समांतर अर्थव्यवस्थेला कारणीभूत काळ्या पैशाच्या प्रवृत्तीचा बीमोड करण्याबाबत सरकार कटिबद्ध असून, १२१ जणांच्या आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणार केलेली कारवाई याचा प्रत्यय असून, विदेशातील दडविलेल्या काळ्या धनाच्या साठय़ाला उकरून काढण्यासाठी नवीन कायद्यासाठी लोकसभेत पुढील आठवडय़ात विधेयकही मांडले जाईल, अशी ग्वाही अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी येथे दिली.
विदेशातील दडवून ठेवण्यात आलेल्या बेहिशेबी संपत्तीवरील करविषयक विधेयक आपण पुढील आठवडय़ात लोकसभेत सादर करणार असल्याचे जेटली यांनी सक्तवसुली संचालनालयाने योजलेल्या ‘प्रवर्तन दिवस’ कार्यक्रमात बोलताना सांगितले. दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल असे नमूद करीत जेटली म्हणाले की, २०१७ सालापासून आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून माहितीच्या स्वयंचलित आदानप्रदानाची यंत्रणा कार्यान्वित होत असल्याने बेहिशेबी मालमत्ता विदेशात दडवता येणे अवघडच बनणार आहे.
सरकारने मार्चमध्ये जाहीर केलेल्या विधेयकाच्या मसुद्याप्रमाणे दोषींना मोठा आर्थिक दंड आणि १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास या सारख्या कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच विदेशात धन साठविणाऱ्यांनी कर आणि त्यावरील दंड चुकता करून माफी मिळविण्याचीही तरतूद प्रस्तावित कायदा करू पाहत आहे.
जी-२० राष्ट्रगटाने आर्थिक उलाढालींविषयक माहितीच्या परस्पर आदानप्रदानाच्या यंत्रणेसाठी पुढाकार घेतला असून, भारतासह अनेक देशांनी त्यासाठी आग्रह धरला आहे. २०१७ नंतर सर्व उलाढाली या पारदर्शक बनली. प्रत्येक देश या संबंधाने माहिती देण्यासाठी आपल्याला सहकार्य करेल. त्यामुळे त्यानंतर विदेशात बेकायदा पैशाचे व्यवहार करणे हे कुणासाठीही खूपच जोखीमेचे बनेल, असे जेटली यांनी सांगितले.

रुपयाला स्थिरता उत्साहवर्धक
गेल्या काही महिन्यांत अन्य उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताचे चलन रुपयाच्या मूल्यात स्थिरता आली असल्याचे नमूद करीत अर्थमंत्री जेटली यांनी त्यासाठी देशाच्या मजबूत बनलेल्या विदेशी चलन गंगाजळीला याचे श्रेय जाते, असे सांगितले. अलीकडच्या काळात मजबूत बनलेले अमेरिकी चलन अर्थात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य तुलनेने अढळ राहणे हे उत्साहवर्धक आहे. त्याउलट ब्राझील, रशिया आणि बहुतांश युरोपीय देशांचे चलन डॉलरपुढे नतमस्तक झाल्याची दिसते, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. दरम्यान रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशाच्या विदेशी चलन गंगाजळीने विक्रमी ३४४.६ अब्ज डॉलरची पातळी गाठली आहे.

९-१० टक्के विकासदर नजीकच!
नवी दिल्ली: गुंतवणुकीला बळ देणारे विविध उपाय आणि करविषयक सुधारणांची अंमलबजावणी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला येत्या काही वर्षांत नऊ ते १० टक्क्य़ांच्या विकासपथावर नेतील, असा विश्वास अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केला. विविध स्तरावर कामे सुरू असून, पायाभूत सोयीसुविधा आणि कृषीक्षेत्रालाही सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या विशेषत: शेती-सिंचनासाठी विशेष प्रयत्न सुरू असल्याचे जेटली यांनी ‘दूरदर्शन’वरील मुलाखतीत सांगितले. चालू वर्षांत ८ ते ८.५ टक्क्य़ांचा आर्थिक विकास दर गाठला जाईल. जीएसटीच्या अंमलबजावणीने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दरात एक-दोन टक्क्य़ांची भर पडण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.