महागाई दर आटोक्यात असल्याचा आर्थिक सर्वेक्षणाचा सूर रिझव्‍‌र्ह बँकेने मध्यम कालावधीसाठी राखलेले ४ टक्क्यांखाली महागाई दराचे लक्ष्य आवाक्यात असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेला चालू वित्त वर्षांच्या उर्वरित कालावधीत रेपो दरात पाऊण टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यास अडचण नसावी, असा निर्वाळा सरकारतर्फे मांडल्या गेलेल्या पहिल्याच मध्यवार्षिक आर्थिक सर्वेक्षणात देण्यात आला आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी तयार केलेले २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या भागातील आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान मांडले. विकास दराचे यापूर्वीचे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात गाठण्यासाठी ही दरकपात आवश्यक असण्यावरही या अहवालात भर देण्यात आला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने मार्च २०१८ अखेर महागाई दराचे ४ टक्क्यांचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. महागाईचा प्रवास सध्या किमान स्तरावरच सुरू असून सर्व महत्त्वाच्या जिनसांच्या किमती खाली आल्या आहेत. गेल्या आठ महिन्यात हा दर ४ टक्क्यांपेक्षा कमीच राहिला आहे. परिणामी व्याजदर कमी करणे शक्य आहे, असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणानुसार, रिझव्‍‌र्ह बँकेला चालू वित्त वर्षांच्या उर्वरित कालावधीत ०.२५ ते ०.७५ टक्केपर्यंत दरकपात करण्यास पुरेसा वाव आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत अन्य व्यापारी बँकांना लागू होणारा रेपो दर सध्या ६ टक्के आहे. यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या दरकपातीचे रूपांतर प्रत्यक्षात व्यापारी बँकांकडून पाहिजे त्या प्रमाणात झालेले नाही, असेही निरीक्षण सर्वेक्षणात नोंदविण्यात आले आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या चालू आर्थिक वर्षांच्या चौथ्या द्विमासिक पतधोरणात रिझव्‍‌र्ह बँकेने पाव टक्का रेपो दरकपात केली होती, तर २०१६-१७ दरम्यान अवघ्या अध्र्या टक्क्याची कपात झाली आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठीही दरकपात आवश्यक असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणाची ठळक वैशिष्टय़े : अंदाजित ६.७५ ते ७.५० टक्के विकास दर बिकट २०१७-१८ मध्ये गृहीत वित्तीय तूट ३.५ टक्के मार्च २०१८ पर्यंत महागाईचा दर ४ टक्क्यांखाली रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पाव ते पाऊण टक्का दरकपात अपेक्षित कर्जमाफीचा आकडा २.७० लाख कोटींवर असेल बँकांच्या वाढत्या बुडीत कर्जाची समस्या कायम राहील भारतीय अर्थव्यवस्थेत सर्व स्तरांवर कार्यऱ्हास असून तिच्या उभारीकरिता आता धोरणकर्त्यांनी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. वस्तू व सेवा करप्रणालीच्या यशस्वी अंमलबजावणीचे आव्हान कायम असून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, रुपयाचे अवमूल्यन या पाश्र्वभूमीवर देशाची आता केवळ निर्यात वाढीवर मदार आहे. - अरविंद सुब्रह्मण्यन, मुख्य आर्थिक सल्लागार ‘जीएसटी’मुळे कर जाळे विस्तारले! वस्तू व सेवा करामुळे (जीएसटी) कर जाळे विस्तारल्याचा दावा सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे. जीएसटीमुळे केंद्र तसेच राज्यांचे प्रत्यक्ष कर संकलन अधिक परिणामकारक झाले असून, उत्पादन शुल्क, सेवा कर आणि मूल्यवर्धित कर आदी कर भरणारे ७१ लाख करदाते नव्या जीएसटी प्रणालीत सहभागी झाले आहेत. शिवाय नवे १५ लाख व्यापारी, संस्थांचा अंतर्भाव झाला आहे. शेतकरी कर्जमाफीचा अर्थव्यवस्थेवर भार चालू वर्षांत घसघशीत कृषी उत्पादन होण्याबाबत आशावाद व्यक्त करतानाच राज्यांमार्फत जाहीर होणाऱ्या शेतकरी कर्जमाफीचा भार एकूणच अर्थव्यवस्थेवर पडण्याविषयीची चिंता मध्य वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आली आहे. एकूण शेतकरी कर्जमाफीचा आकडा २.७० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त करतानाच सर्वेक्षणात परिणामी सकल राष्ट्रीय उत्पादन एक टक्क्याने रोडावण्याची भीती नमूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब आणि तामिळनाडू या राज्यांनी शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे. राज्यांना ६,३५० कोटी रुपयेपर्यंतच्या व्याजाचा भारही सोसावा लागण्याचे गणित या सर्वेक्षणात मांडण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना उत्तम बाजारभाव मिळण्यातील अडसर दूर झाला असून शेतकी उत्पादनांकरिता अत्याधुनिक पद्धती अवलंबिली जात असल्याबद्दल सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. कृषी पतपुरवठय़ातील क्षेत्रीय विषमता दूर सारण्याची गरज प्रतिपादन करताना परवडणाऱ्या दरात आणि त्वरित कर्जपुरवठा करण्याची आवश्यकता सर्वेक्षणात मांडण्यात आली आहे.
