झपाटय़ाने बदलणाऱ्या जगात भारताचे आर्थिक धोरण भविष्यातील भारताकडे पाहून बनवले गेलेले असले पाहिजे, त्याकरिता भारताला आर्थिक, संस्थात्मक आणि कायदेशीर सुधारणांची नवी लाट आवश्यक आहे, असा सूर आर्थिक पाहणी अहवालातून बुधवारी व्यक्त करण्यात आला. गुंतवणुकीचा ओघ वाढवणे, हे अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वात आवश्यक असून महागाईवर नियंत्रण आणणेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी अर्थसंकल्पपूर्व , सन २०१३-१४ चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला.‘आर्थिक सुधारणांची दुसरी लाट या देशात येण्याची गरज आहे. या लाटेचा पूर्ण रोख सकारात्मक धोरण आणि राज्यांच्या संरचनेचा विकास यावर असला पाहिजे. संरक्षणे, पोलीस, न्याययंत्रणा यासारख्या गोष्टींची प्रभावी अंमलबजावणी केवळ राज्यांमार्फतच होऊ शकते,’ असे या अहवालात म्हटले आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा अतिप्रगत वातावरणात बाजारातील अपयश दूर करण्यासाठी सरकारनेही तंत्रज्ञानाशी अवगत होणे आवश्यक आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. सरकारने १९९१मध्ये केंद्रीय नियोजनाला पूर्णविराम देऊन आर्थिक सुधारणांमधील अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप थांबवला होतो. त्याद्वारे आर्थिक सुधारणांची नवी लाट आली. आता दुसऱ्या लाटेमध्ये कायदा आणि संस्था या दोन्हींचा पाया बळकट करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी पारदर्शक, सातत्यपूर्ण आणि स्पष्ट आर्थिक धोरण आखणे आवश्यक आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे. सरकारने औद्योगिक विकासावर विशेष भर देण्याची गरज असून त्यासाठी उद्योगक्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देणे, कठोर आर्थिक सुधारणांवर जोर देणे आणि पायाभूत विकासाच्या वाटेतील काटे दूर करणे आवश्यक असल्याचे या अहवालात म्हटले गेले आहे. सध्याची औद्योगिक पीछेहाट कठोर उपाययोजना राबवण्यासाठीची योग्य संधी असल्याचे मतही अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. चलनवाढीवर नियंत्रण शक्यचलनवाढ आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू केली आहे, परंतु अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक पाहणी अहवालात चलनवाढीला २०१४ अखेरीस आळा बसेल, असे दिसते. त्यामुळे भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याजदर कपातीची अपेक्षा करायला हरकत नाही. त्यामुळे चलनवाढीच्या हातात हात घालून चाललेल्या मुद्दय़ांचे आव्हान सरकारसमोर आहे.*सरासरीपेक्षा कमी पाऊस. इराकमधील संघर्षग्रस्त परिस्थितीमुळे खनिज तेल प्रतिबॅरल ११० अमेरिकन डॉलर्स.*वित्तीय सक्षमता आणि मागणी-पुरवठय़ातील तफावत कमी करणे.*देशात सध्या ६० टक्के दुष्काळ. एप्रिलमध्ये हे प्रमाण २५ टक्के. *डिझेल किमतींवरील नियंत्रण काढणे. वीज क्षेत्रातील सुधारणा.कामगारांचा मागणी आणि पुरवठा यांचे व्यस्त प्रमाणआर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०२१ मध्ये क्रयशक्तीशील लोकांची संख्या ६४ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. यामध्ये २० ते ३५ वयोगटातील युवकांचा समावेश आहे. यामध्ये २०११ ते १६ च्या दरम्यान जवळपास साडेसहा कोटींची भर पडणार आहे. ही देशासाठी संधी असल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचे फायदे घेण्यासाठी दर्जेदार शिक्षण आणि तरुणांमध्ये कौशल्य विकसित करण्याची जबाबदारी आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत शिक्षणासाठीची तरतूद ३.३ टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. यामध्ये आणखी वाढ करण्याची गरज आहे. कुशल कामगारांचा मागणी आणि पुरवठा हे प्रमाण व्यस्त आहे. त्यात समन्वय साधला पाहिजे.*२०१० पासून राष्ट्रीय कुशल विकास महामंडळाअंतर्गत रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण १९ लाख ५४ हजार ३०० जणांना देण्यात आले. *विकसनशील देशांच्या तुलनेत देशात बेरोजगारांची संख्या जरी कमी असली तरी ती मोठय़ा प्रमाणात आहे.*कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने १९४८ च्या कंपनी कायद्यात सुधारणा करण्याची सरकारची योजना आहे. *कामगार कायद्यातील सुधारणांना शक्तिशाली अशा कामगार संघटनांच्या गटाकडून होणारा विरोध पाहता यापूर्वी सरकारांनी याबाबत सावधपणे पावले टाकली.एक दृष्टीक्षेप*घाऊक किंमत निर्देशांकात घट होत ५.९८ टक्क्यांवर*ग्राहक किंमत निर्देशांक ९.४९ %*अन्नपदार्थाच्या किमतीत प्रचंड वाढ, तिसऱ्या तिमाहीत वाढीचा दर ११.९५ %*सन २०१३-१४ या वर्षांतील वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.५ %*बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेत प्रचंड वाढ, २.३६ टक्क्यांवरून ४.४० टक्क्यांवर*राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन व्यवस्थेअंतर्गत ७ मे २०१४ पर्यंत ६७ लाख ११ हजार नागरिकांची नोंदणी*एकूण कर्जाच्या तुलनेत दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचा वाटा ७८.