* सरकारच्या धोरण लकव्याने तेलबिया उत्पादक संकटात * खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ करण्याची मागणी दीड वर्षांपूर्वी सोयाबीनला िक्वटलमागे ६००० रुपये भाव मिळाला पाहिजे, अशी भाजपच्या नेत्यांची मागणी होती. देशात व राज्यात सत्ता आल्यानंतर त्यांनी सोयाबीनचा हमी भाव वाढविला, पण तो २५५० रुपयांवरून २६०० रुपये असा अवघा ५० रुपये इतकाच! शेतकऱ्यांना भाव वाढवून देण्याची संधी आली असताना केंद्र व राज्यातील अशी दोन्ही सरकारे मिठाची गुळणी धरून गप्प बसलीच, पण आधीच्या सरकारच्या धोरणाचीच री ओढणे सुरू असल्याने एकूण तेलबिया उत्पादक शेतकरी दिवसेंदिवस संकटाच्या गत्रेत ढकलला जात आहे. सोयाबीनचे पेरणी क्षेत्र वाढले असले, तरी यंदा उत्पादन घटण्याचीच शक्यता आहे. २०१४ मधील १०८.८३४ लाख हेक्टरच्या तुलनेत २०१५च्या खरिपात ११६.२८५ लाख हेक्टरवर सोयाबीनचा पेरा झाला आहे. मात्र उत्पादन ९० लाख टनांच्या तुलनेत यंदा ८६.४२६ लाख टन इतकेच अपेक्षित आहे. मध्य प्रदेशातील उत्पादनात यावर्षी सर्वाधिक १४ टक्के घट होईल. मराठवाडय़ात घट असली तरी विदर्भात चांगले उत्पादन असल्यामुळे महाराष्ट्रातील उत्पादनात १६ टक्के वाढ होईल, तर राजस्थानात ३९ टक्के उत्पादन वाढणार आहे. अर्जेटिना, ब्राझील, अमेरिका या तिन्ही प्रमुख सोयाबीन उत्पादक देशात यावर्षी सोयाबीनचे उत्पादन चांगले असल्यामुळे सध्या सोयाबीनचा भाव ३६०० रुपये िक्वटल असला, तरी त्यात आवक वाढल्यास ३०० रुपयांची घट अपेक्षित आहे व त्यानंतर पुन्हा टप्प्याटप्प्याने भाव वाढतील, असा बाजारपेठेतील जाणकार अंदाज व्यक्त करत आहेत. इंदूरमध्ये सोयाबीनचा भाव आताच ७.१४ टक्क्य़ांनी घटून क्विंटलमागे ३२५० रुपयांवर आला आहे. मनमोहन सिंग सरकारची जी धोरणे होती त्यात किंचितही बदल मोदी सरकारने केलेला नाही. ‘ढवळय़ा गेला अन् पवळय़ा आला’ इतकाच काय तो बदल झाला आहे. मलेशिया, इंडोनेशिया यासह जगभरातील तेल उत्पादक देश भारतात तेलाची साठवणूक करतात. तेलाच्या आयातीवर र्निबध नसल्यामुळे कधीही, केव्हाही प्रचंड माल बाजारपेठेत साठवला जातो व बाजारातील गरज पाहून तो विकला जातो. विदेशातून येणाऱ्या तेलावर साठवणुकीचे बंधन सरकार घालत नाही, मात्र देशी उत्पादकांवर बंधन आहे. आयात तेल ठरावीक काळात विकलेच पाहिजे, असे किमान बंधन सरकारने घातले तरी कृत्रिम भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल, असे मत कीर्ती उद्योग समूहाचे प्रमुख अशोक भुतडा यांनी व्यक्त केले. मूठभर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हाती बाजारपेठ! सरकारने नियतकालिक स्तरावर बाजारपेठेत उपलब्ध माल आणि संभाव्य उत्पादन हे लक्षात घेऊन शेतमालाचे हमीभाव जाहीर करायला हवेत. त्या भावानुसार मालाची खरेदी होते की नाही यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. सध्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर १२.५ टक्के तर शुद्ध तेलाच्या आयातीवर केवळ २० टक्के आयात शुल्क आकारले जाते. केंद्र सरकारने कच्चे व शुद्ध तेलाच्या आयात शुल्कात किमान १५ टक्के फरक ठेवला, तर कच्चे तेल आयात करण्यावर भर दिला जाईल व त्यातून देशी उद्योगाला चालना मिळेल. विदेशात पक्का माल अधिकाधिक निर्यात केला जावा यासाठी तेथील सरकार सवलती देते. आपल्या सरकारलाही मग देशहिताचा विचार सुचायला हवा. जगभरात भारत व चीन हेच दोन देश तेलाची सर्वाधिक आयात करणारे देश आहेत. चीनमध्ये सरकारच तेल खरेदी करून गरजेनुसार बाजारपेठेत उपलब्ध करते. त्यामुळे तेथे भावावर नियंत्रण ठेवले जाते. आपल्याकडे मूठभर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात संपूर्ण बाजारपेठ असल्याने तेलाच्या भावात तेजी-मंदी केली जाते. देशांतर्गत उत्पादकांचे पद्धतशीर खच्चीकरण करीत कृत्रिम भाववाढ करून कोटय़वधीची लूट केली जाते.
