निर्यातदारांना केंद्राकडून २,७०० कोटींचा नजराणा निर्यात आघाडीवर सततच्या निराशाजनक कामगिरीला ध्यानात घेऊन केंद्र सरकारने बुधवारी निर्यातदारांना प्रोत्साहनपर ठरेल अशा व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदरात तीन टक्के सवलत देणाऱ्या अनुदानाची घोषणा केली. या योजनेवर सरकारला अनुदानरूपाने २,७०० कोटी रुपये खर्ची पडणे अपेक्षित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहारासंबंधीच्या मंत्रिमंडळ समितीने हा निर्णय जाहीर करताना, त्यात सूक्ष्म, लघू व मध्यम क्षेत्रांतील (एमएसएमई) उद्योगांनाही सामावून घेतले जाईल, अशी ग्वाही दिली. हस्तकारागीर, कृषी उत्पादनाचे निर्यातदार व अन्न प्रक्रियादारांना या योजनेचा मोठा फायदा होईल, असा विश्वास पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केला. आधीच्या सरकारने २००८ च्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या पाश्र्वभूमीवर निर्यातदारांना प्रोत्साहनपर अशीच योजना सुरू केली होती, परंतु ती नंतर बंद करण्यात आली. यातून देशातील निर्यात आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या स्पर्धेत तग धरू शकली नाही. मात्र या नव्या योजनेतून निर्यातदारांना माफक दरात कर्ज उपलब्धता होईल आणि विदेशात अधिकाधिक मालाच्या निर्यातीला त्यांना बळही मिळेल, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला. भारताच्या निर्यातीला गत काही काळात मोठी घरघर लागली असून, ऑक्टोबरमध्ये सलग ११ व्या महिन्यांत निर्यात आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत १७.५३ टक्क्यांनी घसरल्याचे आढळून आले आहे. त्याच वेळी प्रामुख्याने सोने आयातही लक्षणीय घसरल्याने, एकूण व्यापार तुटीत सुधारणा घडल्याचेही आढळले आहे. मागील सरकारच्या काळातील प्रोत्साहन योजना तडकाफडकी बंद झाल्याने भारतातील निर्यात आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या स्पर्धेत तग धरू शकली नाही. मात्र या नव्या योजनेतून निर्यातदारांना माफक दरात कर्ज उपलब्धता होईल आणि विदेशात अधिकाधिक मालाच्या निर्यातीला त्यांना बळही मिळेल. - पीयूष गोयल केंद्रीय कोळसा व ऊर्जा राज्यमंत्री
