चालू आर्थिक वर्षांतील सर्वात मोठी भागविक्री शुक्रवारी कोल इंडियातील सरकारच्या १० टक्के भांडवली हिश्शाच्या विक्रीतून पार पडणार आहे. कंपनीच्या समभागाचा गुरुवारच्या व्यवहारअखेर ३७५.१५ रुपये भाव असताना त्या तुलनेत ५ टक्के कमी म्हणजे ३५८ रुपयांनी ही भागविक्री होत आहे. सरकारी मालकीच्या कोल इंडियातील हिस्सा विक्री प्रक्रिया शुक्रवारी, ३० जानेवारीला पार पडणार आहे. यामाध्यमातून सरकार देशातील सर्वात मोठय़ा कोळसा उत्पादक कंपनीतील १० टक्के हिस्सा विकणार आहे. याद्वारे ३१.५८ कोटी समभाग उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.कोल इंडियातील हिस्सा विक्रीसाठी उपलब्ध समभागांपैकी २० टक्के समभाग किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव आहे. त्यांना ५ टक्के सवलत दराने हे समभाग मिळतील. कंपनीत सरकारचा एकूण ८९.६५ टक्के हिस्सा आहे.या प्रक्रियेच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत २२,६०० कोटी रुपये जमा होणार आहेत.कोल इंडियाने ऑक्टोबर २०१० मध्ये प्रत्येकी २४५ रुपयांनी विक्रमी यशस्वी भागविक्रीद्वारे भांडवली बाजारात सूचिबद्धता मिळविली. १५ पटीने अधिक भरणा झालेल्या या प्रक्रियेच्या वेळी १५,१९९ कोटी रुपये उभारले गेले. सरकारी मालकीच्या ‘ओएनजीसी’चीही याच आर्थिक वर्षांत निगुर्ंतवणूक होणार असून त्यातून १५ हजार कोटी रुपये उभारले जाण्याची शक्यता आहे.भाजपसंलग्न कामगार संघटनेचाही विरोधाचा पवित्रा कोल इंडियातील सरकारी हिस्सा विक्रीला विरोध म्हणून शुक्रवारी कामगार संघटनांनी निषेध निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध भविष्यात संप पुकारण्याचे पाऊलही टाकले जाईल, पण त्याची नंतर घोषणा केली जाईल, अशी भूमिका कामगार संघटनांनी घेतली आहे. सरकार विरोधात कर्मचाऱ्यांनी याच महिन्याच्या सुरुवातीला पाच दिवसांच्या संपाची हाक दिली होती. मात्र दोन दिवसात कोळसामंत्र्यांशी चर्चेनंतर संप मागे घेण्यात आला. कोल इंडियाच्या संपात सहभागी पाच लाख कर्मचाऱ्यांमध्ये सत्ताधारी भाजपाशी संलग्नित संघटनाही होती.
