सर्वाधिक दहा तिमाही तोटय़ाच्या नोंदी पत गुणवत्तेच्या आकलनाबाबत रिझव्र्ह बँकेने घालून दिलेल्या दंडकाचे पालन करताना, प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून कर्ज वितरण करताना झालेली हयगय आणि परिणामी वाढलेल्या बुडित कर्जाचे (एनपीए) भेसूर चित्र गत दोन तिमाहींपासून सुस्पष्ट स्वरूपात सामोरे येताना दिसत आहे. मार्च २०१७ पर्यंत बँकांना आपला ताळेबंद स्वच्छ म्हणजे एनपीए रहित करण्याचे रिझव्र्ह बँकेचे फर्मान असल्याने, आजवर वसुली थकलेली कर्जे ‘एनपीए’ वर्गवारीत येणार नाहीत, असे कर्ज पुनर्बाधणीसारखे उपाय बँकांकडून योजले जात. परंतु रिझव्र्ह बँकेने हा मार्गही बंद केल्याने, बँकांना वास्तविक स्वरूपात ‘एनपीए’ ताळेबंदात दाखविणे भाग ठरले आहे. डिसेंबर २०१५ आणि सरलेल्या मार्च २०१६ अशा सलग दोन तिमाहीत जवळपास सर्वच बँकांच्या लक्षणीय स्वरूपात वाढलेली बुडीत कर्जे याचे द्योतक आहेत. वाढलेल्या ‘एनपीए’च्या तुलनेत साहजिकच बँकांना नफ्यातील मोठा हिश्शाची तरतूद ताळेबंदात करणे भाग ठरल्याने, अनेक बँकांचा (ज्यात आयसीआयसीआय बँक आणि अॅक्सिस बँकेसारख्या खासगी बँकाही आहेत) नफा लक्षणीय घसरला आहे अथवा त्यांना मोठा तोटा नोंदविणे भाग ठरले असल्याचे दिसून येत आहे. अनेकांगाने स्वागतार्हच! आजचे मरण उद्यावर ढकलत लांबणीवर नेण्याच्या धोरणापेक्षा, धक्कादायक ठरत असले तरी बुडीत कर्जाच्या समस्येवर एकदाचा निर्वाणीचा घाव घालण्याच्या, रिझव्र्ह बँकेच्या निर्देशांचे अर्थविश्लेषकांनी स्वागतच केले आहे. याच कारणाने बँक ऑफ बडोदाने डिसेंबर २०१५ आणि मार्च २०१६ अशा सलग दोन तिमाहीत, आजवरच्या बँकिंग इतिहासातील दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकाचा तोटा नोंदविला आहे. देशात पहिल्यांदाच सरकारी बँकांवर खासगी क्षेत्रातून नियुक्त्यांपैकी एक पी. एस. जयकुमार यांनी बँक ऑफ बडोदाचे मुख्याधिकारी या नात्याने सूत्रे सांभाळल्यानंतरचा हा घटनाक्रम असल्याचे विशेषत्वाने ध्यानात घेतले पाहिजे. मार्च २०१६ अखेर बँक ऑफ बडोदाचे एनपीएचे प्रमाण हे एकूण वितरित कर्जाच्या ९.९ टक्क्यांवर गेले आहे, तर यासाठी तरतुदीचे प्रमाण ६० टक्केअशा सुरक्षित पातळीवर बँकेने नेले असल्याने, तिचा तोटाही तुलनेने अधिक दिसून आला आहे. मार्च २०१७ पर्यंत सर्वच बँकांना एनपीएपोटी १०० टक्के तरतूद करणे भाग ठरणार आहे. परंतु वेळीच सुरू झालेल्या या ‘स्वच्छता’ मोहिमेचा बँकेच्या आगामी तिमाहीतील कामगिरीत सकारात्मक परिणाम दिसणे म्हणूनच अपेक्षित आहे. चालू व आगामी दोन तिमाहीत, नेमके बँकिंग क्षेत्रातील बुडीत कर्जाचे प्रमाण निश्चित केले जाईल आणि थकलेल्या कर्जाच्या वसुलीच्या परिणामकारक उपायांची अंमलबजावणी त्यायोगे सुरू होईल, असाही विश्लेषकांचा होरा आहे.
