सार्वजनिक क्षेत्रातील पाच सामान्य विमा कंपन्यांच्या भांडवली बाजारात सूचिबद्धतेला बुधवारी केंद्र सरकारने तत्त्वत: मंजुरी दिली. यातून या कंपन्यांना भांडवल उभारणीला चालना मिळेल आणि त्यांच्या उद्यम कारभारातही सुधारणा घडून येणे सरकारला अपेक्षित आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोशन (जीआयसी), न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनी, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स, ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी आणि नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी अशा पाच सामान्य विमा कंपन्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहारासंबंधी मंत्रिमंडळ समितीने शेअर बाजारात सूचिबद्धतेसाठी मुभा देणारा निर्णय बुधवारी घेतला. खुल्या सार्वजनिक भागविक्रीतून या पाच सामान्य विमा कंपन्यांमधील सरकारचे भागभांडवल ७५ टक्क्यांपर्यंत सौम्य करण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे या निर्णयासंबंधी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. सध्या या कंपन्यांमध्ये सरकारचे १०० टक्के भागभांडवल आहे. त्यात २५ टक्क्यांनी कपात ही काही कंपन्यांबाबत एका दमात तर काहींबाबतीत एकापेक्षा अधिक प्रयत्नांतून केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पाचही कंपन्या चालू आर्थिक वर्षांतच म्हणजे ३१ मार्च २०१७ पूर्वी बाजार सूचिबद्धता मिळवितील काय, असा जेटली यांना प्रश्न करण्यात आला. त्याला उत्तर देताना, सर्व औपचारिक प्रक्रियांची पूर्तता केली गेली असून, या प्रत्येक कंपनीला आता शेअर बाजार तसेच बाजार नियंत्रक ‘सेबी’कडे सूचिबद्धतेसाठी आवश्यक नियमांच्या पूर्ततेची प्रक्रिया सुरू करावी लागेल, असे जेटली यांनी सांगितले. सरकारच्या भागभांडवलाच्या या निर्गुतवणुकीसाठी ‘सेबी’ आणि विमा विकास व नियमन प्राधिकरण (आयआरडीएआय)ने घालून दिलेल्या सर्व नियम-शर्तीचे पालन केले जाईल, असे जेटली म्हणाले. भांडवली बाजारात सूचिबद्धतेतून सध्या बंधनकारक नसलेल्या अनेक गोष्टींचे पालन करणे या कंपन्यांसाठी आवश्यक ठरेल. ‘सेबी’ने सूचिबद्ध कंपन्यांसाठी लागू केलेल्या खुलासे व लेखा पद्धतीतून या कंपन्यांच्या एकंदर कारभाराला गुणात्मक वळण देण्याचे काम होईल, असा जेटली यांनी विश्वास व्यक्त केला. शिवाय सार्वजनिकरीत्या भागविक्रीतून या कंपन्यांना आवश्यक निधीच्या पूर्ततेसाठी आणखी एक स्रोत उपलब्ध होईल. भांडवली पुनर्भरणासाठी त्यांना सरकारवर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही, अशी पुस्तीही जेटली यांनी जोडली. अर्थमंत्र्यांनी २०१६-१७ सालचा अर्थसंकल्प मांडताना, उच्च दर्जाची पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कारभारात सुधारणेसाठी सरकारच्या मालकीच्या विमा कंपन्यांना भांडवली बाजारात सूचिबद्ध केले जाईल, अशी घोषणा केली होती.
