मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्राप्तिकर अपील लवादाचा आदेश रद्द! देशाच्या दूरसंचार क्षेत्रातील क्रमांक दोनची कंपनी असलेल्या व्होडाफोन इंडियाला मोठा दिलासा देणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. प्राप्तिकर अपील लवादा(आयटीएटी)च्या ८,५०० कोटी रुपयांच्या कथित लाभ हस्तांतरण प्रकरणी कंपनीवर करदायित्व येत असल्याचा आदेश न्यायालयाने खारीज केला. व्होडाफोनमागील कर तगाद्याचे हे प्रकरण २००८ सालचे असून, अहमदाबादमधील २००७ सालात एका कॉल सेंटरच्या विक्रीतून हस्तांतरित झालेल्या लाभातून त्याची सुरुवात झाली आहे. या उलाढालीतून प्राप्त झालेले ८,५०० कोटी रुपये हे व्होडाफोनच्या करपात्र उत्पन्नात जमेस धरले जावे, असा प्राप्तिकर विभागाचा दावा होता. परस्परांशी संलग्न असलेल्या कंपन्यांमध्ये आपसात होणारा मालमत्ता व्यवहार हा उचित किमतीलाच होईल, या संबंधीच्या ‘ट्रान्स्फर प्राइसिंग’ दंडकांच्या कथित उल्लंघनातून हे करदायित्व व्होडाफोनवर आले होते. प्राप्तिकर विभागाने व्होडाफोनला या प्रकरणात ३,७०० कोटी रुपयांची कर थकबाकी चुकती करण्याची ३१ ऑक्टोबर २०१२ रोजी नोटीस बजावली आणि १५ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत त्यापैकी २०० कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले. व्होडाफोनने ही रक्कम भरलीही आहे. व्होडाफोनने त्याला आव्हान दिल्यानंतर त्यावर प्रथम अपील लवादापुढे सुनावणी झाली. अपील लवादाने १० डिसेंबर २०१४ रोजी व्होडाफोनच्या विरोधात आदेश दिले आणि त्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाचा निकाल व्होडाफोनच्या बाजूने आला. अपील लवादाच्या आदेशात, व्होडाफोनने भारतातील आपल्याच अन्य एक उपकंपनी हचिसन व्हाम्पोआ प्रॉपर्टीजबरोबर असा संरचित व्यवहार केला जेणेकरून ‘ट्रान्स्फर प्राइसिंग’च्या नियमांना हरताळ फासला गेल्याचा व्होडाफोनवर दोषारोप ठेवण्यात आला. उभयतांनी संगनमताने व्यवहाराचे मूल्य हे ठरविले गेले आणि किंमत ठरविताना दोन संबंधित पक्षांमध्ये तटस्थता नव्हती. शिवाय जरी हा व्यवहार भारतातील मालमत्तेबाबत असला तरी सामील दोन पक्षांतील हा आंतरराष्ट्रीय धाटणीचाच व्यवहार असल्याचे लवादाने स्पष्ट केले. हा व्यवहार आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा नसून, देशांतर्गत स्थापित दोन भारतीय कंपन्यांमध्ये झाला आहे; या उलाढालीवर कोणतेही करदायित्व येत नसल्याचे तसेच ट्रान्स्फर प्राइसिंगवर निवाडा करण्याचा मुद्दा प्राप्तिकर विभागाच्या अखत्यारीत येतच नाही, असा युक्तिवाद व्होडाफोनकडून न्यायालयात करण्यात आला. प्रस्तुत निकालातून या युक्तिवादाला मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांना सुस्पष्ट संकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाने देशात ‘कायद्याचे राज्य राहील’ आणि करवसुलीपोटी नाहक कुणाला छळ सोसावा लागणार नाही, असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत, अशी तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया आहे. निकाल अभ्यासून कृती होईल : अर्थमंत्रालय व्होडाफोनवरील करदायित्वासंबंधाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल अभ्यासला जाईल व नंतर त्या संबंधाने कृतीही केली जाईल, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी दिली.
