गुंतवणूकदारांच्या हितार्थ म्युच्युअल फंडकरिता भांडवली बाजार सेबीने सोमवारी काही र्निबध सोमवारी उशिरा जाहीर केले. यानुसार, रोख्यांमध्ये फंड कंपनीला गुंतवणूक करावयाची झाल्यास ती १० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक नसावी, असे निश्चित करण्यात आले आहे. विविध पर्यायातील फंडांची गुंतवणूक लक्षात घेता कोणत्याही एका ठराविक क्षेत्रामध्ये फंड कंपन्यांना २५ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक गुंतवणूक करण्यासही सेबीने मज्जाव केला आहे. यापूर्वी ही मर्यादा ३० टक्के होती. तर रोख्यांमधील फंडांची समूह स्तरावरील गुंतवणूक मर्यादा २० ते २५ टक्के निर्धारित करण्यात आली आहे. गृह वित्त कंपन्या असल्यास अतिरिक्त १० टक्के असलेली मर्यादा फंड कंपन्यांकरिता ५ टक्के करण्यात आली आहे. सेबीच्या कार्यकारी मंडळाच्या सोमवारी येथे झालेल्या बैठकीत म्युच्युअल फंड नियम, १९९६ मधील बदलाला मान्यता देण्यात आली. यामुळे रोखे योजनांमधील फंडांची गुंतवणूक मर्यादा कमी करता येणार आहे. त्याचबरोबर भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांना बाहेर पडण्याचा एक मार्ग खुला करण्यात आला आहे. यानुसार भागविक्री प्रक्रियेतून निधी उभारणी करणाऱ्या कंपनीने आपला हेतू बदलल्यास व यानंतर गुंतवणूकदारांना बाहेर पडावयाचे झाल्यास तशी सोय उपलब्ध झाली आहे. तसेच कंपन्या ज्या बाजारात सूचिबद्ध असतात अशा भांडवली बाजारांनाही नोंदणी करणे सुलभ होण्यासाठीचे नियमही सेबीने सोमवारच्या निर्णयानुसार काहीसे शिथिल केले. यासाठी ‘सहयोगी’ ही व्याख्याही बदलण्यात आली असून बाजारांना सार्वजनिक भागीदारी ५१ टक्क्य़ांपर्यंत राखावी लागेल. तर व्यवहार करणारे संबंधित बाजाराचे सदस्य, सहयोगी किंवा दलाल यांना ४९ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक हिस्सा राखता येणार नाही. सेबीने एका गटाला १५ टक्क्य़ांपर्यंतची मर्यादा यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आली आहे. असे का केले? सेबीद्वारे करण्यात आलेल्या म्युच्युअल फंडांच्या रोख्यामधील गुंतवणूक मर्यादेला जेपी मॉर्गनचे निमित्त लाभले आहे. अ‍ॅम्टेक ऑटोच्या रोख्यांमध्ये कंपनीने अतिरिक्त गुंतवणूक करून धोका जोखीम पत्करली होती. वाहनांच्या सुटे भाग निर्मितीतील अ‍ॅम्टेक ऑटोवरील कर्जाचा वाढता भार लक्षात घेता जेपी मॉर्गनला आर्थिक तणावाला सामोरे जावे लागले होते.
