सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला देशातील बँकांची कर्जे थकविणाऱ्या आघाडीच्या थकबाकीदारांची यादी न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले. 'द इंडियन एक्स्प्रेस' वृत्तपत्राच्या अहवालाची दखल घेत न्यायालयाने स्वत:हून (स्युओ मोटो) ही याचिका दाखल केली. या अहवालात देशातील २९ राज्य सरकारी बँकांच्या डोक्यावर १.१४ लाख कोटी रूपयांची बुडीत कर्जे असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. त्यानुसार न्यायालयाने आज गेल्या पाच वर्षांतील पाचशे कोटींपेक्षा अधिक रक्कम थकित असलेल्या कर्जदारांची माहिती द्यावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाला (आरबीआय) दिले आहेत. गेल्या काही दिवसांत बँकांच्या तिमाही निकालांच्यावेळी वाढत्या बुडीत कर्जाच्या समस्येने ग्रस्त सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या नफ्यात लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून आले होते. सार्वजनिक बॅंकांनी योग्य त्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करता तसेच वसुलीसाठी योग्य ती यंत्रणा नसताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील कर्जे कशी देण्यात आली याबाबतही न्यायालयाने आरबीआयकडे एका नोटीसीद्वारे विचारणा केली आहे. त्यामुळे ज्या थकबाकीदारांनी जाणूनबुजून कर्जाचा भरणा केलेली नाही अशा थकबाकीदारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे. याशिवाय न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे बॅंकांना कर्जवसुली करणे अधिक सोपे होणार असून बॅंकाही अधिक काटेकोरपणे आणि पारदर्शक पद्धतीने कर्जवाटप करतील अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
