बांधकाम क्षेत्रातील अग्रणी ‘डीएफएफ’वर अनुचित व्यापार पद्धतींचा अवलंब केल्याबद्दल भारतीय स्पर्धा आयोगाने ठोठावलेला ६३० कोटी रुपयांचा दंड वैध ठरवीत, सर्वोच्च न्यायालयाने दंडाची रक्कम भरण्याचे कंपनीला बुधवारी आदेश दिले. डीएलएफने ही दंडाची ६३० कोटींची संपूर्ण रक्कम कंपनीने तीन महिन्यांच्या आत न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडे अदा करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. रंजना प्रकाश देसाई आणि एन व्ही रमणा यांच्या खंडपीठाने आपल्या अंतरिम आदेशाद्वारे निर्देश दिले. स्पर्धा आयोगाने बजावलेल्या दंडाच्या आदेशाला डीएलएफने स्पर्धा अपील लवादाकडे आव्हान देणारा १९ मे २०१४ रोजी अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जाबाबत निकाल येण्याआधीच डीएलएफला हा दंड भरणे आत भाग ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन केले जाईल, अशी कंपनीनेही अधिकृतपणे दिलेल्या प्रतिक्रियेद्वारे हमी दिली आहे. शिवाय दंडाची रक्कम भरण्यास दिरंगाई झाल्यास स्पर्धा आयोगाच्या मूळ आदेशाप्रमाणे दसादशे ९ टक्के दराने व्याज आकारला जाईल, असेही स्पष्ट केले गेले आहे. स्पर्धा आयोगाच्या आदेशाला आव्हान देणारी डीएलएफची आव्हान याचिका रद्दबातल झाली तरी दंडाची रक्कम भरण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल, असे हमीपत्र सादर करण्यास खंडपीठाने कंपनीला सूचित केले आहे. डीएलएफने दंडांची रक्कम भरण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी मिळावा, अशी विनंती केली होती. परंतु खंडपीठाने ती फेटाळून कमाल तीन महिन्यांचाच अवधी देता येईल असे सांगितले. पहिल्या तीन आठवडय़ात ५० कोटी न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडे जमा करावेत आणि कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडून ही रक्कम जमा करण्याची मुभा न्यायालयाने रजिस्ट्रीला दिली आहे. मे २०१० मध्ये गुरगावमधील डीएलएफच्या बेलेअर या निवासी प्रकल्पातील खरेदीदारांच्या तक्रारीची दखल घेत, भारतीय स्पर्धा आयोगाने डीएलएफवरील अनुचित व्यापारपद्धतीच्या आरोपांची सत्यता पटल्यावर ६३० कोटी रुपयांचा दंड आकारणारा आदेश नोव्हेंबर २०११ रोजी दिला होता. कोटक महिंद्र बँकेच्या एमसीएक्समधील १५% हिस्सा खरेदीला मान्यतानवी दिल्ली: वायदा बाजार आयोग (एफएमसी)ने जिग्नेश शाहप्रणीत फायनान्शियल टेक्नॉलॉजीज्ने प्रवर्तित केलेल्या एमसीएक्स या अग्रणी वायदे बाजारातील १५ टक्के हिश्शाची कोटक महिंद्र बँकेकडून झालेल्या खरेदी व्यवहाराला मान्यता दिली आहे. तथापि प्रत्येक आर्थिक वर्षांच्या समाप्तीनंतर १५ दिवसांच्या आत कोटक महिंद्र बँकेला एमसीएक्सच्या मालकीबाबत ‘पात्रते’चा निकष सिद्ध करून त्याचा खुलासा करणे भाग ठरेल, असेही आयोगाने या मंजुरीपत्रासोबत सूचित केले आहे. जुलै महिन्यात एमसीएक्समधील १५ टक्के हिस्सा ४५९ कोटी रुपयांच्या बदल्यात कोटक महिंद्र बँकेला हस्तांतरित करणारा करार करीत असल्याची घोषणा फायनान्शियल टेक्नॉलॉजीजने केली होती, त्यावर आता मंजुरीची मोहोर उमटली आहे. नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लिमिटेड या वस्तू बाजारमंचाकडून ५,६०० कोटी रुपयांची देणी थकविली गेल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर, या घोटाळ्याशी संलग्नता पाहता फायनान्शियल टेक्नॉलॉजीजला एमसीएक्समध्ये २ टक्क्यांपेक्षा अधिक मालकी ठेवता येणार नाही, असा आदेश दिला होता. एमसीएक्समध्ये असलेला २६ टक्के भांडवली हिस्सा कमी करणे मग फायनान्शियल टेक्नॉलॉजीजला भाग पडले. कोटकबरोबरच्या व्यवहाराआधी एमसीएक्समधील सहा टक्के हिश्श्याची दोन टप्प्यांत २२० कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात विक्री केली गेली आहे. परिणामी फायनान्शियल टेक्नॉलॉजीजचा एमसीएक्समधील हिस्सा ५ टक्क्यांवर घसरला आहे.
