ग्राहकांना स्वस्तात सेवा मिळण्याचा अर्थमंत्र्यांचा दावा अधिकाधिक रोकडरहित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने टाकलेल्या सूट सवलतींच्या पावलांमुळे विविध डिजिटल माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांच्या कक्षेत येणाऱ्यांची संख्या दुप्पट होईल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी व्यक्त केला. डिजिटलमुळे ग्राहकांनाही स्वस्तात सेवांचा लाभ घेता येईल, असे त्यांनी याबाबतच्या उपाययोजना जाहीर करताना सांगितले. नव्या २०१७ वर्षांपासून लागू होणाऱ्या या सूट सवलतींमुळे अधिक लाभधारक रोकडरहित व्यवहारांच्या कक्षेत येतील, असा विश्वास व्यक्त करतानाच जेटली यांनी यामुळे खासगी क्षेत्रातही स्पर्धा निर्माण होऊन रोखीने होणाऱ्या व्यवहारातील खर्चालाही आळा बसेल, असा दावा केला. निश्चलनीकरणाला गुरुवारी एक महिना पूर्ण झाला. अर्थमंत्र्यांनी गुरुवारी संसदेत डेबिट तसेच क्रेडिट कार्डाद्वारे २,००० रुपयांपर्यंतचे होणारे व्यवहार शुल्करहित होणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर सायंकाळी पत्रकार परिषदेत डिजिटल माध्यमाच्या प्रोत्साहनासाठी उचललेल्या सूट-सवलतींच्या घोषणा केल्या. या आधारावर डिजिटल माध्यमातून होणाऱ्या इंधन खरेदीद्वारे ३० टक्के ग्राहक जोडले जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. पेट्रोल तसेच डिझेलची दिवसाला ४.५० कोटी वाहनचालक खरेदी करत असून त्यांच्यामार्फत १,८०० कोटी रुपयांचे व्यवहार होत असल्याचे ते म्हणाले. महिन्याभरात त्यापैकी २० टक्के व्यवहार हे डिजिटल माध्यमातून झाले असून येत्या काही दिवसांमध्ये हे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत जाईल, असा विश्वास त्यांनी या वेळी व्यक्त केला. उपनगरी तसेच लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे प्रवासाकरिता दिवसाला १४ लाख प्रवाशांकडून तिकीट खरेदी होते; पैकी ५८ टक्के प्रवासी हे डिजिटल माध्यमातून रक्कम भरतात, असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. मासिक तसेच सिझन तिकीट खरेदी करणाऱ्या ८० लाख उपनगरी प्रवाशांपैकी सध्या रोखीने होणारे २,००० कोटी रुपयांचे व्यवहार हे प्रोत्साहनपूरक उपाययोजनांमुळे १,००० कोटी रुपयांनी कमी होतील, असेही अर्थमंत्री म्हणाले. देशांतील १०,००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या एक लाख खेडय़ांमध्ये प्रत्येकी दोन पॉइंट ऑफ सेल - पीओएस टर्मिनल्स बसविण्याचा आणि त्यायोगे रोकडरहित उलाढालींचा लाभ नजीकच्या भविष्यात ७५ कोटी जनतेला होईल, असेही जेटली यांनी सांगितले.
