देशातील विमा कंपन्यांचे व्यवस्थापन भारतीय प्रवर्तकांकडेच राहताना त्यात ४९ टक्क्यांपर्यंतच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाला अर्थविषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने गुरुवारी मंजुरी दिली. यामुळे भारतीय विमा कंपन्यांमधील थेट विदेशी गुंतवणूक आता २६ टक्क्यांवरून विस्तारली जाणार आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने विमा नियम अंमलबजावणी विधेयकासाठीही परवानगी दिली. यानंतर आता याबाबतचा कायदा संसदेत तयार केला जाणार आहे. माध्यान्ही अर्थसंकल्प सादर करतानाच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विमा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादावाढीचे सूतोवाच केले होते.विमा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्के करण्यात आल्यामुळे देशात २५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीचा ओघ येणार आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून याबाबतचा प्रस्ताव बासनात होता. २०००च्या सुमारास भारतीय विमा क्षेत्र पहिल्यांदा विदेशी कंपन्यांसाठी खुले झाले. तेव्हापासून यातील थेट गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्के होती. विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या माध्यमातून मर्यादा विस्तार करण्यात आल्याने थेट विदेशी गुंतवणूक वाढूनही येथील विमा कंपन्यांवरील भारतीय प्रवर्तकांचे वर्चस्व कायम राहणार आहे. देशातील खासगी क्षेत्रात सध्या २४ हून अधिक आयुर्विमा व सर्वसाधारण विमा कंपन्या आहेत. नव्या निर्णयामुळे अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्सला दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. कंपनीची सध्याची जपानी कंपनी या हिस्सावाढीसाठी आता प्रयत्न करू शकेल. विमा क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात विदेशी निधी येऊन व्यवसाय विस्ताराला चालना मिळेल, या विश्वासासह विमा कंपन्यांसह उद्योग संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारीच सरकारी रोख्यांमधील विदेशी संस्थागतांची गुंतवणूक मर्यादा ५ अब्ज डॉलरने वधारून ३० अब्ज डॉलर केली होती. रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा वाढीचा निर्णयही सरकार लवकरच घेणार आहे.
