शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या प्रत्येक कंपनीच्या संचालक मंडळात किमान एक महिला सदस्य समांवून घेण्याच्या ‘सेबी’च्या आदेशाची पूर्तता सहा महिने उलटून गेल्यानंतरही न करणाऱ्या ३७० कंपन्यांवर मुंबई शेअर बाजार अर्थात बीएसईने दंडवसुली सुरू केली असल्याचे गुरुवारी जाहीर केले. महिला संचालिकेची नियुक्ती १ एप्रिल २०१५ या विहित मुदतीत न केल्याबद्दल बीएसईने जुलैमध्ये दंड आकारण्याबाबत नोटिसा पाठविल्या होत्या. ३० जून २०१५ पर्यंत नियमभंग करणाऱ्या अशा ५३० कंपन्या होत्या. तर ३० सप्टेंबर २०१५ अखेर त्यांचे प्रमाण ३७० वर आले आहे. दंड वसुली कशी? सक्तीचे महिला संचालकांचे पद एप्रिल २०१५ च्या मुदतीपर्यंत न भरणाऱ्या कंपन्यांवर प्रत्येकी ५०,००० रुपयांचा दंड बसेल. या मुदतीला तीन महिने उलटून गेल्यानंतर नियम पालन न झाल्यास, १ जुलैपासून जोवर पद भरले जाईल त्या दिवसापर्यंत प्रतिदिन १,००० रुपयांचा अतिरिक्त दंड या कंपन्यांकडून वसूल केला जाईल. ३० सप्टेंबपर्यंतही नियुक्ती झाली नसल्यास, अशा कंपनीला १.४२ लाख रुपयांचा दंड, जोवर नियुक्ती केली जात नाही तोवर प्रतिदिन ५,००० रुपयांचा दंड बसेल.
