* खासगी उद्योगांना बँका स्थापित करण्याचा मार्ग खुला* रिझव्‍‌र्ह बँकेला मिळणार बळकटीखासगी क्षेत्रातील बँकांमधील बडय़ा गुंतवणूकदारांना सध्याच्या १० टक्क्यांऐवजी त्यांच्या भांडवलातील हिश्शानुरूप मतदान हक्क बहाल करणाऱ्या तसेच खासगी उद्योगक्षेत्राला वाणिज्य बँका स्थापित करण्याचा मार्ग खुला करणाऱ्या ‘बँकिंग नियमन कायदा १९४९’मध्ये दुरूस्ती करणाऱ्या बहुप्रतिक्षित बँकिंग कायदा (दुरूस्ती) विधेयकाला लोकसभेने मंगळवारी मंजुरी दिली. परंतु विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरू असतानाच, त्याला सभागृहाची मंजुरी मिळेल या सकारात्मक धारणेने शेअर बाजारात निर्देशांकाने शतकी वाढ दाखविली. बँकांना कमॉडिटी वायदा बाजारात उलाढालीला मुभा देण्याच्या तसेच स्पर्धा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून बँकिंग क्षेत्र मोकळीक देण्याच्या वादग्रस्त दुरूस्त्यांना सरकारने ऐनवेळी गाळल्यानंतर या विधेयकाच्या मंजुरीचा मार्ग मात्र खुला होऊ शकला. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे बँकिंग क्षेत्रावर नियंत्रण कायम राहिल किंबहुना ते नव्या दुरूस्तीमुळे आणखी बळकट होईल, परंतु बँकिंग क्षेत्रातील ताबा व विलिनीकरणासारख्या सौद्यांवर स्पर्धा आयोगाचीही नजर राहील, असे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी लोकसभेत विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले. शेअर बाजारात मंजुरीपूर्वीच हर्षरिझव्र्ह बँकेच्या ‘जैसे थे’ पतधोरणाच्या पाश्र्वभूमीवर निराशेने सकाळी जवळपास ७५ ते १०० अंशांची घसरण दाखविली होती. परंतु ज्या समयी संसदीय कामकाज मंत्री कमलनाथ यांनी प्रस्तावित बँकिंग विधेयकातील बँकांना वायदा बाजारात उलाढालीची परवानगी देणारे कलम गाळण्याची घोषणा केली तेव्हा प्रारंभीच्या सत्रात घसरण दाखविणारा ‘बँक निफ्टी’ निर्देशांकाने कलाटणी घेत उसळी मारली आणि शेअर बाजारातील वातावरणाचाही कायापालट झाला. विरोधी बाकांवरील भाजपने उपस्थित केलेला हा एकमेव हरकतीचा मुद्दा गाळल्यामुळे हे विधेयक विनासायास मंजूर होण्याच्या शक्यतेला त्यामुळे बळ मिळाले. बँकिंग कायद्यातील दुरुस्तीला मंजुरी मिळाल्याचा सर्वाधिक फायदा हा खासगी क्षेत्राला बँकांना होईल, असा विश्लेषकांचा कयास आहे. एक तर किमान चार नव्या बँका खासगी क्षेत्रात स्पर्धक म्हणून उतरतील. शिवाय खासगी क्षेत्रातील ८-१० बँका या बडय़ा बँकांमध्ये विलीन होतील, अशा शक्यतेला वाव निर्माण झाला आहे. हे विधेयक मंजूर होणे माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. विधेयकाला मंजुरीसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून बऱ्याच काळापासून रेटा सुरू आहे. त्यामुळे यातील वादाची ठरतील अशी कलमे गाळून तो मंजुरीसाठी त्वरीत प्रस्तुत करणे मला उचित वाटले.पी. चिदम्बरमअर्थमंत्रीसरकारी बँकांबाबत काहीच परिणाम संभवत नाहीबहुतांश सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सरकारचा भांडवली हिस्सा ७० टक्के आणि त्याहून अधिक असल्याने मतदान हक्क मर्यादेत वाढीचा मुद्दा या बँकांच्या दृष्टीने गौण ठरतो. स्टेट बँकेबाबत बोलायचे तर ही मर्यादा १० टक्क्यांवर कायम राहील. तथापि भविष्यात सरकारकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील भांडवली सहभाग लक्षणीय स्वरूपात कमी झाल्यास सध्याच्या कायद्यातील दुरुस्तींचा लाभ मिळविण्याची स्थिती निर्माण होईल.- दिवाकर गुप्ता, भारतीय स्टेट बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालकयांच्यावर उमटू शकेल रिझव्‍‌र्ह बँकेची मोहोरमंगळवारची बाजारातील कामगिरीउद्योग क्षेत्रासाठी बँकिंग परवाना देण्याचा मार्ग खुला होताना या क्षेत्रात येऊ पाहणाऱ्या वित्तक्षेत्रातील कंपन्यांचे समभाग मंगळवारी भांडवली बाजारात चांगलेच उंचावले. नव्या आर्थिक वर्षांत किमान परवाने देण्याचे निश्चित होत असताना वित्तीय पुरवठा क्षेत्रातील समभागांनी मात्र दिवसभरात मुंबईच्या शेअर बाजारात तब्बल पाच टक्क्यांपर्यंतची कमाई केली होती.* एल अ‍ॅण्ड टी फायनान्स रु.९२.७५ (+४.९३%)* आदित्य बिर्ला नुवो रु.१,०९८.३० (+०.६०%)* रिलायन्स कॅपिटल रु.४७९.७५ (+२.०६%)* श्रेई इन्फ्रास्ट्रक्चर रु.४५.२० (+३.६७%)* रेलिगेअर एन्टरप्राईजेस रु.३१२.३५ (+०.०३%)* इंडियाबुल्स फायनान्शियल रु.२७०.०० (+०.४१%)
