प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी समितीची लवकरच स्थापना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाला गती देण्याच्या दिशेने सरकारचे एक पाऊल बुधवारी पुढे पडले. बँकांच्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देतानाच या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी व देखरेखीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाला प्राथमिक मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रक्रियेसाठी पर्यायी यंत्रणा उभारण्यासही मंजुरी देण्यात आल्याचे जेटली या वेळी म्हणाले. देशात सध्या स्टेट बँकेसह २१ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत, मात्र त्यापैकी कोणत्या बँका या कोणत्या अन्य बँकेबरोबर विलीन होतील, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. बँकांकडून याबाबतचे प्रस्ताव नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या पर्यायी यंत्रणेकडे येतील, तसेच या यंत्रणेवर मंत्रीस्तरीय समितीची देखरेख असेल, अशी मोघम माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेबरोबर चर्चा करून सेबी तसेच अन्य नियामकाच्या मंजुरीनंतर विलीनीकरण अस्तित्वात येईल, असेही ते म्हणाले. देशात केवळ पाच ते सहाच मोठय़ा बँका अस्तित्वात असाव्यात, असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यापूर्वी पाच विविध सहयोगी बँका व भारतीय महिला बँक यांचे मुख्य स्टेट बँकेत एप्रिल २०१७ पासूनचे विलीनीकरण अस्तित्वात आले आहे. बँक विलीनीकरणाबाबत यापूर्वी १९९८ मध्ये एम. नरसिंह आणि २०१४ मध्ये पी. जे. नायक समितीनेही शिफारस केली होती. आतापर्यंत चार बँकांनी सरकारला अन्य काही बँका सामील करून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. तर आणखी तीन बँकाही यासाठी तयारीत आहेत. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सध्या वाढत्या बुडीत कर्जाचा सामना करावा लागत आहे. बँकांमधील त्याचे प्रमाण तब्बल २४ टक्क्यांवर गेले आहे. बँक विलीनीकरणाबाबत १९९१ मध्ये सर्वप्रथम प्रस्ताव आला होता. सार्वजनिक क्षेत्रात भक्कम व मोजक्या बँका असाव्यात, असा त्या वेळी विचारप्रवाह होता. प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया सुरू होण्यास मे २०१६ उजाडले. स्टेट बँकेच्या विलीनीकरणातून ते मार्गी लागले. पूर्वीच्या तुलनेत यंदाची प्रक्रिया निश्चतच वेगात पार पडेल. - अरुण जेटली, अर्थमंत्री तंत्रज्ञान वेगाने बदलत आहे. त्यानुरूप बँक प्रक्रियेतही बदल व सुसूत्रता आवश्यक आहे. ही घटना काही प्रमाणात दु:खदायक असली तरी भविष्यातील आर्थिक उत्कर्षांसाठी ती आवश्यक आहे. - डी. के. मित्तल, माजी केंद्रीय सचिव बँक विलीनीकरण योग्यच उपाय आहे. मात्र बँकांचा वाढता खर्च कमी करता येईल काय हा प्रश्न कायम आहे. कर्ज वितरण, नोकरभरतीची धोरणे तशीच राहणार असतील तर सारेच निर्थक. - के. सी. चक्रवर्ती, माजी डेप्युटी गव्हर्नर. देशात स्टेट बँकेसह सार्वजनिक क्षेत्रात २१ बँका कार्यरत २१ बँकांमधील कर्जे ५७.८८ लाख कोटी, तर ठेवी ८७.७४ लाख कोटी रुपये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ढोबळ अनुत्पादित मालमत्तेची (ग्रॉस एनपीए) रक्कम मार्च २०१७ अखेर ७.३९ लाख कोटी रुपये.
