प्रमुख विदेशी चलनाच्या तुलनेत रोडावत चाललेल्या भारतीय रुपयामुळे शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाचीही पुनर्बाधणी करण्याचा कल बिगर बँकिंग क्षेत्रात वाढत आहे. विदेशात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी त्यांचे विद्यमान कर्ज कमी व्याज देणाऱ्या धनकोंकडे वळते करून घेण्याबरोबरच परतफेडीचा कालावधीही वाढवून घेत आहेत.अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत घसरलेल्या रुपयाचा फटका विदेशातील विविध विद्यापीठे, शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना बसला आहे. शैक्षणिक कर्ज देणाऱ्या बिगर बँकिंग वित्तसंस्थेकडे मागणी करून, प्रत्यक्ष कर्ज पदरात पाडून घेत असतानाच, रुपयाचे तीव्र स्वरूपात अवमूल्यन होत राहिले आहे.ऑगस्ट २०१३ मध्ये प्रति डॉलर ६८च्या पातळीपर्यंत रोडावलेला रुपया अद्यापही पुरता सावरलेला नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून त्याचा प्रवास ६३ ते ६२ असाच राहिला आहे. तुलनेने अमेरिकी डॉलर, युरोपचा युरो, जपानी येन, ब्रिटनचे पौंड हे चलन कमालीचे भक्कम बनले आहे.शैक्षणिक कर्ज वितरण व्यवसायातील वर्षपूर्ती करणाऱ्या ‘अवान्से एज्युकेशन लोन्स’च्या ‘स्विच टू’ तसेच ‘एक्स्टेन्ड ईएमआय’ पर्यायाला प्रतिसाद मिळत असल्याचे कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज सक्सेना यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. महाग होत जाणाऱ्या विदेशी चलनाच्या रूपात घेतलेले शैक्षणिक कर्ज सवलतीचा व्याजदर अथवा वाढीव हप्ता कालावधीत रूपांतरित करणे कर्जदार विद्यार्थी/पालक यांच्यासाठीही लाभदायक ठरत असल्याचे ते म्हणाले. भारताबाहेरील उच्च शिक्षण घेणारे ७० टक्क्यांपर्यंत विद्यार्थी हे कर्ज घेऊनच जात असतात आणि विदेशातील शिक्षण शुल्क व खर्चापोटी सरासरी कर्जाचे प्रमाण १८ लाख रुपयांपर्यंत जाणारे आहे. कमी व्याजदर व कर्ज परतफेडीसाठी अतिरिक्त दोनेक वर्ष अशा शैक्षणिक कर्जदारांना खूप मोठा दिलासा ठरतो, असे सक्सेना यांनी नमूद केले. ‘डीएचएफएल’ समूहाचा भाग असलेल्या या कंपनीचे शैक्षणिक कर्ज व्याजदर सध्या बाजारदरापेक्षा किमान स्तरावर असल्याचा दावा करणाऱ्या सक्सेना यांनी चालू वर्षअखेर महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट राखले आहे. १०० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण तर विविध ६०० शैक्षणिक संस्थांबरोबर सामंजस्य करण्यासह देशातील १० शहरांमध्ये कंपनीचे अस्तित्व निर्माण करण्यावर आगामी कालावधीत भर देणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. तूर्त ५०० विद्यार्थ्यांना ७५ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज कंपनीने वितरित केले आहे.सरकारी बँकाकडून अनुनय?नियमित कर्ज परतफेडीत अपयशानंतर कर्ज पुनर्बाधणी हा प्रघात सध्या उद्योग क्षेत्रात (कॉर्पोरेट डेट रिकन्स्ट्रन- सीडीआर) नावाने वापरात आहे. सध्या या सीडीआर आणि वाढती बुडित कर्जे म्हणजेच ‘एनपीए’च्या चिंताजनक लागणीने मुख्यत: सरकारी बँका टीकेचे लक्ष्य बनल्या आहेत. पण शैक्षणिक कर्जाबाबत असा प्रयोग आजमावला जाईल काय?
