पगारदार, सामान्य करदाते व एकूणच मध्यमवर्गीयांचा जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या करपात्र उत्पन्नात कोणतीही वाढ न करता, कोणतीही वजावट न वाढवता ‘हसवाफसवी’चे धोरण अनुसरले आहे. प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची सवलत चार लाख ४४ हजार २०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे करदात्यांना अधिकाधिक करमुक्त उत्पन्नाचे लाभ प्राप्त करता येणार आहेत. अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात आरोग्य विम्याचा हप्ता भरल्याबद्दल करातून सूट मिळण्याची मर्यादा १०,००० रुपयांनी वाढवली आहे. वाहतूक भत्त्यावरील कर सवलतीची वार्षिक मर्यादा दुप्पट करून १९,२०० इतकी केली आहे. ही मर्यादा दर महिन्याला ८०० वरून १६०० रुपयांवर नेली आहे. नागरिकांची सामाजिक सुरक्षा सुनियोजित करण्यासाठी नव्या पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्यांना ८० सीसीडी कलमाखाली ५०,००० रुपयांची मर्यादा करण्यात आली आहे. ही तरतूद केल्याने निवृत्तिवेतनरहीत समाजापेक्षा निवृत्तिवेतनधारक समाजाची निर्मिती होण्यास मदत होईल असे जेटली यांनी यावेळी स्पष्ट केले.स्वत: राहात असलेल्या घरासाठी कर्ज घेतले असेल तर त्याचे हप्ते फेडण्यासाठी करमुक्त मर्यादा सध्याच्या २ लाखांवर कायम ठेवली आहे. ८०सी कलमाखाली मिळणारी सवलत गतवर्षी वाढवल्यामुळे त्यात फरक केलेला नाही. ती दीड लाख रुपये आहे.गलगले, गलगले, एक कोटीच्या उत्पन्नावर दोन टक्के कर लावलाय बरं का! म्हणजे आता कोटय़धीश व्हायलाच नको! श्री. गलगले मध्यमवर्गीय करदात्यांना आर्थिक लाभांची मर्यादा वाढवून देणे हा माझ्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा पाचवा स्तंभ आहे. - अरुण जेटली, अर्थमंत्रीगृहकर्जावरील व्याजदर ‘जैसे थे’बऱ्याच दिवसांपासून अर्थसंकल्पावरील तर्कवितर्कावर पडदा पडला. अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्यांसाठी फार थोडय़ा सवलती सुचविल्या आहेत. किमान करपात्र उत्पन्नात कोणतीही वाढ केलेली नाही. शिवाय कोणत्याही वजावटी वाढविलेल्या नाहीत. गृहकर्जावरील व्याजावरील सवलतीवर कोणताही बदल सुचविण्यात आलेला नाही. अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित सूट१) कलम ८० डी प्रमाणे मिळणारी १५,००० रुपयांची सूट आता २५,००० रुपये इतकी सुचविण्यात आली आहे. आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही सूट २०,००० रुपयांवरून ३०,००० रुपये इतकी सुचविण्यात आली आहे. या कलमांतर्गत १०,००० रुपयांची जादा सूट मिळणार आहे. अतिज्येष्ठ नागरिकांनी (ज्यांचे वय ८० वर्षांपेक्षा जास्त आहे) केलेल्या वैद्यकीय खर्चावरसुद्धा वरील मर्यादेत सवलत मिळण्याची तरतूद या अर्थसंकल्पात केली आहे.२) कलम ८० डीडीप्रमाणे करदात्यावर अवलंबून असणाऱ्या अपंगांच्या वैद्यकीय, पुनर्वसन आणि इतर खर्चावर मिळणारी सूट ही ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार रुपये आणि तीव्र स्वरूपाच्या अपंगत्वासाठी १ लाख रुपयांवरून सव्वा लाख रुपयांपर्यंत सुचविण्यात आली आहे.३) तसेच कलम ८० यू प्रमाणे अपंग व्यक्तींना मिळणारी वजावट २५ हजार रुपयांनी वाढविण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.४)कलम ८० डीडीबी प्रमाणे ठरावीक वैद्यकीय खर्चावर मिळणारी सूट ही अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी (ज्यांचे वय ८० वर्षांपेक्षा जास्त आहे) ही ८० हजार रुपये इतकी सुचविलेली आहे.५) पगारदारांना मिळणाऱ्या प्रवास भत्त्याच्या करमुक्त रकमेत ८०० रुपयांवरून १६०० रुपये प्रतिमहिना वाढ सुचविण्यात आली आहे.