20 October 2017

News Flash

‘जीएसटी’बाबत उद्योजक, निर्यातदारांचा तक्रारींचा पाढा

अर्थमंत्र्यांबरोबर झालेल्या चर्चेत परताव्याला विलंबाबत उघड नाराजी

पीटीआय, नवी दिल्ली | Updated: September 29, 2017 2:20 AM

अर्थमंत्री अरुण जेटली ( संग्रहीत छायाचित्र )

अर्थमंत्र्यांबरोबर झालेल्या चर्चेत परताव्याला विलंबाबत उघड नाराजी

वस्तू व सेवा करप्रणाली अर्थात जीएसटी लागू झाल्यानंतर भेडसावणाऱ्या समस्यांचा पाढाच उद्योजक, निर्यातदारांनी गुरुवारी थेट अर्थमंत्र्यांपुढे वाचला. अरुण जेटली यांच्याबरोबर नवी दिल्लीत झालेल्या या बैठकी दरम्यान व्यापाऱ्यांनी परताव्याला विलंब आणि कर विवरणपत्रांच्या क्लिष्टतेबाबत नाराजी व्यक्त केली.

जुलैपासून लागू झालेल्या वस्तू व सेवा करप्रणालीबाबत उद्योजक, निर्यातदारांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ही बैठक राजधानीत बोलावली होती. विविध उद्योग संघटना तसेच निर्यातदारंच्या संघटनेचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते. या करप्रणालीमुळे आम्हाला भेडसावणाऱ्या समस्या आम्ही अर्थमंत्र्यांपुढे मांडल्या; त्यावर शक्य तेवढी मदत करण्याचे आश्वासन आम्हाला मिळाले, असे निर्यातदारांची संघटना ‘फिओ’चे अध्यक्ष गणेश गुप्ता यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.

विवरणांची प्रक्रिया जलद करण्यासह निर्यातदारांना या करप्रणालीतून वगळण्याची मागणी या वेळी करण्यात आल्याचे समजते. आंतर जीएसटी तसेच केंद्रीय जीएसटीविना निर्यातलाभ देण्याबाबत सरकारकडे आग्रह धरण्यात आला आहे. जीएसटीचा फटका बसत असलेल्या लहान निर्यातदारांना हा कर भरण्यासाठी कर्जाऊ रक्कम उचलावी लागत असल्याचे गुप्ता म्हणाले. यासाठी निर्यातदारांना ई-वॉलेट उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.

विशेषत: लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांना जीएसटी विवरणपत्रासंबंधीच्या अडचणींना अधिक सामारे जावे लागत असल्याची तक्रार यावेळी अर्थमंत्र्यांपुढे करण्यात आली. निर्यात घसरत असल्याने व्यापाऱ्यांच्या समस्यांमध्ये वाढ झाल्याचे ‘रत्ने व दागिने निर्यात प्रोत्साहन परिषदे’चे अध्यक्ष प्रवीणशंकर पंडय़ा यांनी म्हटले आहे. अनेक कंपन्यांनी उत्पादन कपात केली असून त्याचा विपरीत परिणाम छोटय़ा उद्योगांवरही झाला आहे, असे पंडय़ा म्हणाले. केपीएमजी, सीआयआय, फिक्की, लघू उद्योग भारती, आयसीएसआय, सीएआय आदी उद्योग क्षेत्राशी निगडित विविध संघटनांचे प्रतिनिधी बैठकीत सहभागी झाले होते.

परतावा त्वरित मिळण्यासाठी निर्यातदार आग्रही

मुंबई : वस्तू व सेवा करप्रणालीपूर्वी मिळणारी सूट यापुढेही मिळण्याच्या मागणीसह परतावा प्रक्रिया जलद होण्याबाबतचा आग्रह निर्यातदारांनी धरला आहे. निर्यातदारांची संघटना असलेल्या ‘फिओ’ने याबाबत प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे. संघटनेच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारीच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. परताव्यासाठी विलंब लागत असल्याने निर्यातदारांना रोख रकमेच्या टंचाईचा सामना करावा लागत असून गुंतागुंतीच्या व कोलमडणाऱ्या जीएसटी नेटवर्कचा फटका सहन करावा लागत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. कर परताव्याबाबत विलंब लागत असल्याने छोटय़ा व्यापाऱ्यांना उत्पादन, वस्तूसाठी नवीन मागणीची नोंदही करता येत नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

जीएसटी लागू झाल्यानंतर दुसऱ्या महिन्यात या माध्यमातून होणारे करसंकलन रोडावले आहे. जुलै या पहिल्या महिन्यातील ९५,००० कोटी रुपयांच्या तुलनेत, ऑगस्ट महिन्यात ९०,६६९ कोटी रुपये करापोटी जमा झाले आहेत. ऑगस्टमध्ये ‘सीजीएसटी’द्वारे १४,४०२ कोटी रुपये तर ‘एसजीएसटी’ म्हणून २१,०६७ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. ‘जीएसटी’ भरपाई अधिभार ७,८२३ कोटी रुपये व आंतरराज्य कर ४७,३७७ कोटी रुपये आहे.

First Published on September 29, 2017 2:20 am

Web Title: arun jaitley to meet industry reps today to discuss gst problems