देशव्यापी आंदोलन फुटीच्या मार्गावर; बँक व्यवस्थापन मात्र सज्ज युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सतर्फे मंगळवार २८ फेब्रुवारी रोजी पुकारण्यात आलेल्या संपात नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक ऑफिसर्स (नोबो) आणि नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक वर्कर्सने (एनओबीडब्ल्यू) या भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न संघटनांनी सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी बँकांचे खासगीकरण तसेच बँक कर्मचाऱ्यांसाठी कामगारविरोधी धोरण सरकार राबवत असल्याचा आरोप करून विविध नऊ संघटनांनी युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स असा बँक कर्मचारी व अधिकारी यांचा एकत्रित मंच स्थापून या एकदिवसीय संपाची हाक दिली. यानुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत दोन संघटनांच्या माघारीनंतर या संपामध्ये बँक कामगारांच्या चार संघटना आणि अधिकारी यांच्या तीन संघटना सहभागी होणार आहेत. नोटाबंदीच्या काळात मरण पावलेल्या बँक ग्राहकांच्या वारसांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी व या मोहिमेच्या ताणामुळे मरण पावलेल्या बँक कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना बँकेत नोकरी देण्यात यावी, या मागण्याही फोरमने सरकारकडे केल्या आहेत. तथापि हा संप अप्रस्तुत असून संप पुकारणाऱ्या कर्मचारी संघटना आपल्या कमतरता झाकण्यासाठीच हा संप पुकारत आहेत, असे एनओबीडब्ल्यूचे अध्यक्ष आणि सीबीडब्ल्यूजीचे महासचिव रामनाथ किणी यांनी मत व्यक्त केले. संपाचे हत्यार सुरुवातीला न वापरता योग्य वेळी त्याचा वापर करावा असे संघटनेचे मत असल्याने एनओबीडब्ल्यू आणि नोबोने संपातत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे किणी यांनी स्पष्ट केले. संपाद्वारे फोरमकडून थकीत कर्जाच्या वसुलीची मागणी केली जात असली, तरी जेव्हा ही कर्जे दिली गेली, तेव्हा कोणी त्याला विरोध केला नाही. बँकांचे कामकाज पाच दिवसच असावे यासाठी सरकार मागील वेतन करारावेळीच तयार होते. मात्र ‘एआयबीईए’नेच त्याला विरोध केला होता. अनुकंपा तत्त्वावरील भरतीसाठी २००४ ते २०१४ दरम्यान प्रयत्न का झाले नाहीत? संप पुकारण्यापूर्वी बँकांपुढे मागण्यांचे निवेदन दिले गेले होते का? असे प्रश्नही उपस्थित केले.
