सात वर्षांपासून प्रलंबित व्होडाफोनबरोबरच्या कर तिढय़ाबाबत पुढे केलेला तडजोड प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी गुरुवारी दिली. तब्बल २० हजार कोटी रुपयांच्या दंडासह थकीत कराच्या वसुलीचा हा प्रश्न निवाडय़ासाठी आंतरराष्ट्रीय लवादापुढे दाखल केल्याची ‘व्होडाफोन पीएलसी’कडून नोटीस मिळाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी अर्थमंत्र्यांनी हे निवेदन दिले. आता सामना आंतरराष्ट्रीय लवादासमोरच होईल, अशा थाटात त्यांनी या नोटीशीला उत्तर दिले. याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, कंपनीने नोटीस पाठविल्यानंतर, ‘मी केंद्रीय मंत्रिमडळाकडे बिगर तडजोड प्रस्ताव रद्द करण्याची सूचना करणारा मसुदा पाठविला आहे. व्होडाफोनसाठी तडजोडीचा कोणताही पर्याय आता शिल्लक राहिलेला नाही. तेव्हा त्यांच्याबरोबर या स्तरावर वाद सुटण्याची चिन्हे तरी आता नाहीत.ब्रिटिश मोबाईल सेवाप्रदात्या व्होडाफान ग्रुप पीएलसीने भारत सरकारबरोबरचा २००७ सालापासून या प्रलंबित कर विवादावर निवाडय़ासाठी १७ एप्रिल रोजी आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे अर्ज दाखल केला असल्याचे बुधवारी स्पष्ट केले आणि लंडनमध्ये या प्रकरणाचा निवाडा केला जाण्याची अपेक्षा केली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण तडजोडीने सोडविण्याच्या प्रयत्नावर सरकारला पाणी सोडावे लागणार आहे. अर्थमंत्रालयाने गेल्या वर्षी जूनमध्ये पुढे केलेला तडजोड प्रस्ताव मागे घेणाऱ्या कॅबिनेट टिपणाचा मसूदाही तयार केल्याचे समजते. व्होडाफोनने १७ एप्रिल रोजी आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे हे अर्ज दाखल केला असल्याचे बुधवारी स्पष्ट केले. बहुतेक लंडन येथे होणाऱ्या याबाबतच्या संभाव्य सुनावणीसाठी उत्तर देण्याकरिता कंपनीने सरकारला दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे एप्रिल महिन्यातच व्होडाफोनने भारतातील आपल्या उपकंपनीतील अन्य भागीदारांकडे असलेले भागभांडवल खरेदी करून १०० टक्के मालकी मिळविली आहे.वादाची पूर्वपिठिका: व्होडाफोनने २००७ मध्ये भारतातील दूरसंचार कंपनी हचिसन एस्सारमधील ६७ टक्के हिस्सा ताब्यात घेऊन, भारताच्या दूरसंचार प्रागंणात प्रवेश केला. परिणामी हचने भारतातील गाशा गुंडाळल्याचे पाहून केंद्र सरकारने या ताबा व्यवहारातून झालेल्या आर्थिक उलाढालीसंबंधाने ११,००० कोटी रुपयांचे व्होडाफोनचे कर-दायित्व होत असल्याची नोटीस बजावली. हे प्रकरण मुंबई न्यायालयात गेले आणि सप्टेंबर २०१० मध्ये प्राप्तिकर विभागाच्या बाजूने निकाल आला. व्होडाफोनने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि जानेवारी २०१२ मध्ये या प्रकरणी निकाल देताना या न्यायालयाने व्होडाफोनची बाजू उचलून धरली. तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी मग मे २०१२ मध्ये प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करून त्यात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारण्याची तरतूद केली. परिणामी दंड आणि व्याजासह २० हजार कोटी रुपयांची कर-थकबाकीची व्होडाफोनकडे तगादा सुरू राहिला. सप्टेंबर २०१२ मध्ये अर्थमंत्री म्हणून चिदम्बरम यांनी सूत्रे हाती घेतली आणि पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कराची सुधारणा मागे घेतली. त्यांच्याच पुढाकाराने या प्रकरणावर उभयतांना मंजूर होईल अशा तडजोडीचे प्रयत्न सुरू झाले आणि जून २०१३ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तसा अधिकृतपणे निर्णय घेतला. सरलेल्या फेब्रुवारी महिन्यात प्रत्यक्षात सामोपचाराच्या बैठकीही झाल्या. तथापि बुधवारी (७ मे) व्होडाफोनने या प्रकरणी निवाडय़ासाठी आंतरराष्ट्रीय लवादापुढे अर्ज केल्याचे जाहीर केले.
