अमेरिकेच्या पाच दिवसांच्या दौऱ्यावर असलेले अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या एच-१बी व्हिसा सुधारणांबाबत आपली नाराजी अमेरिकेचे वाणिज्यमंत्री विल्बर रॉस यांच्याबरोबर झालेल्या भेटीत शुक्रवारी व्यक्त केली. अत्यंत कुशल भारतीय व्यावसायिकांची अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात प्रधान भूमिका आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प आल्यानंतर उभय देशातील या पहिल्या मंत्रिमंडळस्तरीय बैठकीत, विल्बर रॉस यांनी भारताकडून व्यक्त केली गेलेली चिंता लक्षात घेऊन व्हिसा प्रक्रियेत आवश्यक त्या सुधारणांकडे लक्ष दिले जाण्याबाबत जेटली यांना ग्वाही दिल्याचे समजते.

अमेरिकेत काम करणारे भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांचे कर्मचारी हे भारताइतकेच अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीतही हातभार लावत आहे आणि हे यापुढेही सुरू राहील, हे पाहणे दोन्ही देशांच्या आर्थिक हिताचे आहे, असे जेटली यांनी रॉस यांच्याकडे भूमिका मांडली. दोन्ही देशांना द्विपक्षीय व्यापार वार्षिक ५०० अब्ज डॉलरच्या घरात नेण्याचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या दिशेने पावले टाकायला हवीत, असेही जेटली यांनी भेटीत आग्रही प्रतिपादन केले.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी  एच१-बी व्हिसा सुधारणा अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली. अमेरिकेतील स्थानिकांच्या नोकऱ्या टिकवणे आणि स्थलांतर नियमांचा गैरवापर थोपवणे हे त्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले जात असले तरी भारतीय तंत्रज्ञांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांनी या धोरणाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. शिवाय अमेरिकेतील गृह विभाग, कामगार विभाग, अंतर्गत सुरक्षा आणि न्याय विभागानेही फेरविचाराचे आर्जव केले आहे.

जेटली हे गुरुवारी पहाटे मोठय़ा भारतीय शिष्टमंडळासह वॉशिंग्टनमध्ये दाखल झाले. येथील पाच दिवसांच्या कार्यक्रमात ते आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि जागतिक बँकांच्या परिषदांना उपस्थित राहणार आहेत. या दरम्यान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इंडोनेशिया आणि स्वीडन या देशांमधील अर्थमंत्र्याबरोबरही त्यांच्या द्विपक्षीय चर्चा होतील. बांगलादेश आणि श्रीलंकेच्या अर्थमंत्र्यांबरोबरही त्यांची या ठिकाणी भेट होणे अपेक्षित आहे.