अतिश्रीमंतांनी जादा कर दिलेच पाहिजेत. संपत्ती कराच्या आकारणीतून फक्त एक हजार कोटीच मिळायचे. नव्या अधिभारामुळे ही रक्कम नऊ हजार कोटी रुपये इतकी असेल. -अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थमंत्रीकाळ्या पैशांविरोधात तीव्र मोहीम स्विस बँकेसह भारताबाहेर असलेला काळा पैसा भारतात आणण्याची घोषणा करणाऱ्या मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात या मुद्यास विशेष प्राधान्य देण्यात आले. त्यासाठी फेमा आणि पीएमएल या कायद्यांमध्ये बदल करण्याबरोबरच नव्याने एक विधेयक मांडले जाणार आहे. या विधेयकातील ठळक तरतुदी पुढीलप्रमाणे: *भारताबाहेर असलेल्या काळ्या पैशांविरोधात नवे विधेयक, चालू अधिवेशनातच संसदेत सादर केले जाणार*परदेशात असलेली संपत्ती दडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यास १० वर्षे कारावासाची शिक्षा, अशा व्यक्तीने चुकविलेल्या कराच्या ३०० टक्के रकमेचा आर्थिक दंड, करविषयक निवारण आयोगापुढे दाद मागण्याचा अशा करचुकव्यांचा हक्क काढून घेतला जाणार*प्राप्तिकराविषयी अपुरी माहिती देणाऱ्यास किंवा माहिती लपविणाऱ्यास सात वर्षे कारावासाची तरतूदसंपत्ती कर रद्दएक कोटींहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या अतिश्रीमंतांना लागू असलेला संपत्ती कर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शनिवारी रद्दबातल ठरवला. मात्र, संपत्ती कराऐवजी अतिश्रीमंत व्यक्तींकडून (ज्यांचे करपात्र उत्पन्न १ कोटीपेक्षा जास्त आहे) २% जादा (एकूण १२%) अधिभार घेण्यात येणार आहे.कंपन्यांची वार्षिक आर्थिक उलाढाल दहा कोटी व त्याहून अधिक आहे, त्यांच्यावर सात टक्क्यांचा अधिभार लागू करण्यात आला आहे. नवा अधिभार अतिश्रीमंत व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंब, खासगी व सहकारी संस्था, कंपन्या आणि एक कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेली स्थानिक प्राधिकरणे यांना लागू.श्रीमंतांवरील अधिभारात वाढज्या व्यक्तींचे वार्षिक उत्पन्न एक कोटी रुपयांहून अधिक आहे त्यांच्यावर केंद्राकडून संपत्ती कर आकारण्यात येत होता. मात्र, संपत्ती कर आकारणी करण्यातच जास्त खर्च होत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी हा कर रद्द ठरवला. संपत्ती कराच्या माध्यमातून केंद्राच्या तिजोरीत १००८ कोटी रुपये जमा होत होते. मात्र, आता अधिभाराच्या रूपाने नऊ हजार कोटी रुपये जमा होणार आहेत.अर्थमंत्र्यांनी धाडसी आणि दूरगामी अर्थसंकल्प मांडला आहे. त्याने गुंतवणूकयोग्य देश म्हणून भारताचे महत्त्व वाढेल. तसेच करप्रणालीचे सुलभीकरण करण्यासही मदत होईल. मात्र अधिभार आणि सेवा कर यातील वाढीने होणारा परिणाम हा चिंतेचा विषय आहे. - एन. चंद्रशेखरन, सीईओ, टीसीएसअर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणे, गुंतवणुकीला चालना देणे आणि आर्थिक शिस्त राखणे याप्रती नव्या सरकारची कटिबद्धता दाखवण्यासाठी यंदाचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा होता. त्यांना स्थिर सरकारचा, खनिज तेल दरांतील घसरणीमुळे महागाईचा दर कमी असल्याचा फायदा मिळाला.प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी केलेला हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. - संजय कपूर, अध्यक्ष, मायक्रोमॅक्समूळ सवलत मर्यादा आणि ८०सी कलमाखालील मर्यादा यांच्यात गेल्या वर्षी वाढ करण्यात आली होती. आरोग्य विम्याच्या हप्त्याची मर्यादा, वाहतूक भत्ता यांच्यातील वाढ व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेत अतिरिक्त ५० हजार रुपयांची वजावट यांमुळे करदात्यांना बचतीत मदतच होईल. - कुलदीपकुमार, पीडब्ल्यूसी
