाच्या क्षेत्रात अधिक कार्य करण्याची गरज मांडताना अर्थमंत्र्यांनी पायाभूत सेवा क्षेत्रात येत्या तीन वर्षांत समान दराने सरकार गुंतवणूक करेल, असेही सांगितले. वित्तीय तुटीवर नियंत्रण राखण्याबरोबरच वाढीव विकास दर साधणेही आव्हानात्मक आहे, असेही ते म्हणाले.
२०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे नमूद करण्यात आले होते. तर पुढील दोन वित्त वर्षांमध्ये ते अनुक्रमे ३.५ व ३ टक्के राखण्याचे उद्दिष्ट जारी करण्यात आले. पूर्वीच्या अंदाजानुसार २०१६-१७ मध्येच ३ टक्के वित्तीय तूट अपेक्षित होती.