आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) सारख्या बहुविध व्याप असलेल्या संस्थांनी त्यांच्या देशांतर्गत गरजांची पूर्तता करताना जागतिक जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. त्याचबरोबर नियमांचाही फेरविचार केला पाहिजे असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सांगितले. उल्लेखनीय म्हणजे राजन यांची आयएमएफचे माजी अर्थतज्ज्ञ म्हणून कारकीर्द राहिली आहे. न्यूयॉर्क येथे इकॉनॉमिक क्लब येथे आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने चलन विनिमय दरात हस्तक्षेपाच्या एकसामायिक धोरण राहील हे पाहण्याबरोबरच, देशोदेशीच्या मध्यवर्ती बँकांच्या नवीन अपारंपरिक पत धोरणाची मीमांसा केली पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा व्यवस्था अधिक चांगली असली पाहिजे तसेच प्रत्येक देशाने मुक्त व्यापार, मुक्त बाजारपेठा व जबाबदार जागतिक नागरिक घडवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. अलीकडच्या आर्थिक पेचप्रसंगांमुळे काहीसा संकुचित व आपलेच बघण्याचा दृष्टिकोन बळावला आहे, तो बदलला पाहिजे तरच शाश्वत वाढीचे उद्दिष्ट साध्य होईल, असे राजन यांनी सूचित केले. मध्यवर्ती बँकांनीही त्यांच्या देशांतर्गत कार्यकलापाच्या पल्याड आंतरराष्ट्रीय जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. एकुणात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्थांनी पहिल्यांदा नियमांची फेरतपासणी करून अधिक जबाबदार धोरणाचा अंगीकार करावा. प्रत्येक प्रगत औद्योगिक राष्ट्रांकडून सध्या लोकानुनय म्हणून व्यापारविरोधी, पतपुरवठाविरोधी, मध्यवर्ती बँकांविरोधी राजकीय चळवळींचे तुष्टीकरण सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय बांधीलकीला अशा ठिकाणी अत्यल्प वाव राहिला आहे. प्रगत देशांच्या शासनकर्त्यांनी किंमत संकोचाचे (डिफ्लेशन) दुष्परिणाम समजावून घेतले पाहिजेत. डिफ्लेशनमुळे वाजवीपेक्षा जास्त उचललेल्या कर्जाचे ओझे प्रचंड वाढते. कर्ज ओझे असह्य़ होऊन पेलता येऊ नये त्यापूर्वीच त्याची फेररचना करण्याची गरजही त्यांनी प्रतिपादित केली. किंमत संकोच (डिफ्लेशन) आणि धिम्या तसेच असमान आर्थिक वृद्धीबाबत राजकीय वर्तुळातून सुरू असलेली ओरड आदींकडून मध्यवर्ती बँकांच्या प्रमुखांचा पिशाच्चासारखा पिच्छा सुरू असल्याचे मत व्यक्त करून राजन म्हणाले, प्रगत राष्ट्रांच्या शासनकर्त्यांना जरी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेची शक्यता आजमावूनही संभवणारा धिमा आर्थिक विकास पचनी पडत नाही, यात आश्चर्य नाही. अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर सांभाळण्यासाठी उसने प्रोत्साहन (स्टिम्युलस) देण्याचे धोरण हे कुचकामी ठरले आहे, हे वास्तव आपण स्वीकारलेच पाहिजे असे मतही राजन यांनी बिनदिक्कत व्यक्त केले. त्याचप्रमाणे कर्जमाफी हीदेखील राजकीयदृष्टय़ा अस्वीकारार्हच बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
