नवीन करप्रणालीच्या माध्यमातून आर्थिक सुधारणांना चालना देणाऱ्या वस्तू व सेवा करासाठी (जीएसटी) घटनादुरुस्ती विधेयक अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रमुख विरोधी पक्षांचा रोष पत्करून लोकसभेत सादर केले. जीएसटीला विरोध नाही; परंतु हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठविण्यात यावे, अशी मागणी करीत विरोधकांनी निषेध नोंदवला. काँग्रेससह सुमारे सहा विरोधी पक्षांची समजूत काढण्यात अयशस्वी ठरल्याने शेवटी गोंधळातच जेटली यांनी जीएसटीसाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती विधेयक सादर केले. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, आम आदमी पक्ष, समाजवादी पक्ष व राजद सदस्यांनी सरकारच्या भूूमिकेला ‘हिटरलशाही नहीं चलेगी’ अशी घोषणा देत सभात्याग करून विरोध केला. अण्णाद्रमुक व बिजू जनता दलाने विरोध नोंदविला मात्र सभात्याग केला नाही. जीएसटीमुळे अनेक राज्यांमध्ये संभ्रम आहे. त्यामुळे संबधित विधेयक स्थायी समितीकडे पाठविण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली. या विधेयकावर सोमवारी चर्चा होणार असल्याचे सांगून लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी जेटली यांना विधेयक सादर केल्यानंतर सरकारची बाजू मांडण्याची परवानगी दिली. जेटली म्हणाले की, जीएसटीमुळे एकप्रकारे राज्यांना नकाराधिकार (व्हेटो) मिळणार आहे. जेव्हा व्हॅटची तरतूद करण्यात आली तेव्हा प्रत्येक राज्याने पाच वर्षे मोबदल्याची मागणी केली होती. मात्र एकाही राज्याने सहा वर्षे मोबदला देण्याची मागणी केली नाही. इथे मात्र राज्यांचे वर्चस्व आहे. जीएसटीमुळे भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये वाढ होईल, महसूल वाढेल. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच करप्रणालीत ऐतिहासिक सुधारणा करण्यात येत असल्याचा दावा जेटली यांनी केला. जेटली यांच्या भाषणादरम्यान तृणमूल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तम्बी दुराई वारंवार आक्षेप घेत होते. त्यांना उत्तर देताना जेटली म्हणाले की, विविध कर रद्द करून जीएसटी प्रणाली अस्तित्वात येईल. परंतु त्यासाठी राज्यांच्या सहमतीची नितांत गरज आहे. नव्या प्रणालीमुळे राज्यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जीएसटीमुळे ज्या राज्यांचे उत्पादन असेल ती राज्ये एक टक्का अतिरिक्त लेव्ही लावू शकतील. यामुळे पहिल्या दोन वर्षांतच राज्यांची नुकसानभरपाई होईल. जीएसटी परिषदेत पाच राज्यांनी एकजूट होऊन भूमिका घेतल्यास त्यांच्या मताला महत्त्व असेल.
