बँक खात्यातील जमा रकमेबाबत केंद्र सरकारचा इशारा; संबंधितांना कर, दंडमात्रा लागू होणार तुमचे अघोषित उत्पन्न तुम्ही केवळ बँक खात्यात जमा केले म्हणून तो पांढरा पैसा होणार नाही, असा इशारा केंद्र सरकारने मंगळवारी दिला. अशा रकमेवर जोपर्यंत लागू कर भरला जात नाही तोपर्यंत असे अघोषित उत्पन्न हे काळा पैसा म्हणूनच गृहीत धरले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. ‘ब्रिक्स’ देशांच्या महसूल प्रमुखांची दोन दिवसांची बैठक मंगळवारी देशाच्या आर्थिक राजधानीत झाली. यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री डॉ. हसमुख अधिया यांनी वरील मत व्यक्त केले. केंद्र सरकारने निश्चलनीकरण प्रक्रिया ९ नोव्हेंबरपासून सुरू केली आहे. याअंतर्गत बँकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात रक्कम जमा होत आहे. ही रक्कम चलनातून बाद करण्यात आलेल्या जुन्या ५०० व १,००० रुपयांच्या नोटांमधील आहे. अधिया म्हणाले की, निश्चलनीकरणांतर्गत बँक खात्यात जमा होणारा सर्व पैसा हा वैध मार्गाने आला असल्याचा समज चुकीचा आहे. अशी रक्कम ही जाहीर उत्पन्नापेक्षा भिन्न असू शकते. ही रक्कम बँकांमध्ये जमा केली म्हणजे तो पैसा पांढरा झाला, असे मानायचे कारण नाही. संबंधित रकमेचा स्रोत नमूद करणे अन्यथा दंड, करकरिता सामोरे जाणे हे अपरिहार्य आहे. जोपर्यंत हे होत नाही तोपर्यंत केवळ बँकेत पैसा जमा केला म्हणजे तो योग्य आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. पंतप्रधान गरिब कल्याण योजनेमध्येही जमा होणारा काळा पैसा हा कायद्याच्या कक्षेत असून त्यानुसार त्याला कर व दंड लागू होईल, असेही अधिया यांनी स्पष्ट केले. बँक खात्यात २.५० लाख रुपयांखाली जमा होणाऱ्या रकमेबाबतही संशयाला जागा मिळाली तर नक्कीच त्याची विचारणा होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. समजा कोणी प्रत्येकी २.५० लाख रुपये अशी विविध १५ बँक खात्यात रक्कम जमा करत असेल तर संबंधित यंत्रणेमार्फत तपास निश्चितच होईल, असेही ते म्हणाले. अशा पैशावर कर लागू करणे, प्राप्तीकर विभागाद्वारे अशा रकमेचा छडा लावणे आदी प्रक्रिया पार पाडली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. पनामा पेपरबाबत.. ‘पनामा पेपर’ प्रकरणात ब्रिक्स देश संबंधित कंपन्यांच्या बँक खात्यांची माहिती मिळविण्याच्या प्रक्रियेत आहेत, असे अधिया यांनी यावेळी सांगितले. ब्रिक्स परिषदेत हा विषय चर्चेला असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. यामध्ये नाव असलेल्या अनेक कंपन्यांची खाती नसल्याचेही कळते, असेही ते म्हणाले. कर माहितीबाबत.. ब्रिक्स देशांमध्येही आपापसात कर माहितीचे आदान प्रदान करण्यावर यावेळी सहमती व्यक्त करण्यात आली. ब्रिक्स देशातील भारतासह ब्राझील, रशिया, चीन व दक्षिण आफ्रिका या देशांनी याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले. दोन दिवसानंतर याबाबत निश्चित भूमिका स्पष्ट होईल.
