देशभरात आठ लाखांहून अधिक औषध विक्रेत्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अखिल भारतीय औषधी विक्रेता संघाने (एआयओसीडी) केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने औषध विक्रीवर नियमनासाठी पुढे आणलेला ई-पोर्टल प्रस्ताव पूर्णत: अव्यवहार्य आणि असमंजसपणाचा असल्याचा शेरा देत फेटाळून लावला आहे. देशात सर्वत्र आयटी पायाभूत सुविधांची अपुरी उपलब्धता पाहता, बहुतांश स्टॉकिस्ट, ड्रगिस्ट व औषधविक्रेत्यांना विक्रीचा तपशील ई-पोर्टलवर नियत कालावधीत अपलोड करणे त्रासदायक व जाचाचे ठरेल. त्यामुळे देशात औषधींची टंचाई निर्माण होईल असे असोसिएशनचे म्हणणे आहे. एआयओसीडीचे अध्यक्ष जगन्नाथ िशदे यांनी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला निवेदन सादर करून ई-पोर्टलच्या प्रस्तावाला आपले आक्षेपाचे मुद्दे स्पष्ट केले आहेत. या संबंधीच्या सार्वजनिक सूचनेमध्ये प्रस्तावित मुद्दा क्र. नऊनुसार भारतीय वैद्यक परिषद (एमसीआय), राज्य वैद्यक परिषद, डेंटल कौन्सिल आदींकडील डॉक्टरांचे नोंदणी क्रमांक आदी आवश्यक र्सवकष तपशील उपलब्ध नाही. इतकेच नव्हे अ‍ॅलोपॅथीव्यतिरिक्त होमिओपॅथी, आयुर्वेद, युनानी, सद्दा अशा अन्य चिकित्सा पद्धतीचे डॉक्टरसुद्धा अ‍ॅलोपॅथिक औषधांच्या चिठ्ठय़ा देतात त्या चिठ्ठय़ाांवर विक्रेत्यांनी औषधे द्यावयाची नाही का? अशा तऱ्हेने औषधे नाकारली तर खेडेगावातील रुग्णांना औषधे मिळणार नाहीत. त्यांचा सारा रोष औषध विक्रेत्यांवर येईल. किंबहुना याचे रूपांतर कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्यामध्ये होईल याचा विचार या प्रस्तावित सूचनेत केलेला नाही, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. आपल्या देशात शहरी क्षेत्रापल्याड ग्रामीण व दुर्गम भागात अनेक ठिकाणी इंटरनेट जोडणी मर्यादित अथवा अस्तित्वातच नाही, त्या ठिकाणी प्रत्येक प्राप्त औषधी, त्यांची विक्री अथवा उत्पादकांकडे परत पाठवणी वगरे तपशील स्टॉकिस्ट व विक्रेत्यांना ई-पोर्टलवर दैनंदिन अपलोड करणे अवघड ठरेल. ज्या देशात आयटी पायाभूत सुविधा पुरेशा नाहीत तेथे विक्रेत्यांना प्रत्येक प्रिस्क्रिप्शन ई-पोर्टलवर अपलोड करण्यास सांगणे व त्यावर सिस्टीममुळे औषधी विक्रेत्यांची ग्राहकांना देणारी बिले बनतील हे सांगणे असमंजसपणाच ठरेल, अशी त्यांनी टीका केली. या व्यतिरिक्त नवीन स्वायत्त नियामक मंडळाची रचना आणि त्यासाठी विक्रेत्यांनाच भरुदड देत होणारा खर्चही समर्थनीय नाही. दोन वर्षांनंतर या मंडळाला आपली आर्थिक संसाधने स्वत: उभे करण्याची मुभा दिली गेली आहे. त्यातून औषधी व्यापाऱ्यांच्या व्यावसायिक गोपनीयतेचा भंग होऊन त्यांचे प्रचंड नुकसान होईल, अशी भीती िशदे यांनी व्यक्त केली आहे. िशदे यांनी या निवेदनात ऑनलाइन औषध विक्रीबाबत आपल्या आक्षेपांचाही पुनरुच्चार केला आहे. या मुद्दय़ांकडे केवळ नियामक, कायद्याच्या अथवा वाणिज्य अंगाने पाहिले जाऊ नये तर त्यांचे ग्राहकांच्या हक्क व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने असणारे दूरगामी आणि परत कधीही न भरून येणारे परिणाम तसेच पारंपरिक औषध विक्री व्यवसायावरील सामाजिक-आर्थिक आघातांची बाबही लक्षात घेतली जाणे अत्यंत आवश्यक आहे व तसेच तरुण-तरुणींना नशेची किंवा व्यसन लावणारी औषधी सुकरपणे मिळणे व सेवन करणे सहज शक्य होईल. रोगापेक्षा इलाज भयंकर - जगन्नाथ शिंदे बनावट औषधींच्या समस्येला आटोक्यात आणणारी आणि दर्जेदार औषधांच्या पुरवठय़ाची खातरजमा करणारी यंत्रणा तयार करण्यासाठी सरकारचे पाऊल पडणे स्वागतार्हच आहे. परंतु पुढे आलेला प्रस्ताव या उद्दिष्टाच्या विपरीत आणि रोगापेक्षा इलाज भयंकर या स्वरूपाचा आहे, असे िशदे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. देशात उत्पादित होणाऱ्या औषधींची आणि त्यांच्या स्टॉकिस्टना पुरवठय़ाच्या नोंदी ठेवणारी नियामक यंत्रणा आहे. जर औषधींच्या ग्राहकांना होणाऱ्या विक्रीचा प्रश्न असेल, तर त्यावर स्थानिक अन्न व औषध प्रशासनाची देखरेख असते, हेही िशदे यांनी स्पष्ट केले.