२ %*भारतातील परकीय गंगाजळीचा साठा २९२ अब्ज डॉलरवरून मार्च २०१४ अखेर ३०४.२ अब्ज डॉलरवर*सन २०११-१२ मध्ये प्रति डॉलर ४७.९२ असलेला रुपयाचा विनिमय दर २०१३-१४ अखेर प्रति डॉलर ६०.५० रुपयांवर*जीडीपीमधील सेवा क्षेत्राचा वाटा ५६.९ टक्के*सोन्याच्या आणि चांदीच्या आयातीत ४० टक्क्यांनी घटउपाययोजनादेशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी शासनाच्या भूमिकेत आमूलाग्र बदल करण्याची तसेच शासकीय यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करण्याची गरज असल्याची टिप्पणी आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आली आहे. राज्यांचे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांविषयक कायदे तसेच शासनाला बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्यासाठी देण्यात आलेले अधिकार यांचे पुनरीक्षण करण्याची गरज या अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे. *रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पायाभूत सुविधा, लोह आणि पोलाद, वस्त्रोद्योग, हवाई वाहतूक आणि खाणकाम या पाच क्षेत्रांचे ‘स्ट्रेस्ड सेक्टर्स’ (अतिरिक्त महत्त्व असलेली क्षेत्रे) अशा शब्दांत वर्णन*महसुलात वाढ होण्यासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील करांचा वाटा वाढावा तसेच जीडीपीच्या तुलनेत खर्चाचे प्रमाण कमी व्हावे*जागतिक आणि स्थानिक आव्हानांवर मात करीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने २०१३-१४ या वित्तीय वर्षांत महसूल संकलन केले असले तरीही त्यासाठी वापरलेला केवळ ‘खर्च कपाती’चा मार्ग अहितकारक*पायाभूत सुविधांचा विकास करताना निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण न होणे घातक*जागतिकीकरणोत्तर भारतातील वित्तीय संस्थांच्या सक्षमीकरणात योग्य त्या वित्तीय सुधारणा अनिवार्य*जागतिक आर्थिक विश्वातील अस्थैर्य आणि भांडवली गुंतवणुकीत सातत्याने होणारे चढ-उतार यांचा फटका बसू नये म्हणून यंत्रणा *ग्राहक संरक्षणास प्राधान्य, शासकीय कारभारात तसेच नियमनाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आवश्यक.कृषी उत्पादनांना फटका बसणारसलग तीन वर्षांच्या विक्रमी उत्पादनानंतर कृषी क्षेत्राला यंदा अल निनोचा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. अल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा सरासरीच्या तुलनेत कमी पर्जन्यमान होईल, असा अंदाज वेधशाळेने वर्तवला आहे. या पाश्र्वभूमीवर कृषी उत्पादन कमी होण्याची शक्यता असून त्याचा थेट परिणाम अन्नधान्याच्या किमती वाढण्यावर होईल, असे कृषी क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पपूर्व सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणातील ठळक मुद्दे :*प्रशांत महासागराच्या पृष्ठभागाचे तापमान सरासरीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक वाढल्याने अल निनोचा प्रभाव.*भारतीय उपखंडातील पर्जन्यमानावर व पर्यायाने शेतीवर अल निनोचा प्रतिकूल परिणाम.*जूनअखेरीपर्यंत सरासरीपेक्षा ४३ टक्के कमी पाऊस पडल्याने खरीप पिकांच्या लावणीला विलंब. *जमिनीचा कस कमी होणे तसेच निकृष्ट बियाण्यांच्या वापरामुळे उत्पादनाच्या प्रमाणात घट. *कृषी उत्पादनाच्या विपणन व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता.*जागतिक मानकाच्या तुलनेत भारताची कृषी उत्पादकता लक्षणीयरीत्या कमी, त्यात वाढ करण्यासाठी उत्तमोत्तम साधने व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे गरजेचे. *२००१च्या जनगणनेनुसार देशातील शेतकऱ्यांची संख्या अंदाजे पावणे तेरा कोटी, मात्र २०११च्या जनगणनेनुसार या संख्येत घसरण, सध्या शेतकऱ्यांची संख्या साधारण ११ कोटी ८७ लाख.करारांची अंमलबजावणी सावधपणे करा!मुक्त व्यापारी क्षेत्रमुक्त व्यापारी क्षेत्र कराराची आणि र्सवकष आर्थिक सहकार्य करारांची भारताने जिथे-जिथे अंमलबजावणी सुरू केली आहे, तिथे-तिथे वस्तुस्थिती तपासणे गरजेचे आहे, कारण स्थानिक उद्योगांवर त्यांचा विपरीत परिणाम होत आहे, असा सावधानतेचा इशारा आर्थिक सर्वेक्षणात देण्यात आला आहे. तसेच अमेरिका आणि युरोपीय महासंघांदरम्यान झालेल्या मुक्त व्यापारी क्षेत्र कराराचा फटका भारतालाही बसू शकतो याचे भान धोरणकर्त्यांनी बाळगावयास हवे, अशी सूचनाही यात करण्यात आली.थेट अनुदान हस्तांतरण करादारिद्रय़रेषेखालील लोकांना केंद्र सरकारतर्फे देण्यात येणारे अर्थसाहाय्य वा अनुदान हे थेट रोख हस्तांतरण अर्थात बँकेच्या खात्यात जमा करायची पद्धतीच केंद्राने अनुसरावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. अनुदानाची संपूर्ण रक्कम संबंधित व्यक्तीच्या हाती पोहोचण्यासाठी हे अनिवार्य असून, देशातील इंधन अनुदानाबाबत मात्र गांभीर्याने विचार करण्याची गरज सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आली आहे. देशातील अत्यंत श्रीमंत अशा १० टक्केलोकांनाही इंधन अनुदानाचा लाभ होत असल्याचा मुद्दा नमूद करण्यात आला आहे.
