बुडीत कर्जमुक्त ‘स्वच्छ’ ताळेबंद : मार्च २०१७ पर्यंत बुडीत कर्जाचे प्रमाण शून्यावर आणण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सूचनेबाबत भीती व्यक्त करताना देशातील सर्वात मोठय़ा स्टेट बँकेने या बंधनाचा बँकांच्या ताळेबंदावर विपरीत परिणाम होण्याची साशंकता व्यक्त केली आहे. स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या बंधन मर्यादेचा कालावधी विस्तारण्याची अपेक्षा व्यक्त करतानाच सध्या ही बाब बँकांसाठी चिंताजनक असल्याचे नमूद केले. बँक मुख्यालयात आयोजित शुक्रवारच्या पत्रकार परिषदेदरम्यान भट्टाचार्य यांनी बुडीत कर्जाबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाचा उल्लेख केला. ई-कॉमर्समधील लघू व मध्यम उद्योगांना भांडवल उभारणी सुलभ होण्याकरिता स्टेट बँकेने सुरू केलेल्या ई-स्मार्ट एसएमई प्रकल्पाचा शुभारंभ शुक्रवारी मुंबईत झाला, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या की, बँकांना मार्च २०१७ पर्यंत शून्य बुडीत कर्जाचे ताळेबंद तयार करण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने सांगितले आहे. याबाबत धनको बँका धास्तावल्या आहेत. बुडीत कर्जाबाबत बँकांकडून सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत. मात्र बँकांची सध्याची स्थिती पाहता ही मर्यादा विस्तारायला हवी. या कमी कालावधीचा फटका बँकांच्या ताळेबंदाला बसू शकतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी व्यापारी बँकांच्या वार्षिक ताळेबंदात मार्च २०१७ पर्यंत बुडीत कर्जाचे प्रमाण दिसू नये, अशी अपेक्षावजा बंधन घातले आहे.
