बँक ऑफ अमेरिकाचे भारताबाबतचे अहवाल निरिक्षण
भारतीय बाजार हा जागतिक उलथापालथीत ओढला जात असून, सध्या सुरू असलेल्या पडझडीला महिनाअखेर सादर होत असलेल्या अर्थसंकल्पातून उसंत मिळेल अशा आशेलाही वाव नाही, असे निरीक्षण ‘बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच’ने शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाने नोंदविले.
डळमळलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सावरण्याला प्राधान्य देणे क्रमप्राप्त असल्याने, अर्थमंत्र्यांना अर्थवृद्धीला पूरक ठरेल अशा तऱ्हेने भांडवली खर्चात वाढ करण्याच्या दृष्टीने अत्यल्प मुभा आहे, असे या संशोधन टिपणाचे मत आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाकडून फार मोठय़ा अपेक्षा ठेवल्या जाऊ नयेत, असेही ते सांगते.

जागतिक बँकिंगमध्ये २००८ सालच्या पूर्वखुणा – घोष
मुंबई : युरोपीय बँकिंग क्षेत्रात सध्या सुरू असलेला उत्पात हा ऑगस्ट २०१४ पासूनच्या घडामोडी बारकाईने पाहिल्यास आश्चर्यकारक ठरत नाही. २००८ सालच्या वित्तीय संकटासारख्याच या पूर्वखुणा आहेत, असे मत भारतीय स्टेट बँकेच्या आर्थिक संशोधन विभागाचे महाव्यवस्थापक व मुख्य अर्थतज्ज्ञ सौम्यकांती घोष यांनी व्यक्त केले. पोर्तुगाल सरकारला त्यांच्या मध्यवर्ती बँकेला तारण्यासाठी मोठे भांडवल ओतावे लागले. स्विस नॅशनल बँकेला त्यांचे चलन स्विस फ्रँकचे एका दिवसांत २० टक्क्यांच्या उसळीने मोठा फटका बसला. जर्मनीपुरत्या सीमित आहेत, असे भासणाऱ्या समस्यांचा आवाका हा अमेरिका, ब्रिटन आणि संपूर्ण युरोपला कवेत घेणारा आहे, असे निरीक्षण त्यांनी शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या टिपणांत मांडले आहे.
आजही परिणामांबाबत गांभीर्य दिसत नसल्याची खंत डॉ. घोष यांनी व्यक्त केली. यातून बँकिंग क्षेत्रासंबंधी विश्वासार्हतेलाच धक्का आहे. अशा नाजूक स्थितीत गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत यापुढेही घसरण अपरिहार्य दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे त्या त्या अर्थव्यवस्थांनी त्यांच्या बँकांना आधार द्यायला हवा, असे ते म्हणाले.