सोशल गवरून होणाऱ्या बदनामी आणि गैरप्रकारांच्या प्रकरणांमध्ये सातत्याने वाढच होत असून त्या संदर्भात केलेल्या विनंतीनंतर फेसबुक- गुगल आदी कंपन्या अनेकदा वाटाण्याच्या अक्षताच लावण्याचे काम करतात. त्यामुळे येणाऱ्या काळात भारतीयांची व्यक्तिगतता जपतानाच फेसबुक- गुगल आदी कंपन्यांना वचक बसेल, असा सुधारणा भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात होणे आवश्यक आहेत, अशा आशयाचा सूर नासकॉम- डीएस्सीआयच्या सायबर सुरक्षा परिषदेत सहभागी तज्ज्ञांनी व्यक्त केला.नासकॉम- डीएस्सीआयच्या तीन दिवसीय सुरक्षा परिषदेमध्ये सहभागी सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांनी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील सुधारणांबाबत आग्रही मते मांडली. या संदर्भात ‘लोकसत्ता’शी संवाद साधताना प्रसिद्ध सायबरसुरक्षा तज्ज्ञ अ‍ॅड. प्रशांत माळी म्हणाले की, फेसबुक- गुगल सारख्या कंपन्यांकडे गैरप्रकारांबाबत तक्रार किंवा विनंती केली की, भारतीय कायदे आपल्याला लागू नाहीत असे उत्तर तरी येते किंवा मग आपल्या कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेत आपली विनंतीवजा तक्रार नाकारली जाते. त्यामुळे आता माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात सुधारणा करताना या कंपन्यांना वचक बसेल आणि इथले कायदे आपल्याला लागू होत नाहीत, असे उर्मट उत्तर त्यांना देता येणार नाही, अशा तरतुदींचा समावेश कायद्यात होणे गरजेचे आहे, असे अ‍ॅड. माळी यांनी सांगितले.पुण्याहून आलेल्या सायबर कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. वैशाली भागवत म्हणाल्या की, कायद्यामध्ये सुस्पष्टता येणे गरजेचे आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ‘६६ए’ची चर्चा अलीकडे खूपदा होते. त्याबाबतही सुस्पष्टता यायला हवी. त्याचवेळेस सामान्य नागरिकांना घटनेने दिलेले मूलभूत विचारस्वातंत्र्य अबाधित कसे राहील, त्याचाही सकारात्मक विचार त्याचवेळेस व्हायला हवा. ही खरेतर काहीशी तारेवरची कसरत आहे पण ती करावीच लागेल. सायबर फोरेन्सिकमधील तज्ज्ञ के. व्यंकटेश मूर्ती म्हणाले की, सोशल मीडिया संकेतस्थळे चालविणाऱ्या कंपन्यांनी ग्राहक सेवा देणेही गरजेचे आहे. पण त्या सेवेचा उल्लेख कुठेही नसतो. फीडबॅकच्या ई-मेलला सहा महिन्यांनंतर अनेकदा उत्तर येते, तेही नकारार्थी असते. अशा वेळेस सामान्य माणसासाठी या कंपन्यांची ग्राहक सेवा बंधनकारक असायला हवी. तसे न झाल्यास कारवाईचा स्पष्ट उल्लेख असलेली तरतूद कायद्यात असायला हवी. सामान्य नागरिकांच्या विचारस्वातंत्र्याची पाठराखण करतानाच या बडय़ा कंपन्यांच्या मनमानीला आळा बसणेही तेवढेच गरजेचे आहे. अशाच आशयाचा सूर या परिषदेत सहभागी इतर साबयर सुरक्षातज्ज्ञांनीही व्यक्त केला.
