पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुलीची भीतीचे निराकारण अमेरिका दौऱ्यावर असलेले अर्थमंत्री अरुण जेटली करीत असतानाच, त्यांच्याच मंत्रालयातील महसूल सचिव शक्तिकांत दास यांनी मात्र विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांकडून सुमारे ४०,००० कोटींच्या करवसुलीबाबत सरकारचा निग्रह कायम असल्याचे सांगितले. या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने केलेल्या कराच्या मागणीवर सरकारकडे माफीची याचना करण्यापेक्षा विदेशी वित्तसंस्थांनी खुशाल न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावेत, असे दास यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले. वर्षभरात कमावलेल्या भांडवली उत्पन्नावर २० टक्के किमान पर्यायी कराचे (मॅट) दायित्वाविरोधी ‘अॅडव्हान्स रुलिंग अथॉरिटी (एएआर)’ पुढे विदेशी संस्थांचे अपील फेटाळण्यात आले आहे. या न्यायिक निवाडय़ाने जर ते समाधानी नसतील तर त्यांना वरच्या न्यायालयात जाण्याचा मार्ग खुला आहेच, असे दास यांनी सांगितले. तथापि सरकारकडून या प्रकरणी कोणत्याही दिलाशाची अपेक्षा करू नये. अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार, चालू आर्थिक वर्षांपासून हा ‘मॅट’चा प्रश्न निकालात काढला गेला आहे, मात्र सरलेल्या वर्षांतील करदायित्वाची विदेशी वित्तसंस्थांना पूर्तता करावीच लागेल, असे त्यांनी सांगितले. मागणी करण्यात आलेल्या करांचे प्रमाण आणि सहभागी वित्तसंस्थांच्या संख्येचा निश्चित तपशील सांगण्यास त्यांनी इन्कार केला.
